काठमाण्डौ - सामान्य ढङ्गले चलेको नेपालको अर्थतन्त्रमा गएको चैत महिनादेखि धक्का पुगेको छ । कोरोना भाइरसको महामारीले विश्वभरि आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको र नेपालमा पनि यसको ठूलो असर देखिएकोले यो आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर साढे २ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने प्रक्षेपणहरु सार्वजनिक भएका छन् । गएको वर्ष अर्थात २०७६ भरि मन्द गतिमा चलेको अर्थतन्त्रमा अन्तिम महिना अर्थात चैतदेखि कोरोना भाइरसको कारण धक्का पुगेपछि यो वर्ष अर्थात २०७७ सालमा के हुने हो भन्ने चिन्ता थपिएको छ । 

२०७६ राम्रो रहेन

कोरोना भाइरसको कारण अर्थतन्त्र धरापमा परेको छ । तर कोरोना महामारीभन्दा पहिले पनि अर्थात् गएको वर्षमा हाम्रो अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार हुन सकेको थिएन । आर्थिक नीतिको कार्यान्वयन अपेक्षाअनुसार भएको थिएन । कोरोना महामारीभन्दा धेरै पहिलेदेखि नै रेमिट्यान्स घट्दो अवस्थामा थियो । आर्थिक वृद्धिदर राम्रो थिएन । पर्यटनमा राम्रो सुधार थिएन । सङ्ख्यात्मक हिसाबले पनि पर्यटक खासै बढेन । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान माथि उठन सकेन । २०७६ सालमै हाम्रो अर्थतन्त्रमा मन्दी सुरु भइसकेको थियो । अर्थतन्त्रले सकारात्मक बाटो छाडिसकेको थियो । 

गएको तीन आर्थिक वर्षमा लगातार ६ प्रतिशतभन्दा धेरैको आर्थिक वृद्धिदर देखियो । तर मनग्य रोजगारी सिर्जना हुन सकेन । हामीले गरिबी केही घटायौँ । गरिबी घटाएपछि आर्थिक असमानता पनि घट्नुपर्ने थियो । तर घटेको देखिएन ।

त्यस्तै लक्ष्यको तुलनामा महँगी पनि बढेको नै देखियो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्यो । तर खाद्यान्न र पेय पदार्थ अनि अत्यावश्यक खुद्रा सामानको महँगीलाई नियन्त्रण गर्न सकेन । 

कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्वदेखि कर्पोरेट क्षेत्रको विकास र वृद्धिदर पनि राम्रो देखिएन । कुल ग्राहस्थ उत्पादनलाई प्रभाव पार्ने साना तथा मझौला उद्योगको क्षमता पनि बढेन र थपिने क्रम पनि तीव्र भएन । जिडिपीमा धानको योगदान सबैभन्दा धेरै छ । धानको उत्पादन पनि मनग्य बढेन । कुल ग्राहस्थ उत्पादन र आर्थिक वृद्धिका लागि हामीले जुन जुन ‘पिलर’लाई महत्त्वपूर्ण मानेका छौँ । ती कुनै पनि ‘पिलर’ राम्रो देखिएन र अपेक्षाअनुसार सुधार र बलियो भएन ।

२०७६ सालमा पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर राख्न सक्यौँ भने हामी भाग्यमानी हुनेछौँ भनेको थिएँ । कोरोना नलागेको भएपनि हामीलाई पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भेट्न मुस्किल थियो ।  

सरकारी खर्च र राजस्व सङ्कलनको अवस्था कोरोनाअघि पनि राम्रो थिएन । यो आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्म विकास खर्च १५ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । राजस्व सङ्कलन उस्तै धिमा गतिमा थियो । अहिले कोरोनाले सबै सिध्यायो भन्दिए पुग्छ । तर अवस्था आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै खराब थियो । 

अर्थतन्त्रको बिजोग 

२०७२ सालको भूकम्प र भारतले लगाएको नाकाबन्दीले नेपालको अर्थतन्त्र झण्डै ‘नेगेटिभ’ वृद्धिदरतर्फ गएको थियो । कुल ग्राहस्थ उत्पादनको दुई तिहाइ हामीले गुमाइसकेका थियौँ । त्यो कुरा राष्ट्र बैंकले भनिसकेको छ । एउटा भुइँचालोले नेपालको वृद्धिदर ‘नेगेटिभ’तर्फ गएको थियो भने अहिले त संसारभर बिजोगको अवस्था छ । नाकाबन्दीमा भारततर्फका केही नाकाबाट थोरै भएपनि आयात भएको थियो । चीनतर्फका नाका पनि खुला थिए । 

अहिले भारत र चीनका नाका पूर्ण बन्द छन् । भूकम्प र नाकाबन्दीमा देशभित्रको आर्थिक गतिविधि चलायमान भएको थियो । अहिले साना पसल, साना उद्योग, ठूला उद्योग, विकास निर्माण र उत्पादन सबै पूर्ण रुपमा लकडाउन भएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति हेर्दा पटक्कै सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन । 

एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकलगायतका संस्थाले एसियाका कम विकसित देशले ४ खर्ब डलर गुमाउन सक्ने प्रक्षेपण गरेका छन् । एसियाली क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर साढे पाँच प्रतिशतबाट २ दशमलव २ प्रतिशतको हाराहारीमा झर्ने अनुमान छ ।  एसियाली विकास बैंकले ६ दशमलव ६ बिलियन डलर विकासशील देशको लागि छुट्याएको देखिन्छ । 

विश्व बैंकले एसियाका धेरैजसो देश आर्थिक रुपमा डुब्ने बताएको छ  । यसरी विश्व स्तरका संस्थाले विश्वभरकै आर्थिक अवस्था नाजुक बन्ने बताएको छ । नेपालजस्ता साना देशलाई उठन निकै गाह्रो पर्ने देखिन्छ ।

अर्को अचम्मको कुरा के हो भने विश्व बैंकले नेपाललाई ३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ मात्रै सहुलियत ऋण दियो । तर नेपालभन्दा आर्थिक रुपमा बलियो र भूगोलका हिसाबले सानो देश श्रीलङ्कालाई १५ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ दिएको छ । यसमा नेपालको ‘लबिङ’ गर्ने क्षमता नपुगेको हो या विश्व बैंकले पत्याउन छाडेको हो । यो सरकारले नै भन्नुपर्छ । 

बजेट सार्नुपर्छ

नेपालको ठूलो पैसा आउने रेमिट्यान्समा ठूलो धक्का लागेको छ । यो धक्का अझै बढ्ने छ । डलरको आयात ठूलो मात्राले घटने छ । नेपालको क्रय शक्ति घट्ने छ । त्यसमाथि डलरसँग भारतीय मुद्रा निकै कमजोर भएको छ । नेपाली मुद्रा झन् कमजोर भएको छ । १ डलरको मूल्य १ सय २२ रुपैयाँसम्म पुगेको अवस्थामा हामीले थोरै सामान किन्दा पनि धेरै रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो डलरको सञ्चिती घट्दै जाने छ । 

यसै पनि विश्व बैंक, एडिबी र आइएमएफलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमार्फत नेपाललाई प्राप्त हुने ऋण र अनुदान घटनेवाला छ । किनकि आर्थिक हिसाबले अब्बल देशहरुलाई पनि कोरोनाले थला पारेको छ । त्यसमाथि ती संस्था र देशबाट हामीलाई आउने ऋण र अनुदानको पारदर्शिता र प्रभावकारितामा उनीहरु खासै सन्तुष्ट छैनन् । त्यसैले सहायता परिचालनका नीतिहरु पनि सच्याउनुपर्छ । 

अर्को कुरा अहिले सरकार धमाधम बजेट बनाउने तयारीमा जुटेको खबर सुनिन्छ । तर मलाई अहिले पूर्ण बजेटको तयारी गर्नु राम्रो लागेको छैन । किनकि हामीले अहिले नै कोरोनाको क्षति आँकलन गरेका छैनौँ । नेपालमा यसको भयावह अवस्था आएकै छैन । हामीले कम्तीमा २ महिना कुर्नुपर्छ । अनि हाम्रो कुन क्षेत्रमा कति क्षति भएको छ र सरकारले कस्तो रेस्पोन्स देखाउनुपर्छ भन्ने टुङ्गो लाग्छ । अहिले नै बजेट ल्याउँदा कोरोनाको कारण भएको क्षति र कुन क्षेत्रलाई सरकारको कस्तो सहयोग चाहिन्छ भन्ने कुरा बजेटमा समावेश गर्न सकिन्न । 

अहिले पूरक बजेट ल्याएर सामान्य खर्च र कोरोनाको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नुपर्छ । पूर्ण बजेट विस्तृत अध्ययन र सहायताका क्षेत्रलाई बलियो बनाएर मात्रै ल्याउनुपर्छ । नेपालमा साना तथा मझौला उद्योगले अहिले सबैभन्दा ठूलो क्षति बेहोरेका छन् । तर सबैभन्दा धेरै आयात विस्थापित गर्ने र रोजगार सिर्जना गर्ने भएकाले साना तथा मझौला उद्योगको बारेमा पनि सरकारले सोच्नैपर्छ । यसको अध्ययन गरेर मात्रै बजेट ल्याउनुपर्छ ।

तलब घटाऔं

विश्वका धेरै देशका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्च पदका व्यक्तिले तलब नलिने र थोरै तलब लिनेजस्ता निर्णय गरेको लामो समयपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीले महामारी अन्त्य नभएसम्म तलब नलिने घोषणा गर्नुभएको छ । मेरो भनाइ के हो भने राज्यकोषबाट तलब खाने मन्त्री, सांसद र जनप्रतिनिधिलगायतको तलब २० प्रतिशतसम्म कटौती गरिनुपर्छ । कमिसनहरु हटाइनुपर्छ । 
हाम्रोमा थोरै काम गर्न धेरै कर्मचारी राखिएको छ । अनावश्यक दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ । नेता र मन्त्रीका आफन्तलाई जागिर खुवाउनकै लागि कतिपय दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ । अब अनावश्यक दरबन्दी कटौती गरौँ । एक वर्षजति नयाँ दरबन्दी नथपौँ । 
यस्तै निर्णयको लागि सायद प्रचण्डले सर्वदलीय संयन्त्र बनाउने भन्नुभएको होला । नेकपाभित्रै त्यसको आलोचना भएको छ । तर संयन्त्र आवश्यक छ । सबै कुराका लागि सहमति जुटाउन सबै दलको एउटा संयन्त्र बन्नुपर्छ ।

अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी

कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र जोगाउन ठूलो समस्या हुने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्रीले गहिरो अध्ययन गर्ने र अर्थतन्त्र उकास्ने विषयमा मात्रै ध्यान दिनुपर्ने हो । तर अर्थमन्त्रीलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मा छ, प्रवक्ताको जिम्मेवारी पनि छ । उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा पनि उहाँलाई ठूलै जिम्मेवारी दिइएको छ । 

अर्थतन्त्र समस्यामा परेको बेला अर्थमन्त्रीले यसरी दशथरी जिम्मेवारी लिएर हिँडेको सुहाएन । यसले अर्थतन्त्र उकास्न पर्याप्त सोच्ने र योजना बनाउने समयको कमी हुन सक्छ ।  निजी क्षेत्रले अर्थमन्त्री भेट्न नपाएको, अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो क्षेत्रको गुनासो ‘रेस्पोन्स’ नगरेको दुखेसो पोखिरहेको छ । देशको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने निजी क्षेत्रका कुन माग जायज छन्, कुन छैनन् भनेर अर्थमन्त्रीले व्यापक छलफल गर्नुपर्ने हो । निजी क्षेत्रलाई विश्वस्त बनाउनुपर्ने हो । तर त्यसो गरेको देखिएन ।

(वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्रा. डा. प्याकुरेलसँग अर्जुन पोख्रेलले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित)