सत्तारुढ नेपाल कम्युष्टि पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद यतिखेर छताछुल्ल भएको छ । उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने पार्टीको सचिवालयले गरेको निर्णय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नमान्ने घोषणा गरेसँगै यो विवाद छताछुल्ल भएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओली नेकपाका अध्यक्ष पनि हुन् र उनी सम्मिलित बैठकले नै बामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो समय अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई राष्ट्रियसभामा निरन्तरता दिने बताउनुभएकाे छ ।

मंगलबार बिहान बसेको पार्टीको सचिवालय वैठकमा बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय हुँदा सर्वसम्मतजस्तै भएको थियो । बैठकको सुरुमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने प्रस्ताव गर्नुभएकाे थियाे ।

उक्त प्रस्तावको पक्षमा सबैले हो मा हो मिलाए, विपक्षमा कसैले बोलेनन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि बैठकमा केही बोल्नुभएन । बैठकबाट बाहिरिएको केही समयपछिमात्र उहाँले पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई आफूले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्ने र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाकै निरन्तरता दिने जनाउ दिनुभयाे । यसले पार्टी र सरकारबीच सिधा टकरावको अवस्था उत्पन्न हुन पुगेको छ । 

हरेक दुई वर्षमा राष्ट्रियसभाका ६० सदस्यमध्ये एक तिहाईको पदावधि सकिन्छ र नयाँ निर्वाचन गराएर सदस्य थप गरिन्छ । यसवर्ष १९ जना सदस्यको म्याद सकिँदै छ । तीमध्ये १८ जना गएकाे महिना निर्वाचित भएर आएका छन् । बाँकी एकजना सदस्य राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने कोटाको हो । राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा यस्तो सदस्य मनोनित गर्ने व्यवस्था छ ।

पार्टीले जे निर्णय गरे पनि उक्त पदमा प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको लागू हुन्छ । यस्तोमा कसलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीको विवेकमा निर्भर हुन्छ । राष्ट्रियसभा सदस्य कसलाई बनाउने निर्णय त प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्नुहुन्छ तर आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्दा त्यो उहाँका लागि भारी पर्न सक्छ ।

नेकपा पार्टी र सरकारबीच विवादको जरो

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत भएर नेकपा हुनुभन्दा अघिदेखि नै नेकपामा मुख्यतः दुई गुट संघर्षरत थिए । एमालेभित्रको एउटा गुटको नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्को गुटको नेतृत्व वरिष्ठनेता माधवकुमार नेपालले गर्दै आउनुभएकाे हाे। एमालेभित्रको दुई गुट हाराहारीमा रहेकोले बामदेव गौतम नेतृत्वको तेश्रो गुटले निर्णायक भूमिका खेल्दछ ।

नेकपा एमालेको १० औं महाधिवेशनमा बामदेव गौतमको साथ र सहयोग लिएर पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई हराउँदै केपी शर्मा ओली अध्यक्षमा चुनिएका हुन् । यसअघि सँधैजसो पार्टीको दोश्रो तहको नेतामा सिमित केपी शर्मा ओली पहिलो पटक पार्टीको शीर्षस्थानमा पुग्नुभएकाे थियाे ।

बामदेव गौतमको सहयोगमा पार्टी अध्यक्ष बने पनि ओलीले बामदेव गौतमको विश्वास जितिरहन सक्नुभएन । गत संसदीय निर्वाचनमा ओली निकटहरुको अन्तर्घातकै कारण गौतम बामपन्थीहरुको बाहुल्य क्षेत्र बर्दियाबाट निर्वाचन हार्नुभयाे । लामो समयसम्म उहाँलाई पार्टीमा पनि खासै जिम्मेवारी दिइएन ।

नेकपा एमालेभित्रको गुट माओवादी केन्द्रसँग मिलेर नेकपा गठन भएपछि पनि कायमै रह्यो । पार्टी एकीकरणपछि दुई वटा गुट बढेर तीनवटा भयो । पार्टी अध्यक्ष ओलीले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई साथमा लिएर माधव नेपाल पक्षधरलाई पेल्दै आएको बताइन्छ ।

राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख र मन्त्री पदमा कसलाई लैजाने भनेर अध्यक्ष ओलीले कसैलाई सोध्नुभएन । पार्टीको प्रदेश कमिटी गठन र प्रदेश सरकार गठनमा पनि पार्टीभित्रको योगदानलाई नहेरी गुटको आधारमा नेतृत्व छान्ने काम भयो । पार्टीका कमिटी समायोजनको क्रममा पनि माधव नेपाल पक्षधरहरुले हेपिएको महसुस गरिरहे । 

अघिल्लो कार्यकालमा केही राम्रा काम गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्ण बहुमत पाएर दोश्रोपटक सरकार चलाउँदा मनलाग्दी गर्न थाल्नुभयाे । सरकारमा कसलाई लैजाने, कसलाई हटाउने, महत्वपूर्ण नियुक्ति र निर्णय गर्दा पनि पार्टीमा छलफल नगरी ओलीले एकलौटी गर्न थाल्नुभयाे ।

सरकारमा रहेर राम्रै काम गरिरेहका गोकर्ण बिष्ट, लालबाबु पण्डित, मातृका यादव, बलदेव मजगैयाँलगायत मन्त्रीहरु अकस्मात् हटाइए । तर, सरकारलाई नै अप्ठ्यारो पारिरहेका गोकुल बाँस्कोटा, विना मगरजस्ताको निरन्तरता भयो ।

तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि बलात्कार आरोप लागेर राजिनामा गरेपछि रिक्त पदमा पूर्व सहमति विपरीत सुभाषचन्द्र नेम्बाङलाई लैजान ओलीले गरेको कसरत कसैको अगाडि छिपेको छैन । यसले पूर्वमाओवादी पक्षधरहरु पनि प्रधानमन्त्रीसँग झस्किन थाले र नेकपाभित्र नयाँ समीकरणको सुरुआत भयो । 

नेकपाभित्रको नयाँ समीकरणको सुरुआत दुई महिनाअघि बामदेव गौतमको निवास भैँसेपाटीमा भएको थियो । त्यस दिन भेला भएका नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताहरु माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायण दाहालले रिक्त सभामुख पद पूर्व माओवादी केन्द्रले नै पाउनुपर्नेमा सहमति जनाएका थिए ।

त्यही बैठकले नेकपाको नौ सदस्यीय सचिवालयमा ओली प्रस्ट अल्पमतमा पर्नुभएकाे हाे । अहिले नेकपाको सचिवालयमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, रामबहादुर थापा बादल र नारायणकाजी श्रेष्ठ तीन जना प्रचण्ड पक्षधर छन् । माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बामदेव गौतम नेपाल पक्षमा रहेका छन् ।

यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र इश्वर पोखरेल ओली पक्षमा तथा महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल समदुरीमा छन् । त्यसयता बसेको सचिवालय बैठकले संसदको सभामुख पदमा अग्निप्रसाद सापकोटालाई लैजाने निर्णय भएको थियो । त्यससँगै विधानमै व्यवस्था नभएको उपाध्यक्ष पद सिर्जना गरेर बामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने काम भयो ।

यसैबीचमा लामो समयदेखि नबसेको पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यो जसमा ओली इतर हावी देखिनुभयाे । पछिल्लो समीकरणको निरन्तरता स्वरुप बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय सचिवालयबाट भएको थियो ।

गएको संसदीय निर्वाचनमा बामदेव गौतमलाई हराउन भूमिका खेल्नेहरु प्रायः सबै ओली गुटकै थिए । गौतमले अन्तर्घातीलाई कारबाही गरिनुपर्ने माग गरे पनि ओलीले तिनलाई निरन्तर काखी च्यापिरहनुभयाे । बर्दियाबाट चुनाव हारेपछि बामदेवले विभिन्न स्थानबाट सांसदलाई राजीनामा गराएर भए पनि संसदमा जाने इच्छा देखाउनुभयाे।

उहाँका लागि राजीनामा गर्न तयार सांसदहरुलाई ओली गुटले नै हुर्मत लिने काम गर्‍यो । रविन्द्र अधिकारीको मृत्युपछि रिक्त कास्कीको निर्वाचन क्षेत्रमा पनि गौतमले उठ्ने इच्छा देखाउनुभएकाे थियाे । त्यहाँ पनि गौतमकै बेइज्जत गर्ने काम भयो ।अन्तिममा संविधान संशाेधनमार्फत राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्नसक्ने प्रावधान राखेर राष्ट्रियसभामा जाने बामदेव गौतमको दाउमा पनि ओलीले नै ब्रेक लगाइदिनुभयाे । यस्तोमा गौतमले नचाहँदा नचाहँदै पनि राष्ट्रियसभामा जान तयार हुनुभयाे । गौतमको पछिल्लो निर्णयले प्रधानमन्त्री ओलीलाई थप रक्षात्मक बनाइदिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओली किन रुष्ट ?

आफ्ना विश्वासपात्र सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा सेक्युरिटी प्रेस खरिदसम्बन्धी भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको आरोपमा पदमुक्त भएपछि प्रधानमन्त्री ओली निकै तनावमा हुनुहुन्छ । अब उहाँले विश्वास गरेको दोश्रो व्यक्ति भनेको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा हुन् ।त्यसैको जनाउ दिन प्रधानमन्त्री ओलीले खतिवडालाई रिक्त सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी थप्नुका साथै सरकारको प्रवक्ता बनाउनुभएकाे छ ।

राष्ट्रियसभा सदस्यको पदावधि आउँदाे साता सकिँदैछ, त्यसपछि खतिवडा पनि मन्त्रीबाट हट्ने निश्चित छ । यस्तोमा प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रियसभामा खतिवडाकै निरन्तरता चाहनुहुन्छ ।

आफ्ना विश्वासपात्रहरु सरकारबाट धमाधम बहिर्गमन हुनु प्रधानमन्त्रीलाई पीडाको विषय बन्यो । त्यसबाहेक पनि अर्को कित्तामा गएर आफूलाई अल्पमतमा पार्ने बामदेवलाई त्यो ठाउँमा पठाउनु ओलीका लागि सह्य भएन । त्यसैले उहाँ सचिवालय बैठकले गरेको सर्वसम्मत निर्णयलाई चुनौती दिने अवस्थामा पुग्नुभएकाे हाे ।

अब के होला निकास ?

२०७४ सालमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर नेकपा बनेपछि पार्टी र सरकारबीच यति ठूलो विवाद आएको छ । यसअघि २०५९ सालमा तत्कालीन सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसभित्र पार्टी र सरकारबीचको विवादले पार्टी नै फुटेको थियो ।

नेपाली कांग्रेस पार्टीको निर्णय नमानेको भन्दै तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवासहित केही मन्त्रीलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्नुभएकाे थियाे । त्यसको बदलामा देउवाले संसद विघटन गरेर नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक नामको नयाँ पार्टी बनाउनुभएकाे थियाे । कांग्रेसमा आएको फुटको फाइदा उठाउँदै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ गते शाही शासन शुरु गरेका थिए ।

अहिले नेकपा पनि त्यस्तै चरम विवादको अवस्थामा गुज्रिएको छ तर त्यसबेला र अहिलेको अवस्था निकै फरक छ । देउवा पार्टीमा कमजोर हुनुहुन्थ्याे तर प्रधानमन्त्री ओली पार्टीमा पनि पहिलो वरीयताका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । पार्टी फुटको अवस्था नेकपा एमालेले २०५४ सालमै ब्यहोरिसकेको हो, खुला राजनीतिमा आएपछि माओवादीले पनि त्यसको पार्टी फुटको अवस्था ब्यहोरेको छ ।

त्यसैले अरु जेसुकै भए पनि पार्टी फुटाउने हिम्मत हत्तपत्त नेकपाका कसैले गर्दैनन् । यसअघि पनि चर्को विवादका बाबजुद ओली र प्रचण्डले ‘सरप्राइज’ निर्णय गर्ने गर्दै आउनुभएकाे छ ।

नेकपामा प्रचण्ड र ओलीमात्र होइन विवादमा मध्यस्त गरेर समाधान निकाल्न सक्ने सुझबुझ भएका नेताहरु माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पनि छन् । 
मुलुकमा हिंसात्मक द्वन्द्व चर्केको बेलामा माओवादी र सात दलको सहमति गराउन नेपालले खेलेको भूमिका सबैले मनन् गर्दछन् । उहाँ पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन पनि माहिर मानिनुहुन्छ ।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा पार्टीले पराजय ब्यहोरेपछि माधव नेपालले नैतिकताको आधारमा महासचिवबाट राजीनामा दिनुभयाे ।

कार्यकर्तामा व्यापक नैराश्यता थियो यस्तो बेलामा खनालले सबैलाई मिलाएर पार्टीलाई बलियो बनाउनुभयाे । विवाद समाधानका लागि नेपालको भूमिका खेल्नसक्ने ठानेर शायद प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाललाई बालुवाटारमै बोलाएर आफूलाई पेलिएको गुनासो गर्नुभयाे ।

नेकपाभित्रको ठूलो पङ्क्तिले अहिले बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लगेर पनि युवराज खतिवडालाई सरकारमा निरन्तरता दिन सकिने विकल्प सुझाएका छन् ।

गौतमलाई रोक्दा पार्टीमा समस्या पर्छ । यस्तोमा राष्ट्रियसभा सदस्यको कार्यकाल सकिएपछि खतिवडालाई मन्त्रीबाट राजिनामा गराएर भोलिपल्ट फेरि उहाँलाई नै मन्त्री बनाउन सकिन्छ । छ महिनाभित्र नेकपाकै कुनै एक जना सांसदलाई राजीनामा गराएर राष्ट्रियसभामा ल्याउन सकिन्छ ।