एमसीसीको म्याद थपबारे पुनर्विचार हुँदै, सहयोग सधैं उपलब्ध हुँदैन : अमेरिका

 असार १६, २०७७ मंगलबार ७:२८:३५ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै – मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को अनुदान सम्झौता कार्यान्वयनको थालनी हुने म्याद थपको लागि गृहकार्य भैरहेको छ ।

आजसम्म सम्झौता अनुमोदन हुने सम्भावना टरेपछि यसको कार्यान्वयनमा जाने म्याद थपबारे पुनर्विचार भैरहेको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालले जनाएको छ । 

एमसीए नेपालले विज्ञप्ति निकालेर कोभिड–१९ महामारी र संसदीय अनुमोदन प्रक्रियामा भएको ढिलाइका कारण कार्यान्वयन थालनी मितिमा पुनर्विचार आवश्यक देखिएको जनाएको हो । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हालैका दिनमा भने विश्वव्यापी कोभिड–१९ महामारी तथा संसदीय अनुमोदन प्रक्रियामा भएको ढिलाइका कारण कार्य प्रगतिमा अवरोध सिर्जना भएको हुँदा कार्यान्वयन थालनीमा पुनःविचार आवश्यक देखिएको छ ।’

एमसीसी कार्यान्वयनका लागि पूर्वनिर्धारित मिति आज मङ्गलबारदेखि तय गरिएको थियो । आजदेखि सम्झौता कार्यान्वयन थालनी हुन नसक्ने परिस्थिति देखिएको एमसीए नेपालको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कम्प्याक्टको कार्यान्वयन थालनी मितिमा प्रवेश गर्न र यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनका लागि छिटोभन्दा छिटो संसदीय अनुमोदनसहितका बाँकी सबै पूर्वशर्त पूरा गर्नका लागि सम्बन्धित सबै पक्षसँग क्रियाशील रहेको छ ।’ एमसीए, एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनका लागि गठन भएको निकाय हो । 

एमसीसीको म्याद थपका विषयमा सरकार र एमसीसीका प्रतिनिधिबीच छलफल भैसकेको छ । एमसीए नेपालले बनाएको योजनाअनुसार एमसीसी सम्झौता गएको वर्ष नै संसदबाट अनुमोदन भएर आजदेखि कार्यान्वयनमा जानुपर्ने थियो । तर दलहरुबीच विवाद हुँदा सम्झौता अनुमोदन हुन सकेको छैन ।

सत्तारुढ दल नेकपाभित्रै एमसीसी सम्झौताको प्रावधानलाई लिएर विवाद छ । संसदबाट अनुमोदन भएपछि मात्रै सम्झौता कार्यान्वयन हुने पूर्वशर्त छ ।

ऊर्जा र भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा नेपाल सरकारको कूल ६४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको यो परियोजनाका विषयमा सकारात्मक तथा नकारात्मक दुवै कोणबाट टीकाटिप्पणी भइरहेको छ । आयोजनाअन्तर्गत काठमाण्डौको नाङ्लेभारेदेखि बुटवलसम्म निर्माण हुने कूल ३१२ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । यस्तै कूल १०० किलोमिटर बराबरको सडक निर्माण हुनेछ । 

आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न चरण तथा पूर्वशर्त पूरा भइसकेका छन् । आयोजनाका लागि केही ठाउँमा जग्गाप्राप्ति तथा अन्य कामसमेत सुरु गरिसकिएको छ । वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र संसदीय अनुमोदनलगायतका काम भने बाँकी रहेको छ ।

ती काम अगाडि बढेपछि आयोजना कार्यान्वयनमा जानेछ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि कूल ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन असाध्यै महत्वको रहेको र ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको प्रसारण गुरुयोजनाको  समेत प्रमुख हिस्सा रहेको छ । 

एमसीसीको सहयोग सधैं उपलब्ध हुँदैन : अमेरिका

एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न ढिलाइ भएपछि अमेरिकाले यसबारे चासो व्यक्त गरेको छ । काठमाण्डौमा रहेको अमेरिकी दूतावासले सोमबार विज्ञप्ति निकालेर एमसीसी अनुदान तत्काल स्वीकार गर्न नसकेमा यस्तो सहयोग सधैं उपलब्ध नहुने जनाएको छ ।

संसदीय अनुमोदनमा ढिलाई गर्नुको मतलब नेपालीलाई फाइदा दिलाउन ढिलाई गर्नु हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अनुमोदनमा ढिलाइ गर्नु भनेको झन्डै २ करोड ३० लाख नेपालीलाई थप रोजगारी तथा आर्थिक वृद्धिको फाइदा दिन ढिलाइ गर्नु हुने दूतावासको टिप्पणी छ । 

‘यो अनुदान स्वीकार गर्ने या नगर्ने नेपालको रोजाइको विषय हो । तर, यस अन्तर्गतको कोषको उपलब्धता सधैं खुला रहँदैन । यो कार्यक्रमको व्यावहारिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न नेपालमा ठोस कदम जरुरी छ’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

एमसीसी सम्झौताले विद्युत प्रसारण पूर्वाधारको निर्माण र सडक मर्मतसम्भारका क्रियाकलाप गरेर २ करोड ३० लाख नेपालीलाई प्रत्यक्ष रूपमा फाइदा पुग्ने र एमसीसीको सहयोग प्राप्त हुने यी परियोजनाहरू नेपालले नेपाली नागरिकलाई लाभ हुने गरी तीन वर्षको समयावधिमा पहिचान गरी तयार गरेको पनि अमेरिकी दूतावासले स्मरण गराएको छ ।

दूतावासले निकालेको विज्ञप्तिमा नेपालीको नेतृत्व रहने एमसीसी सम्झौता अन्तर्गतका परियोजनाले आर्थिक वृद्धिका माध्यमबाट गरिबी न्यूनीकरणमा मद्दत गर्ने उल्लेख छ ।
 

अन्तिम अपडेट: असार २१, २०७७

1 Comments

  • Deshbhakta

    June 30, 2020, 7:55 a.m.

    नेपाललाई सहयोग गरेजस्तो गर्दै हाम्रो देशलाई बिस्तारै नियन्त्रण गर्छ / हाम्रो देशको प्राकृतिक श्रोत , युरेनियम निकालेर बेच्छ र नाफा जति आफ्नो देशमा लान्छ / भारतमा इस्ट इन्डिया कम्पनी आएजस्तै हो यो पनि / समय हुँदै बुझ्न जरुरी छ / रोजगार, बिद्द्युत, बाटो सबै प्रलोभन मात्र हो /

  •  0 Reply

तपाईको प्रतिक्रिया