कोरोना महामारी : सङ्कट पनि, अवसर पनि

 जेठ ८, २०७७ बिहिबार १३:३७:३१ | बी आर पुरी
unn.prixa.net

काठमाण्डौ - चीनबाट ख्यालख्याल जस्तैगरी सुरु भएको र विश्वभरि डढेलोझैँ फैलिएको कोरोना भाइरसले अझै कति समय विश्वलाई थला पार्ला भन्ने आकलन गर्न सकिएको छैन । यसबाट कसरी जोगिने भन्ने ध्याउन्नमा सबै छन् । धनी र बलिया भनिएका देशहरुलाई पनि कोरोनाले थला पारेको छ । हाम्रोजस्ता देशको त कुरै भएन । ‘ब्लुमबर्ग हेल्दिएस्ट कन्ट्री इन्डेक्स–२०१९’ अनुसार संसारमा सबैभन्दा स्वस्थ देशको रुपमा सूचीकृत स्पेन र दोस्रो स्थानको इटलीसहित सूचकाङ्कको अग्रस्थानमा रहेका युरोपेली देशहरु यो महामारीबाट अति प्रभावित बन्न पुगेका छन् ।

स्वास्थ्य सुविधा र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था राम्रो रहेका देशले सम्पूर्ण क्षमताको पूर्ण उपयोग गर्दा समेत यो महामारीलाई सजिलै रोकथाम गर्न नसक्दा उनीहरुको प्रणालीप्रति प्रश्न उठेका छन् । यस्तै कमजोर अर्थतन्त्र, कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली र संरचना भएका दक्षिण एसियाली देशहरुले कसरी रोकथाम गर्न सक्लान् ? प्रश्न पेचिलो छ । 

कोरोना भाइरसको उद्गम स्थल चीन र महामारीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिका आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिनुका साथै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलाई दिँदै आएको सहयोग रोक्ने अमेरिकी उद्घोषले यस्ता विश्वस्तरीय सङ्गठनहरुको आवश्यकता एवम् क्षमतामाथि विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठिरहेका छन् । यी घटनाले महामारीमा विश्वव्यापीकरणको प्रभाव कस्तो हुने रहेछ भन्नेमा समेत नयाँ बहस सतहमा ल्याइदिएको छ । विश्वभर द्रुत गतिमा फैलिरहेको सङ्क्रमणको अवस्था नेपालले कसरी झेल्ने हो भन्ने विषय चर्चा र बहसमा आउनुु स्वाभाविक हो । 

पराश्रित अर्थतन्त्र, विदेशमा गएका लाखौँ नेपालीको रोजगारी गुम्ने अवस्था, देशभित्र भएका उद्योगधन्दा र निर्माण ध्वस्त हुने सम्भावना र रोजगारीको सिर्जनाजस्ता सवाल नेपालको लागि एकातिर चुनौती र अर्कातिर सम्भावना बनेर आएका छन् । भारतसँगको सीमा व्यवस्थापनको लागि पनि यसले अवसर दिएको छ ।

कोरोना सङ्क्रमणको अवधिमा हाम्रो राज्य र शासन प्रणालीको क्षमता, अन्तरनिकाय समन्वयको अवस्था, नागरिक समाज, निजी क्षेत्रको क्षमता एवम् ऐक्यबद्धताको समेत परिक्षण भएको छ । सङ्कटको घडीमा अग्रमोर्चामा उभिएर सरकार र निजी क्षेत्रको बीचमा सम्बन्ध सेतुको रुपमा काम गरिरहेको नागरिक समाजको योगदान सराहनीय छ । पर्याप्त सुरक्षा सामग्रीबिना ‘फ्रन्टलाइन’मा काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षा निकायप्रति श्रद्धा प्रकट एवम् नमन गर्नैपर्दछ । यसले प्रतिकुल परिस्थितिमा पनि जझारु ढङ्गले काम गर्न हाम्रो जनशक्ति सक्षम छ भन्ने सन्देश दिएको छ ।

सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र कोरोनाको परीक्षण एवम् उपचारमा लागिरहेको वेला अधिकांश निजी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाले बिरामीप्रति देखाएको गैरजिम्मेवारीपूर्ण व्यवहारले राज्य र नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व वहन नगरेको देखियो । सर्वत्र आलोचना भइरहेको यो विषयमा राज्यले त्यसको हिसाबकिताब गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको सफल व्यावसायिक भविष्यको लागि पनि यो किमार्थ राम्रो सङ्केत होइन । स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न राज्यले लाइसेन्स दिएको छ । जिम्मेवारी पन्छाउन र सहज वातावरणमा मात्र नाफा आर्जन गर्न होइन ।

स्वास्थ्य सङ्कटको घडीमा सेवा प्रदान गर्न उनीहरुलाई कुनै समस्या भए राज्यसामु आफ्ना समस्या राख्न सकिने प्रजातान्त्रिक बाटो हुँदाहुँदै आफ्नो कर्तव्यबाट भाग्नु उनीहरुको चरम गैरजिम्मेवारीको नमुना हो । विषम परिस्थितिमा नाफाभन्दा नागरिक सेवा र राज्यका निकायसँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने कर्तव्यबाट उनीहरु विचलित भएका छन् । विराटनगरको एउटा निजी अस्पतालले एपेन्डाइटिसको अपरेसन गर्नुपर्ने बिरामीलाई कोरोनाको आशङ्कामा ‘अपरेशन थिएटर’बाट फर्काइदिएको छ । यस्तै पोखरामा गर्भवतीले प्रसव पीडा बोकेर अस्पताल अस्पताल प्रसूति सेवाको लागि दौडधुप गर्नुपरेकोजस्ता घटना सञ्चारमाध्यममा आए जुन अत्यन्तै अमानवीय छन् ।

यसप्रकारको व्यवहार एवम् सेवा प्रवाहबाट आउँदा दिनमा राज्यलाई सङ्कट परेको बखत निजी स्वास्थ्य संस्थाले कस्तो योगदान दिन सक्ने रहेछन् भन्ने प्रष्ट भएको छ । राज्यले निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई कडा नियमन गर्नैपर्ने भएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी तवरबाटै धेरै काम गर्नुपर्ने रहेछ । सरकारी स्वास्थ्य संस्थालाई बलियो बनाउनुपर्ने र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ । 

नेपालको संविधानको धारा ३५ मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने भनेर मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूत गरेको व्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्न गुणस्तरीय र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न निजी क्षेत्रलाई होइन, सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई प्राथमिकीकरण एवम् सबलीकरण गरिनुपर्दछ ।

यो समयलाई अवसरको रुपमा ग्रहण गर्दै आउँदा दिनमा सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरुको भौतिक संरचना, प्रविधि र जनशक्ति विकासमा राज्यले उपयुक्त नीति लिनुपर्दछ । प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा अत्याधुनिक प्रविधियुक्त सुविधा सम्पन्न अस्पताल आवश्यक होइन, अनिवार्य देखिएको छ । यही आवश्यकतालाई बोध गरेरै हुनुपर्छ सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा सरुवा रोग प्रतिकार्य गर्नको लागि सङ्घीय र प्रदेश तहमा अस्पतालहरु बनाउने घोषणा गरेको छ । 
कोरोनाले बनाएको भयभीत वातावरणको कारण हजारौँ नेपाली विश्वका विभिन्न देशमा उद्धारको पर्खाइमा छन् । उनीहरुलाई सकुशल स्वदेश फर्काउनुको साथै उनीहरुको व्यवस्थापन एवम् रोजगारीको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने नयाँ चुनौती खडा भएको छ । अर्कोतिर देशको नागरिकता त्यागेर युरोप र अमेरिकामा बसोवास गर्नेहरु समेत यस महामारीको समयमा नेपाल फर्कन चाहेको दृष्टान्तले विदेशको सुखसयल र विलासी जीवनभन्दा दुःख कष्ट नै भएपनि आफ्नै जन्मभूमि र आफ्नो पूर्व समाज प्यारो रहेछ भन्ने सन्देश सञ्चार गराएको छ । यसले देशप्रतिको सद्भावलाई अझ बलियो बनाएको छ ।

आशा गरौं, आउँदा दिनमा विदेश पलायन हुन लालायित युवा पुस्ताले यस महामारीबाट अवश्य ज्ञान आर्जन गर्ने छ र विदेशभन्दा स्वदेशमा नै अवसरको खोजी एवम् उद्यमशील बनेर देश निर्माणमा योगदान गर्ने छ । यसले देशमा जनशक्तिको पर्याप्तता हुनेछ र प्रतिभा पलायनको समस्यालाई समेत अन्त्य गर्ने छ ।
महामारी वा सङ्कटको समयमा जुनसुकै देशले आफ्ना नागरिकलाई प्राथमिकता दिने रहेछ र अर्को देशबाट आएर बसोवास गरेका नागरिकलाई दोस्रो स्तरको व्यवहार गर्ने रहेछ भन्ने तथ्य यसैबीच पुष्टि भयो । चाहे जतिसुकै समुन्नत प्रजातन्त्र र पद्धति अवलम्बन गरिएको देश नै किन नहुन् । समानता र समता त केवल नारा रहेछन् । परेको बखत विभेद नै हुने रहेछ । 

कृषियोग्य जमिनको ठूलो भाग बाँझो छ । अभूतपूर्व सम्भावना भएर पनि सदुपयोग गर्न सकिएको छैन । सामान्य रुपमा करेसाबारीमा उब्जाउन सकिने तरकारी र फलफुल समेत छिमेकी देशबाट अरबौँ रुपैयाँ खर्चेर आयात गरिरहनुपरेको छ । सिङ्गै क्षेत्रमा विविधीकरण र व्यवसायीकरण गर्न सकिने अपार सम्भावना छ । तर जनशक्तिको अभाव, हेयभाव, परम्परागत र श्रममूलक खेती प्रणाली, किसानको कमजोर आर्थिक अवस्था, कृषि उपजमा बिचौलियाको बिगबिगी र बजारको अभावजस्ता विविध कारणले कृषि क्षेत्रलाई हेला गरिएको छ । विगतमा ८० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको कृषिमा आश्रित जनसङ्ख्या अहिले ६३ प्रतिशतमा झरेको छ । दीर्घकालीन रणनीति २१०० को अनुसार कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान अहिलेको २७ प्रतिशतबाट ९ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ जसले कृषि क्षेत्रको भविष्यलाई इङ्गित गर्दछ । वि.सं. २०६८ सालको जनगणनाअनुसार कुल जनसङ्ख्याको ५६ दशमलव ९६ प्रतिशत जनसङ्ख्या १५ वर्षदेखि ५९ वर्ष उमेर समूहको छ । जुन जनसङ्ख्या अहिले सक्रिय उत्पादनशील जनसङ्ख्याको रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा पलायन भइरहेको छ ।

यो जनसङ्ख्यालाई स्वदेशमै कृषि तथा अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न सके देशको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढेर अर्थतन्त्र दिगो, स्थिर र सबल बन्ने थियो । कृषि, जलविद्युत् र पर्यटनजस्ता अर्थतन्त्रका मुख्य क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेको जनशक्तिलाई आकर्षण गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्दछ । सरकारले ल्याएको जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका वा फर्केका जनशक्तिले लगानी गर्न र उचित प्रतिफल लिन सक्ने नीति लिन सके सुनिश्चित आर्थिक भविष्यको लागि जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्नेको सङ्ख्या बढेर स्वदेशमा पुँजी निर्माणमा योगदान हुने थियो । यस्तै, कृषिमा लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्ने आर्थिक तथा मौद्रिक नीति लिनु सान्दर्भिक हुने देखिएको छ । कृषि क्षेत्रमा अहिले पनि राज्यले लगानी गरिरहेको छ ।

तर यो लगानीलेसोचेअनुसार प्रतिफल दिएको छैन । खासगरी हुनेखाने र प्रशासन तथा राजनीतिमा पहुँच भएको सम्भ्रान्त वर्गले यो सुविधाको दुरुपयोग गरिरहेको छ । अनुदान र प्राविधिक सहयोगजस्ता सुविधाको अवसरबाट वास्तविक कृषक वञ्चित छन् । टाइसुटधारी नक्कली कृषकको कारण पनि वास्तविक किसानको जीवनस्तरमा सुधार हुन सकेको छैन । यसले कृषिप्रति आकर्षण होइन, विकर्षण पैदा गरिरहेको छ । 

यी विकृति र समस्यालाई कानुनी तथा संस्थागत तवरबाट निरुत्साहित गरी युवा पुस्तालाई कृषिमा लगानी गर्न आवश्यक वातावरण निर्माण गर्न सके देशमा कृषि क्षेत्रको विरासत पुनरागमन हुने निश्चित छ । कृषिमा विविधीकरण, व्यावसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरण जे जे गर्न सकिन्छ त्यो गर्दै जाने नीति लिन आवश्यक छ । यसले युवा पुस्तालाई कृषि पेसामा आकर्षित गर्नेछ । सुन्दर भविष्य नदेखे कोही पनि लगानी गर्न आउँदैन । यो अर्थशास्त्रको शाश्वत नियम हो । यसको लागि जग बसाल्ने शुभ साइतको रुपमा यो महामारीलाई उपयोग गर्न सकिन्छ 

हरेक सङ्कटमा केही न केही अवसर लुकेको हुन्छ भन्ने गरिन्छ । कोरोनाको महामारीले ल्याएको अवसरको पहिचान र उपयोग गरी सङ्कटलाई अवसरको रुपमा उपयोग गर्न ढिलो नगरौँ । 

अन्तिम अपडेट: असार १२, २०७७

बी आर पुरी

पुरी सार्वजनिक प्रशासनमा स्नातकोत्तर हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया