धरहरा चढ्नका लागि मूल्य निर्धारण
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
दैलेख – दैलेख जिल्ला अदालतले नारायण नगरपालिका १० भवानीकी २४ वर्षीया राजकुमारी न्यौपानेलाई जातीय भेदभावकाे कसुरमा १० हजार रुपैयाँ जरिबाना र पीडितलाई २५ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला गरेको छ ।
जिल्ला न्यायाधीश दण्डपाणि लामिछानेको एकल इजलासले गएकाे माघ १३ गते याे फैसला गरेकाे जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी विनोद आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
गएकाे वैशाख ११ गते दिउँसो सार्वजनिक धारामा पानी भर्ने क्रममा प्लास्टिककाे जर्किन छोइएको भन्दै ३५ वर्षीया लक्षिमा सुनारलाई आरोपित न्यौपानेले टाउकोमा हँसिया प्रहार गरेपछि उपचारका लागि नेपालगञ्ज लगिएकाे थियो ।
घटना लगत्तै भागेकी आरोपित न्यौपानेलाई चार महिनापछि सुर्खेतमा आफन्तको घरमा लुकीछिपी बसेको अवस्थामा प्रहरीले गएकाे साउन २८ गते पक्राउ गरेको थियो । प्रहरीले दुई हप्ता हिरासतमा राखि अनुसन्धान सकेर भदौ ११ गते जिल्ला अदालतमा मुद्दा पेस गरेको थियो ।
प्रहरी अनुसन्धानपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत अदालतमा पेस भएको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत मुद्दामा अदालतले आरोपित न्यौपानेलाई ३० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छोडेको थियो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।
दैलेखका उज्यालो सहकर्मी अमर सुनार मानवअधिकारको क्षेत्रमा पनि काम गर्नुहुन्छ ।
Dik Bishwakarma
Jan. 30, 2020, 9:26 p.m.मनुवादीको एकाधिकार र एकलौटी शासन चलिरहेको यो देश मा खसार्य ले दलित लाई हेप्नु, पिटनु, वा ज्यानै खतम पार्नु सामान्य मानिंदै आएको छ । बाहुनीले दलित लाई छुवाछुत गरी र टाउकोमा धारिलो हतियार चलाएपछि त्यो केश केवल छुवाछुत को मात्र न भै ज्यान मार्ने उद्योग समेतको भै पीडकलाई हदैसम्मको सजायको माग गरिनु पर्थ्यो र तेही मुताबिक को फैसला अदालत बाट हुनु पर्थ्यो । तर शुरू कारबाई चलाउने प्रहरी देखि नै खसार्य को सोर्स पुगेर मुद्दा हल्का बनाउन हतियार चलाएको कुरै समावेश नगरी केवल छुवाछुत गरेको मात्रै कसुर देखाएर मुद्दा चलाएको र तेसैमा मात्र केन्द्रीत रहेर अदालत ले ऐले फैसला गरे जस्तो देखियो । यो सब जालझेल छलकपट पिडक खसार्य लाई ठूलो सजाय हुन नपाओस् भलै पीडित दलित मर्कामा परोस् भन्ने षडयंत्र बाटै सम्पन्न भयको देखियो । यो देश मा खसार्य को शासन रहेसम्म दलित, जनजाति, मधिशे आदि उत्पिडित जति सबैले सही न्याय पाउने आशै नगरे हुन्छ । तेसैले विकल्प एउटै छ:- या त २१ सौं शताब्दी मा पनि खसार्य को राणा वा पंचायत कालिन उत्पिडन चुपचाप सहेर बस्ने या त सबै उत्पिडित एकजुट भयर बलीदानी संघर्ष गरी आफ्नो गुमेको शासनाधिकार खसार्य बाट खोसेर लिने । तेसो गरेमात्र साँचो न्याय र सबै सुविधा उपभोग गर्न पाईने छ र बल्ल देश मा गणतंत्र आएको थाहा पाईनेछ ।
Bishal sunar
Jan. 29, 2020, 1 a.m.छुवाछूत विभेद जस्तो अमानविय अनि निच व्यवहार गर्ने अपराधी हरु लाई सम्मानित अदालत बाटै धरौटी मा छोड्नु कानुनी राज्य को खिल्ली उडाए सरह होइन र...??
Rajanish bajagain
Jan. 28, 2020, 10:40 p.m.टाउकोमा धारिलो हतियार प्रयोग हुँदा पनि जातीय भेदभावको मात्रै केश लगाएको छ ??