‘रेलको ठेक्कामा सरकारको निर्णय मानेको हुँ, तपाईँसँग धेरै कुरा गर्न सक्दिनँ’

 भदौ ३, २०७७ बुधबार १८:१५:५० | अर्जुन पोख्रेल
unn.prixa.net

काठमाण्डौ – पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग अन्तर्गत इनरुवा–काँकडभिट्टा एक सय ६ किलोमिटर लामो रेलमार्ग निर्माणको ठेक्का अहिले निकै विवादमा छ । 

रेल विभागले २८ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ लगानीमा एक सय ६ किलोमिटर लामो रेलमार्ग निर्माणको लागि  ५४ वटा टुक्रा बनाएको छ । ५४ वटा टुक्राको लागि आवेदन दिएका एक सय २० कम्पनीको अहिले बोलपत्र मूल्याङ्कन भइरहेको छ । तर एक सय २० आवेदन परे पनि १८ वटा कम्पनी सहभागी हुने निश्चित छ, किनकि रेल विभागले १८ वटा कम्पनीलाई मात्रै सहभागी हुन मिल्ने गरी शर्त राखेर बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । 

एक सय ६ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माणको लागि ५४ टुक्रा बनाइनु, जग्गा अधिग्रहणको टुङ्गो नलाग्नु, मुआब्जाको रकम तय नहुनु, लकडाउनको बेला ३५ दिने सूचना निकालिनु लगायतका गतिविधिले पनि ठेक्कामा शङ्का जन्माएका छन् । 

यस विषयमा रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रलाई सोध्दा उहाँले अन्तर्वार्ताको बीचमै फोन काट्नुभएको छ । सुरुमा आधा घण्टाको समयको लागि अन्तवार्ता दिन तयार भएका महानिर्देशक मिश्रले केही समय बोलेपछि ‘तपाईँसँग कुरा गर्न म सक्दिनँ’ भन्दै फोन काट्नुभएको हो । मिश्रले फोन काट्नुअघि अर्जुन पोख्रेलले गरेको संक्षिप्त कुराकानी–

रेलमार्ग निर्माणको ठेक्कामा किन विवादिन निर्णय गर्नुभयो ?

विवाद कहाँ भएको छ, मलाई भन्दिनु होस् । अदालतले निर्णय गरिसकेपछि यो कुरा टुङ्गिएन र ?

व्यवहारिक रुपमा हेर्दा त सुहाउने र विवाद नहुने निर्णय त भएका छैनन् नि ?

विवादित हुनुपर्ने इस्यु नै होइन, विवादित बनाइएको छ । रेलमार्ग बनाएका मान्छे÷कम्पनीको अनुभवका आधारमा ठेक्का मागिएको हो । विगतमा पनि यस्तै आधारमा ठेक्का मागिएको थियो । हामीले यो निर्णय नगरेको भए विदेशी कम्पनी बोलाउनु पर्थ्याे तर हामीले त धेरैभन्दा धेरै ठेकेदारको अनुभव प्रयोग गर्ने गरी ठेक्का आह्वान गरेका छौँ । सय/डेढ सयभन्दा धेरैको आह्वान परेको छ, यसलाई कसरी विवादित भन्न मिल्छ र । 

एक सय ६ किलोमिटर रेलमार्गको लागि ५४ वटा बोलपत्र आह्वान गर्नु आफैमा बदमासी होइन ?

यस्तो भयो, यस्तो भयो (धेरैबेर अलमल), यसमा धेरै वादविवाद भएको छ । नेपालका धेरैभन्दा धेरै निर्माण व्यवसायीहरु यो परियोजनामा सहभागी होउन् भनेर यस्तै गरिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्कामा गएको भए जम्मा एउटा/दुई वटा बोलपत्र मागेको भए पनि हुन्थ्यो । तर यसमा पैसा नेपाल सरकारकै हो, नेपाल सरकारको नीति र निर्देशनअनुसार नेपाली ठेकेदारलाई नै सहभागी गराउन धेरै भन्दा धेरै बोलपत्र माग गरिएको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा चाहिँ किन नजानुभएको हो ?

अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्कामा जानको लागि विदेशीसँग सम्झौता भएको अनुसार हुनुपर्ने, पैसा विदेशीको हुनुपर्नेछ । यसमा नेपाल सरकारको पैसा भएको र नेपाली ठेकेदारले भाग लिउन् भन्ने आसयले हामीले बोलपत्र गरेको हो । 

१८ वटा ठेकेदारले मात्रै भाग लिन सक्ने गरी प्रावधान राखेर बोलपत्र माग गर्नुभयो, यो आफैमा बदमासी होइन ?

यो कुरामा मैले पटक–पटक बोलिसकेको छु, अदालतले पनि बोलिसकेको छ । म धेरै बोल्दिनँ  ।  

तपाईँहरु टुक्रे ठेक्कामा किन जानुभयो, टुक्रे ठेक्का लगाउँदा विकास निर्माणको कुन हविगत हुन्छ भन्ने अहिलेसम्म हामीले भोगेका छैनौँ र ?  

टुक्रे ठेक्का कसरी भयो ? नेपालका निर्माण व्यवसायीको क्षमतालाई ध्यान दिएर ठेक्का माग भएको छ । नेपालमा नेपाल सुहाउँदो ठेक्का माग्ने हो, विदेशीजस्तो मागेर त नेपालमा पाउँदैन नि । मैले अघिदेखि भनेको छु धेरै भन्दा धेरै नेपालीको सहभागिताको लागि धेरै धेरै ठेक्का माग भएको हो । 

जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जाको विषय टुङ्गो नलाग्दै किन रातारात बोलपत्र माग्ने हतारो गर्नुभएको त ?

मेरो अफिसमा आएर डकुमेन्ट हेर्नुहोस्, कुरा टुङ्गिएको छ । हल्लाका भरमा आएका कुराको म जवाफ दिन सक्दिनँ । 

उसो भए जग्गाको कुरा सबै टुङ्गिएको छ ?

सबै टुङ्गिएको छैन, प्रक्रियामा गएका छौँ ।

अघि भर्खरै त सबै विषय टुङ्गिएकैले बोलपत्रमा गएको भन्नुभएको होइन ?  

तपाईँहरु खालि... (एकैछिन अलमल) । हामीले प्रक्रिया सुरु गरेका छौ । जग्गाको मुआब्जा निर्धारणको प्रक्रियामा छ । अब मुआब्जाको रेट टुङ्गो लागेपछि अधिग्रहण हुनेछ । नियममा जे लेखिएको छ, हामीले नियमअनुसार नै गरेका छौँ । नियममा लालपुर्जा लिएर मात्रै काम सुरु गर्ने भनेर प्रस्ट लेखेको भए हामीले त्यसैअनुसार गर्थ्याैँ होला नि  ।

अर्को महिना अवकाश पाउन लाग्नुभएको मान्छे, जाँदा जाँदै किन यस्तो विवादित काममा लाग्नुभयो ?

यो कुरा मलाई सोध्नुभन्दा पहिले तपाईँले नेपाल सरकारलाई सोध्नुहोस् । मलाई जिम्मेवारी दिएको काम मैले गर्ने हो । काम नगरि बस्नलाई म कामचलाउ सरकार हो ? जुन दिनसम्म मेरो जिम्मेवारी बाँकी रहन्छ, त्यो दिनसम्म त मैले काम गर्नुपर्छ नि । नेपाल सरकारको आदेश, सरकारको विश्वास र नीति नियमअनुसार मैले काम गरेको हो, अरु कुरा मलाई नसोध्नुहोस् । 

यसको मतलब अहिले भएका विवादित काममा तपाईँले माथिबाटै निर्देशन पाउनुभएको छ ?

यो नियमित काम हो । नेपाल सरकारको नीति कार्यक्रम, निर्देशनअनुसार मैले काम गरेको हो । अहिले विवादित बनाउन खोजिएको मात्रै हो । सरकारले गर भनेको काम मैले गर्नैपर्छ । यो त मेरो नियमित काम भित्रै पर्छ । 

एक सय ६ किलोमिटरमा ५४ वटा बोलपत्र मागेर के नजिर स्थापना गर्न खोज्नुभएको हो ?

कस्तो नजिरको कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ ? धेरै ठेकेदारलाई सहभागी गराउनको लागि यस्तो निर्णय भएको हो । तपाईँले यस्ता प्रश्न सोध्ने भए म कुरै गर्दिनँ ।...

(त्यसपछि महानिर्देशक मिश्रको फोन काटियो, फेरि सम्पर्क गर्दा फोन उठेन ।) 

अन्तिम अपडेट: असोज २, २०७७

अर्जुन पोख्रेल

उज्यालोमा कार्यरत अर्जुन पोख्रेल आर्थिक विषयमा कलम चलाउनु हुन्छ।  

तपाईको प्रतिक्रिया