काठमाण्डौ - कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सरकारले चीनबाट औषधी किन्ने विषय विवादमा पर्यो र दोब्बर तेब्बर मूल्यमा औषधी र अन्य वस्तु किन्न सम्झौता गरेको विषय बाहिरिएपछि सरकारले ओम्नी बिजनेस ग्रुपसँगको सम्झौता रद्द गरेको छ । अब यो कामको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको छ । विकास निर्माण र ठेक्कापट्टाका काम नेपाली सेनालाई दिइएको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेकै छ । पछिल्लो समय सरकारका कामको निगरानी गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा राजनीतिक भर्ती गरेर कमजोर बनाइएको पनि आरोप सरकारमाथि लाग्दै आएको छ । यसै सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायसँग अर्जुन पोख्रेलले गर्नुभएको कुराकानीः

औषधी खरिद प्रकरणमा भएको अनियमितता र सेनालाई यो कामको जिम्मेवारी दिइएको विषयमा कतिको जानकार हुनुहुन्छ ?

म निकै जानकार छु ।  मिडियामा आएका हरेक कुरालाई केलाएर सुक्ष्म रुपमा हेरेको छु । सबै कुरा हेरेपछि के निष्कर्षमा पुगेको छु भने हाम्रो प्रशासन संयन्त्र र अहिलेका मन्त्री असक्षम छन्  । यस्तो विपत्को बेलामा किन्न लागेको सामानमा पनि भ्रष्टाचारको नियत राख्ने, गञ्जागोल बनाउने, चुस्त रुपमा काम गर्न नसक्ने भएपछि यिनीहरुले नेतृत्व गरेका मन्त्रालय र कर्मचारीले कस्तो काम गर्लान् ? स्वास्थ्यमन्त्री, सचिव र स्वास्थ्य विभागको महानिर्देशकलगायतको टोली पुरै असक्षम भएको पछिल्लो घटनाले पुष्टि गरेको छ । यस्तो सङ्कटमा पनि खेलाँची गर्ने भएपछि यिनीहरुको के काम ?

यस्तो सङ्कटको बेलामा चुस्त र पारदर्शी ढङ्गले काम गर्नुपर्ने हो । तर भूकम्पको बेलामा पनि ठूलो अनियमितता भयो । अनियमितता गर्नेहरुले र त्यस्तो मानसिकता भएकाहरुले सङ्कटलाई अवसरको रुपमा लिएको पाइयो होइन र ?

एकदमै हो । भूकम्पको बेला पनि मानिस आकाशलाई छानो बनाएर भोकभोकै बसेका थिए । त्रिपाल खरिदमा भ्रष्टाचार गरे । अहिले पनि रातारात औषधी र पीपीईलगायतका सामग्री किन्नुपर्ने अवस्था थियो । दुई चार गुणा मूल्य तोकेर बदमासी गर्न लागेको देखियो । 
अहिले मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका व्यक्ति सक्षम छैनन् र यिनको मनसाय पनि ठिक छैन भनेर बुझ्न गाहो छैन । त्यसमाथि एकले अर्कोलाई दोष लगाउने, गर्नुपर्ने काम फटाफट नगर्ने, औषधी आफैँ बनाउनु त परैको कुरा किन्न पनि नसक्ने देखियो ।

नयाँ पुस्ताका नेताहरु मन्त्री भएका छन् । तर उनीहरु पनि विवादरहित हुन सकेनन् । किन यस्तो हुँदै गएको होला ?

पुस्ता मात्रै नयाँ भयो । सोच नयाँ भएन । चाहे नयाँ होस्, चाहे पुराना नेता कसैैमा पनि सोच राम्रो देखिएन । मनसाय गतिलो भएन । हामी बोल्यो भने तिमी बुढाहरुले चाहिँ कस्तो काम गरेका थियौ र भन्छन् । तर अहिलेकोभन्दा हाम्रै पालाको प्रशासन चुस्त थियो । 
अर्को कुरा राजनीति फोहोर भएकोले हाम्रो प्रशासन संयन्त्र पनि खलबलिएको छ । जता हेर्यो त्यतै भद्रगोल देखिन्छ । व्यक्ति सक्षम नभएपनि आफ्नालाई च्याप्ने र पदमा पुर्याउने प्रवृत्ति अहिले झनै बढेको छ । 

सरकारका गलत कामको निगरानी गर्ने निकायमा राजनीतिक भागभण्डा हुन थाल्यो । अख्तियारलाई हातमा लिन सकिने भएपछि डर हरायो र मनमौजी बढ्यो भन्ने धेरैको बुझाइ छ । तपाईंलाई यो बुझाइ कस्तो लाग्छ ?

यो बिल्कुल सही कुरा हो । कुनै कुनै नेताले त मेरा मान्छेलाई नियुक्त नगर्ने भए संवैधानिक समितिको बैठकमा नै आउँदिन भने रे  । यस्तो भएपछि कस्तो डर ? अख्तियारमा मेरो मान्छे राख्नुपर्यो भन्नुको अर्थ के ? यसको अर्थ हो भोलि मैले बदमासी गरेँ भने अख्तियार चुप लागेर बसोस् या मेरो पक्षमा काम गरोस् ।  

यसको मतलब राजनीतिक शक्तिको आडमा अख्तियारलाई कमजोर बनाइँदैछ ?

यो मैले कसैलाई आरोप लगाएको होइन । देखिएको कुरा बोलेको हुँ । अख्तियार मात्रै होइन, धेरैजसो संवैधानिक निकायमा कार्यकर्ता र नजिकका मान्छे भर्ती गर्ने चलन बढेको छ । नेताहरुको यो बदमासीमा कर्मचारीले साथ दिइरहेका छन् । जता हेरे पनि सन्तोष मान्ने ठाउँ छैन । 

औषधी खरिद प्रकरणमा निकै विवादित भएपछि सरकारले खरिदको जिम्मा सेनालाई दिएको छ । फास्टट्रयाक राजमार्ग सेनाले बनाइरहेको छ । विभिन्न ​राजमार्ग उसैले बनाइरहेको छ । तराईमा हावाहुरी पीडितका लागि घर सेनाले बनायो । छिटो गर्नुपर्ने तर सरकार विवादमा परेका काम सेनालाई दिनु उचित हो ?

बिल्कुल गलत काम भइरहेको छ । सरकार र सेनाले गर्नै नहुने काम गरिरहेका छन् । सरकारले आफ्नो असक्षमता लुकाउन सेनालाई जिम्मा दिनु र सेनाले मक्ख परेर ठेक्कापट्टामा हात हाल्नु भनेको एकदमै गलत अभ्यास हो । यसले पटक्कै राम्रो गर्दैन । यसरी खरिदको काम गर्दा विवादमा परिन्छ । सेना विवादमा आउनु र आलोचनामा पर्नु राम्रो सङ्केत होइन । यो कुरा सेनाले बुझ्नुपर्छ । 

पारदर्शिताको लागि सेनालाई जिम्मा दिइएको सरकारी अधिकारीको भनाइ सुन्न पाइन्छ । सेनाले गरेको काम भ्रष्टाचाररहित हुन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ ?

सेनाले जिम्मा लिएका काममा पारदर्शिता हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । घुस खाँदैन भन्ने ग्यारेन्टी छैन । भ्रष्टाचार हुन्न भन्ने पनि कुनै ग्यारेन्टी छैन । बरु त्यहाँभित्रका धेरै कुरा नागरिकले थाहा नै पाउँदैनन् । 

सेनाले गरेका काममा अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने, अदालतमा पनि मुद्दा कमै मात्र पुग्ने भएकोले झनै बदमासी हुन सक्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

सेनाले यस्ता नचाहिँने कुरामा हात हाल्ने होइन । सेनाको आफ्नै काम छ । संविधानले नै तोकेको छ । खरिद गर्दै हिँड्ने, बाटो बनाउँदै हिड्ने, सरकारले सेनालाई आयोजना दिने अनि सेनाले फेरि ठेक्का आह्वान गर्ने । नेपाली सेनाको लागि यो सुहाउने कुरा होइन ।

अहिले मात्र होइन, यस्तो त पहिलेदेखि नै हुँदै आएको छ नि ?

मैले पनि अहिलेको केपी शर्मा ओलीको सरकारको मात्रै कुरा गरेको होइन । विभिन्न सरकारका पालामा सेनालाई व्यापार व्यवसायमा लगाउने, निर्माणको जिम्मा दिने, खरिदको जिम्मा दिनेलगायतका काम भइरहेको छन् । अहिलेभन्दा यो सरकारलाई मात्रै गाली गरेजस्तो देखिन्छ । तर यो प्रवृत्ति बन्दै गएको छ । जुन पछि निकै घातक हुनेछ । 

अप्ठ्यारो र विवादित काम सेनालाई दिने चलन बढ्दैछ । यसको असर के पर्ला ?

देश नै सेनालाई जिम्मा दिए भइहाल्यो नि । यस्तै गर्दै जाने हो भने प्रधानमन्त्री, मन्त्री किन चाहियो ? सचिव किन चाहियो ? अरु कर्मचारी किन चाहियो ? हरेक काम सेनालाई जिम्मा दिने हो भने सेनालाई नै देश चलाउन दिए भइहाल्छ  नि । सामान्य काम पनि गर्न नसक्ने र सेना नै विकल्प हो भने देश नै तिमी चलाउ भनेर सेनालाई भन्नुपर्यो । 

लगभग दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकार छ । काम गर्न कसैले रोकेजस्तो लाग्दैन । तर पनि हरेक महिनाजस्तो विभिन्न प्रकरण आइरहेका छन्  ।

तपाईंले जस्तो काम गर्नुहुुन्छ । प्रतिफल त्यस्तै आउने हो । सरकारले गलत काम नगरेर विवाद आएको छैन । तपाईंले गलत मानसिकता राखेर काम गर्नुुहुन्छ भने नागरिक र मिडियाले खबरदारी गर्छन् नै । सबैभन्दा ठूलो कुरा इच्छाशक्ति हो । पारदर्शी काम गर्छु, नागरिकको हितमा गर्छु भन्ने हो भने कसले रोक्छ र यो सरकारलाई ?  
प्रधानमन्त्रीले व्यापारीलाई ल्याएर आइटी सल्लाहकार बनाउनुहुन्छ । छुद्र बोल्ने र नागरिकलाई हेप्नेलाई सल्लाहकारमा नियुक्त गर्नुहुुन्छ । अनि उनीहरुले राम्रो काम गर्छन त ? भर्खरै एउटा प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीले राख्नुभएको एकजना व्यापारी सल्लाहकारको कम्पनी मुछिएको छ भन्ने सुनिएको छ । व्यापारीलाई सल्लाहकार राख्न प्रधानमन्त्रीलाई के बाध्यता छ ?

प्रधानमन्त्रीबाट पनि कमजोरी भयो भन्न खोज्नुभएको हो ?

प्रधानमन्त्रीको नियतमा खोट छैन । उहाँले देशको लागि राम्रै गर्न खोज्नुभएको छ । तर व्यापारी र पटक पटक विवादमा आउने व्यक्तिलाई सल्लाहकार किन राख्नुभएको हो । मैले बुझ्न सकेको छैन । व्यापारीले जसरी पनि आफ्नो स्वार्थ हेर्छ । अनि त्यस्ता व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीलाई के सल्लाह देलान् । व्यापारिक र अन्य स्वार्थ भएका व्यक्तिलाई सल्लाहकार बनाएपछि प्रधानमन्त्री र सरकार विवादमा आउनु अनौठो होइन । 

सरकारले अहिलेसम्म गरेका धेरै निर्णय विवादमा परेका छन् । सरकारको कार्यकाल अझै लगभग ३ वर्ष बाँकी छ । के अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?

मैले अघि पनि भनेँ । प्रधानमन्त्रीको नियतमा मैले गलत देखेको छैन । बिरामी भएर आराम गरिरहनुभएको छ । उहाँ देश बनोस् भन्ने मान्छे नै हो । तर काम गर्ने तरिका मिलेको छैन । उहाँलाई सल्लाह लिने सल्लाहकार र विवादित काम गर्ने मन्त्रीले उहाँलाई सफल हुन नदिने निश्चित छ । प्रधानमन्त्रीको आइटी सल्लाहकारले सञ्चारमाध्यममा हमला गर्दै हिँड्दा त्यसले प्रधानमन्त्रीलाई राम्रो गर्छ र ?