जोखिम बस्तीमा क्षतिपछि मात्रै पुग्छ सरकारको ध्यान, देशभरिकै जोखिम बस्तीको अध्ययन आवश्यक

 साउन ३२, २०७७ आइतबार ८:२१:४२ | मदन पौड्याल
unn.prixa.net

काठमाण्डाै - तीन वर्षअघि नै बस्ती सार्न सुरु भएको सिन्धुपाल्चोकमा शुक्रबारको पहिरोले लिदीमा ३७ घरमा क्षति पुग्यो । 

पहिरोमा हराएका ३९ जनामध्ये १८ जनाको शव फेला परेको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलसहित प्रभावित क्षेत्रमा पुगेको टोलीले बस्तीको संरक्षण र सुरक्षित आवास पुनर्निर्माणबारे आवश्यक पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। वाग्मती प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालकाअनुसार पालिकाको समन्वय र प्रभावित बासिन्दाले चाहेमा प्रदेश सरकारले उपयुक्त ठाउँ उपलब्ध भएको ठाउँमा एकीकृत बस्ती बनाउनेछ । 

मानवीय तथा भौतिक क्षतिपछि मात्रै लिदीको बस्ती सार्न पहल भएको छ । भू-गर्वविद्ले यसअघि नै भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका बस्तीलाई सार्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । भूकम्पलगत्तै भएका भौगर्भिक अध्ययनपछि जोखिम बस्ती सार्ने चर्चा पनि भएको थियो । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाबाटै बस्ती सार्ने सुरुवाती काम पनि थालनी भएको थियो । तर जोडतोडका साथ काम अगाडि नबढेपछि क्षति बढ्दै गएको छ । 

भूकम्पपछि बर्सेनि जोखिम

बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपका हिसाबले नेपाल अति जोखिम क्षेत्रमा छ । २०७२ साल वैशाख १२ गतेको भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पनले निरन्तर खल्बल्याएका कारण पहिरोको जोखिममा अझ बढेको छ ।

प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित ३२ जिल्लाका १ हजार ६० बस्तीको अध्ययन गरेपछि २ सय ७८ बस्ती असुरक्षित र ३१३ बस्ती विभिन्न उपाय गरी सुरक्षित बनाउन सकिने सूचीमा राखेको थियो । अरु बाँकी बस्ती केही गर्नु नपर्ने भनिएको थियो । 

सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका-२ लिदी पनि भूकम्पपछि एकपटक अध्ययन भैसकेको बस्तीमध्येमा पर्छ । ‘त्यसबेला माथिबाट पहिरो जाने अवस्था नदेखिएको तर सुरक्षाका उपायहरु अपनाउनुपर्ने सूचीमा राखिएको थियो’ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भन्नुभयो, ‘अध्ययनपछि लिदीसहित संरक्षण गर्नुपर्ने बस्तीमा खर्च धेरै लाग्ने देखिएपछि सम्बन्धित पालिका, प्रदेश सरकार र मन्त्रालयबाट गर्ने काम गर्ने भनिएको थियो ।’ 

यसरी बस्ती सुरक्षित बनाउने काम नभएपछि स्थानीय बासिन्दा नजिकैको जंगलमा बसे ।  जिल्ला वन कार्यालयले जंगलमा बस्न नदिएपछि फेरि जोखिम ठाउँमै फर्कनुपरेको स्थानीयको गुनासो छ । अध्ययनले बस्तीमाथिबाट पहिरो नखस्ने भन्यो । तर बस्तीमाथिबाटै पहिरो खस्न सुरु भएपछि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई हारगुहार गरे । जुगल गाउँपालिका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, ‘स्थानीयबासिन्दाको मागबारे सुनुवाइ भएको थियो । तर पहल गर्दागर्दै पहिरोले बगायो ।’

सुझावलाई बेवास्ता : जिम्मेवार निकायको कमजोरी 

२०७२ साल वैशाखको भूकम्पपछि भूकम्प प्रभावित जिल्लाका बस्ती पहिरोको बढी जोखिममा परे । भूकम्पले जमिन हलचल भयो । पहाडी भूभागमा जमिन चिराचिरा भएर कमजोर बनेको छ । अहिले पनि चट्टान खस्ने, पहिरो झर्ने, जमिन भासिने जस्ता जोखिम कायमै छन् । जहाँ बस्न समेत असुरक्षित छ । 

त्यस्ता जोखिमयुक्त ठाउँ अध्ययन गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले प्राविधिक एवं स्टेयरिङ कमिटी नै गठन गरी अध्ययनको काम गरेको थियो । जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण तथा पुनस्र्थापना सम्बन्धी कार्यविधि २०७३ ले भौगर्भिक अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा प्राधिकरणबाट जोखिमयुक्त बस्ती भनी यकिन भएका स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बस्ती वा बस्तीका घर परिवार भनेर किटान गरेको छ । 

प्राधिकरणले कार्यविधि निर्माण गरेलगत्तै जोखिमयुक्त बस्तीको अध्ययन थालेको थियो । तर, अध्ययनपछिको सुझावलाई बेवास्ता गर्दा मानवीय र भौतिक क्षति बेहोर्नुपर्यो । पुनर्निर्माण प्राधिकरण, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, पालिका, प्रदेश सरकार, गृह मन्त्रालय तथा अरु जिम्मेवार निकायले पहलकदमी लिएर काम नगर्दा अध्ययन प्रतिवेदन थन्किए, कार्यान्वयन भएन । 

१८ जिल्लामा बस्ती जोखिम : हरेक वर्खामा क्षति

भूकम्पपछि २०७४ भदौ २० गतेसम्म गरिएको भौगर्भिक अध्ययनपछि भूकम्प अति प्रभावित जिल्लाहरु गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, दोलखा, धादिङ, ललितपुर, मकवानपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, रामेछाप र ओखलढुङ्गाका विभिन्न बस्ती जोखिम क्षेत्रमा परेका छन् । त्यसैगरी कम प्रभावित जिल्ला चितवन, लमजुङ, सोलुखुम्बु, पर्वत, म्याग्दी, बाग्लुङ र गुल्मीमा पनि जोखिमयुक्त बस्ती छन् । 

तीमध्ये सार्नुपर्ने बस्तीको संख्या २ सय ७८ किटान गरिएको थियो । हरेक वर्खामा यी जिल्लाका जोखिम बस्तीमा पहिरो खस्ने गरेको छ । जनधनको क्षति हुँदै आएको छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जोखिमयुक्त बस्ती सार्ने काम गएको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ भित्रै सक्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर ढिलासुस्ती र समन्वय अभावमा धेरैजना जोखिम क्षेत्रमै बस्न बाध्य छन् । 

२०७२ सालको भूकम्पका कारण सबैभन्दा बढी मानवीय र भौतिक क्षति पुगेको सिन्धुपाल्चोकमा तीन वर्ष अघि नै २०७४ पुसमा जोखिमयुक्त बस्ती सार्न सुरु गरिएको थियो । प्राधिकरणले अहिलेको बाह्रबिसे नगरपालिकामा पर्ने साविकको गाती गाविसबाट बस्ती सार्न सुरु भएको थियो । त्यसपछि भूकम्पकै कारण असुरक्षित स्थानमा रहेका झण्डै ४८ सय लाभग्राहीमध्ये रसुवाको खाल्टेका बाहेक अरु सबैजसोलाई व्यवस्थापन गरेको प्राधिकरणको दाबी छ। 

सिन्धुपाल्चोकको लिदीमा भने संरक्षण या सुरक्षाका उपाय अपनाउनुपर्ने भनिएकाले प्राधिकरणको जिम्मेवारीमा नरहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले बताउनुभयो । सकेसम्म आफ्नो थातथलो छोडेर अन्तै सर्न इच्छुक नदेखिएकै कारण यस्ता जोखिम बस्ती स्थानान्तरणको काम चुनौतीपूर्ण भएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीको दावी छ ।

समयमा बस्ती नसार्नु मुख्य कमजोरी

सिन्धुपाल्चोकको लिदीमा स्थानीयले पहिरोको जोखिम देखेरै जनप्रतिनिधि र प्रशासनलाई निरन्तर ताकेता गरेका थिए । तर यसबारे आफूहरुले पूर्व जानकारी नपाएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले बताउनुभयो ।

‘पहिरोपछि प्रभावित ठाउँमा पुगेपछि मात्रै घटनाक्रमबारे जानकारी भयो’ उहाँले भन्नुभयो, ‘स्थानीय बासिन्दाले पालिकामा पूर्व जानकारी गराउनुभएको रहेछ । जोखिम पत्ता लागिसकेपछि बस्ती सुरक्षित या स्थानान्तरण गर्न ढिलासुस्ती हुनु मुख्य कमजोरी भयो ।’ 

विपद् प्राधिकरणका अनुसार देशभर कहाँ के कति जोखिम छ भनेर अहिलेसम्म पूर्ण अध्ययन भैसकेको छैन । भूकम्पपछि केही जिल्लामा भएको अध्ययन पूर्ण नभएकाले व्यवस्थित र पूर्ण अध्ययनपछि आवश्यक ठाउँमा बस्ती स्थानान्तरण र जोखिम घटाउन आवश्यक उपायहरु अवलम्वन गर्नुपर्ने देखिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले बताउनुभयो ।

अन्तिम अपडेट: भदौ १८, २०७७

मदन पौड्याल

उज्यालोमा कार्यरत मदन पौड्याल राजनीति, प्रशासन र समसामयिक विषयमा कलम चलाउनु हुन्छ। पौड्यालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा दख्खल छ।  

 

तपाईको प्रतिक्रिया