काठमाण्डाै – गएकाे भदौ २० गते कार्यकाल सकिने भए पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भदौ १९ गते नै राजीनामा दिएपछि अर्थ मन्त्रालय अहिले मन्त्री विहीन छ ।

देशको आय–व्यय र ऋण–धनसँग सम्बन्धित नीति नियम बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र निर्देशन दिने मन्त्रालय २६ दिनसम्म मन्त्री विहीन हुँदा मन्त्रालय मात्र होइन, धेरैजसो वित्तीय क्षेत्रकै कामकाज प्रभावित भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको व्यस्तताका कारण मन्त्रालयका काम लथालिङ्ग हुन थालेका छन्, चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । 

फाइल बोकेर बालुवाटार धाउनुपर्ने बाध्यता

अर्थ मन्त्रालयमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत हुने कयौँ काम हुन सकेका छैनन् । अत्यावश्यक कामका फाइल बोकेर अर्थ मन्त्रालयका सचिव र सह-सचिव प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार जाने गरेका छन् । तर प्रधानमन्त्रीको समय नहुँदा उनीहरु घण्टाैँ कुर्न बाध्य हुन्छन्। 

‘सचिवज्यू र सम्बन्धित महाशाखाका केही सहसचिव बालुवाटार जानुहुन्छ, तर प्रधानमन्त्रीको टाइम नमिल्दा कयौं बेर बसेर हस्ताक्षर नै नगराइकन फाइल बोकेर फर्किएका घटना पनि छन्’ , अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले उज्यालो अनलाइनसँग भने । 

विशेषगरी दातृ निकायका सहयोगसम्बन्धी निर्णय गर्न विभागीय मन्त्रीको जरुरी पर्ने र त्यसको लागि अहिले निकै समस्या भएको अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् । ‘सचिवलाई पनि निर्णयको अधिकार त छ तर राजनीतिक नेतृत्वले निर्णय जस्तो सजिलै गरी प्रशासकीय नेतृत्वले निर्णय गर्न गाह्रो रहेछ’, अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले उज्यालोसँग भने ।

रकम परिचालन, सहायता वितरण, राजश्व छुटलगायतका निर्णयमा अर्थमन्त्रीको निर्णय र हस्ताक्षर आवश्यक पर्छ तर यस्ता कामका लागि प्रधानमन्त्रीसँग समय नै नभएकाले कयौं निर्णय रोकिएको अर्थका अधिकारीको भनाइ छ । 

कर्मचारीमा जाँगर हरायो, बजेट कार्यान्वयन अलपत्र

मन्त्री नै नभएपछि अर्थ मन्त्रालयको ‘चेन अफ कमाण्ड’ भताभुङ्ग भएको छ । मन्त्री हुँदा जाँगर गरेर काम गर्ने कर्मचारी अहिले ढिलो गरी मन्त्रालय आउने र हाजिर गरेर फर्कने गरेका छन् । 

‘युवराज खतिवडा बिहान नौ बजे मन्त्रालय आइसक्नुहुन्थ्यो र राति सात बजेसम्म बस्नुहुन्थ्यो, हामीलाई पनि नौ बजे नै मन्त्रालय पुगेर राति सात बजेसम्म काम गर्न बाध्यता नै हुन्थ्यो, तर अहिले मन्त्री नै नभएपछि जाँगर हराएको छ, कतिपय कर्मचारी त ढिलो अफिस आएर हाजिर गरेर फर्किहाल्नुहुन्छ’ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने । 

मन्त्रालयका कामकाजका बारेमा बैठक पनि नियमित हुन छाडेको छ । बैठक नै नभएपछि जरुरी विषयमा पनि फाइलअघि बढाउन समस्या हुने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको लागि कार्यविधि र निर्देशिका बनाउने, ऐन नियमावली संशोधन गर्ने, नयाँ योजनाको बारेमा आवश्यक अध्ययन र निर्देशनको काम पनि प्रभावित भएको छ । 

‘यस्तो संकटको बेलामा बजेट कार्यान्वयन चुस्त बनाउनुपर्ने हो, तर बजेट कार्यान्वयनको लागि खासै काम अघि बढ्न सकेको छैन, दैनिक प्रशासनिक काममा मात्रै मन्त्रालय अल्झिनु परेको छ’ ती सह-सचिवको गुनासो छ । 

सङ्कटकै बेलामा मन्त्री नहुँदा ठूलो असर पर्छ : पूर्वसचिव सुवेदी

पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी यस्तो संकटको बेलामा अर्थ मन्त्रालय मन्त्री विहीन हुँदा चौतर्फी रुपमा असर पर्ने बताउनुहुन्छ । विश्व अर्थतन्त्रसँगै नेपालको अर्थतन्त्र पनि समस्यामा परेको बेला दैनिक छलफल, निर्देशन, अनुगमन गरेर चलायमान अवस्थामा ल्याउनुपर्ने मन्त्रालय नै नेतृत्वविहीन हुँदा यसले झन ठूलो संकट निम्त्याउने सुवेदीको भनाइ छ । 

‘सेवा, कृषि र उद्योग तीनवटै क्षेत्र अहिले सुषुप्त अवस्थामा छ, यी सबै क्षेत्रलाई अघि बढाउन अर्थमन्त्री नै चाहिन्छ, अर्थमन्त्री बिनाको मन्त्रालयले यी कुरा कसरी अघि बढाउन सक्दैनन्’ पूर्व सचिव सुवेदीले भन्नुभयो । 

असार मसान्तसम्म कोरोनाको महामारी कम हुन्छ र स्थिति सहज हुन्छ भन्ने आँकलनका साथ जेठ १५ मा बजेट ल्याए पनि साउनदेखि कोरोना झनै बढेको र आर्थिक गतिविधि सरकारले अनुमान गरेभन्दा सुस्त रहेकाले यो बेलामा नयाँ तथा वैकल्पिक योजनाका साथ काम गर्नुपर्नेमा मन्त्री नहुँदा अलमल देखिएको सुवेदीको भनाइ छ । 

बजेटमा आँकलन गरिएजस्तो अवस्था नरहेकाले अहिले नै बजेटमा भएका विषयलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने पनि देखिएको छ, तर यस्ता विषयको तयारी र निर्णय अर्थमन्त्री नहुँदा कर्मचारीले गर्न नसक्ने सुवेदीको भनाइ छ । 

‘देशमा रोजगारीको अवस्था नाजुक हुँदै गएको छ, विदेशमा रोजगारी गुमाएर फर्कनेलाई देशमै काम दिन पनि कुनै छलफल भएको सुनिएको छैन, चाडवाडको मुखमा नेपालीहरु लर्को लागेर भारत जान बाध्य छन् । यस्तो अवस्थामा बजेटमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गरेर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेमा काम अघि बढेका छैनन । अर्थ मन्त्रालय मन्त्री विहीन हुँदा बजेट कार्यान्वयनमा स्वतः असर परेको देखियो’ पूर्व अर्थसचिव सुवेदीले भन्नुभयो । 

अर्थ मन्त्रालयको काम प्रत्यक्ष रुपमा अन्य विषयगत मन्त्रालयसँग जोडिएको र बजेट कार्यान्वयन तथा विकास आयोजना कार्यान्वयनसँग पनि जोडिएको मन्त्रीस्तरीय निर्णयको लागि मन्त्री नै चाहिने सुवेदीले बताउनुभयो । 

‘प्रधानमन्त्रीले सचिवहरुलाई केही बढी अधिकार त दिनुभएको होला, तर कर्मचारीतन्त्र भनेको राजनीतिक नेतृत्व जस्तो हुँदैन, आफैँले निर्णय गर्न अलि डराउने र भोलिका जोखिमबारे सतर्क रहने चलन छ, त्यसैले मन्त्री नभएको अवस्थामा निर्णय हुन मुश्किल पर्छ’, सुवेदीको भनाइ छ ।  

अर्थ मन्त्रालय मन्त्री विहीन हुँदा वैदेशिक अनुदानका सम्झौतामा ठूलो असर पर्ने र दातृ निकायहरुले समझदारी र हस्ताक्षर गर्दा मन्त्रीलाई नै प्राथमिकता दिने गरेको पूर्व सचिव शान्तराज सुवेदीको अनुभव छ ।

‘यो वर्ष पनि ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै वैदेशिक अनुदान ल्याउने भनेर बजेटमा लेखिएको छ, लामो समय अर्थ मन्त्रालय मन्त्री विहीन अवस्थामा रहँदा वैदेशिक अनुदानको लक्ष्य पनि पूरा नहुन सक्छ’, सुवेदीले भन्नुभयो ।