‘भ्यू टावर र मन्दिर अर्को वर्ष बनाऔँ, यो वर्ष कोरोना सङ्क्रमितको उपचार गरौँ’

 कात्तिक ५, २०७७ बुधबार ९:२६:५१ | अर्जुन पोख्रेल
unn.prixa.net

काठमाण्डाै – कोरोना परीक्षण र उपचारको लागि नागरिक आफैंले पैसा तिर्नुपर्ने निर्णय गरेर सरकारले नागरिकप्रतिको दायित्वबाट हात झिकेको छ । भत्ता र बोनस बाँड्ने, नचाहिने ठाउँमा आफ्ना व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने, अनावश्यक खर्चमा हतारो गर्ने लगायतमा उदार हुने सरकार नागरिकको उपचारमा चाहिँ कठोर बनेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । सरकारले अहिलेसम्म घोषणा त गरेको छैन, तर मन्त्रीहरुले अनौपचारिक रुपमा सरकारलाई खर्च धान्न मुश्किल परेकाले परीक्षण र उपचारको खर्चबाट हात झिकेको बताएका छन् । 

सरकारसँग ढुकुटीमा पैसा नभएर कोरोना परीक्षण र उपचारबाट हात झिकेको भनिएको छ, तर सरकारले अहिले भइरहेका फजुल खर्च रोक्न पटक्कै पहल गरेको छैन । सरकारले दशैँ भत्ता र बोनस बाँडेकै छ । अनावश्यक निकायमा कार्यकर्ता भर्ना गरेकै छ । मितव्ययिताको कुरा भाषणमा मात्रै सीमित भएको छ । सरकारी कार्यालयको मनोमानी खर्च घट्नुको साटो बढिरहेको देखिन्छ । महँगा सरकारी गाडी किन्ने क्रम रोकिएको छैन । कुन स्तरका कर्मचारीलाई कस्तो सवारी सुविधा दिने भन्ने मापदण्ड पालना भएको छैन । 

अचम्मलाग्दो कुरा त के भने यस्तो महामारीको बेलामा पनि संघदेखि पालिकासम्मका सरकारले भ्यू टावर, मठमन्दिर, मस्जिद, मिनी ग्रेट वाल, पार्क लगायतका संरचनामा बजेट विनियोजन गरेका छन् । 

अर्थविद् तथा संघीयताका विज्ञहरुले देशभर भ्यू टावर र मठमन्दिर बनाउन विनियोजन भएको रकम कोरोनाको परीक्षण र उपचारमा खर्च गर्न सकिने बताएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको लागि भ्यू टावर र धार्मिक संरचना बनाउन छुट्याइएको बजेट रकमान्तर गरेर कोरोना महामारी नियन्त्रण लगाउने र नागरिकबाट धन्यवाद पाउने अवसर सरकारसामु छ । 

साढे दुई अर्ब रुपैयाँ लागतमा देशभर भ्यू टावर बन्दै

देशका विभिन्न ठाउँमा अहिले साढे २ अर्ब रुपैयाँ बराबरका भ्यू टावर बनिरहेका छन् । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र पालिकाहरु भ्यू टावर बनाउने प्रतिष्पर्धामा छन् ।  कोरोनाको महामारीका बीचमा आएको बजेटमा पनि भ्यू टावर बनाउने योजना राख्न सरकारहरु पछि परेनन् । 

संघीय सरकारको झण्डै डेढ अर्ब रुपैयाँको लागतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्र झापामा भ्यू टावर बनिरहेको छ । २०७५ सालको असारदेखि झापाको दमक नगरपालिका–३, ढुकुरपानीमा निर्माण भइरहेको टावरको  लागत १ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । भ्यू टावर १८ तलाको हुनेछ । 

वाग्मती प्रदेश सरकारले काभ्रेको भुम्लुमा २ करोड ९६ लाख रुपैयाँको लागतमा भ्यू टावर निर्माण गरिरहेको छ । यो बहुवर्षीय ठेक्का आयोजना हो । वाग्मती प्रदेश सरकारले नै भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकामा १ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर भ्यू टावर बनाउँदैछ । 

कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा ७८ लाख र महाकाली नगरपालिकामा ३ करोड ५० लाख रुपैयाँको लागतमा भ्यू टावर बन्दैछन् । 

बाजुरोको बुढीगंगा नगरपालिकामा ५० लाख रुपैयाँको लागतमा,  गोदावरी नगरपालिका कैलालीमा एक करोड ७० लाख रुपैयाँको लागतमा,  रोल्पा नगरपालिकामा ६ करोड ३५ लाख रुपैयाँको लागतमा, रुपन्देहीको तिलोत्तमामा १३ करोड ५८ लाख रुपैयाँको लागतमा र कोहलपुरमा ७ करोड ८ लाख रुपैयाँको लागतमा भ्यू टावर बनिरहेका छन् । 

यस्तै वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा १ करोड ५३ लाख रुपैयाँ लागतमा, वीरेन्द्रनगर ११ मा ४५ लाख रुपैयाँ लागतमा अर्को भ्यू टावर र वीरेन्द्रनगर १४ मै १० लाख रुपैयाँको भ्यू टावर बन्दैछ । कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि सुर्खेतमा २० लाख रुपैयाँमा भ्यूटावर बनाउँदैछ । 

वाग्मती प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा २६ करोड रुपैयाँ हाराहारीका भ्यू टावर कतै बन्न सुरु भएका छन्, कतै शिलान्यासको चरणमा छन् । प्रदेश एकमा पनि झण्डै पाँच करोड रुपैयाँ बराबरका भ्यू टावर बनिरहेका छन् । 

मठ मन्दिरको लागि पनि साढे २ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरे विनियोजन 

भ्यू टावरमा पैसाको खोलो बगाएको सरकारले मठ मन्दिरमा पनि साढे २ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रकम विनियोजन गरेको छ । महामारीको बजेट आए पनि मन्दिर बनाउने र मर्मत गर्ने  होडबाट संघीय र प्रदेश सरकार पछि हट्न सकेनन् । चालू आर्थिक वर्षको लागि मात्रै संघीय र प्रदेश सरकारले १ हजार ३ सय ३९ ठाउँमा मठ मन्दिर निर्माण र मर्मतको लागि २ अर्ब ६४ करोड ५२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् ।

प्रदेश १ सरकारले ३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ, प्रदेश २ सरकारले १ अर्ब ६३ करोड ९८ लाख रुपैयाँ, वाग्मती प्रदेशले ४ करोड ६७ लाख रुपैयाँ,  गण्डकी प्रदेशले १ करोड ७२ लाख, लुम्बिनी प्रदेशले २२ करोड र सुदूरपश्चिम सरकारले २५ करोड ६६ लाख रुपैयाँ मठ मन्दिर, गुम्बा, मस्जिद लगायतको संरचनाको निर्माणको लागि छुट्याएका छन् । 

पालिकाहरुले विनियोजन गरेको रकम र सम्पदा सूचीमा परेका ऐतिहासिक धरोहर, सांस्कृतिक महत्व बोकेका पुराना सांस्कृतिक तथा धार्मिक स्थल यसमा समावेश छैन । 

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मात्रै चालू आर्थिक वर्षको मठमन्दिर निर्माण तथा मर्मतको लागि ४२ करोड ९३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । 

भ्यू टावर र मन्दिरका लागि छुट्याइएको रकम उपचारमा खर्च गरौं : डाक्टर देवकोटा

संघीयताका विज्ञ डाक्टर खिमलाल देवकोटा संघीयदेखि पालिकासम्मका सरकार आवश्यकता अनुसार बजेट बनाउने र बजेट संशोधन गर्ने काममा चनाखो हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ । सरकारले नागरिकको उपचार र परीक्षणबाट हात झिक्नुको साटो अनावश्यक खर्च कटाउने अथवा अत्यावश्यक नरहेको क्षेत्रमा विनियोजन भएको बजेट रकमान्तर गर्नुपर्ने देवकोटाको भनाई छ । 

‘यो बेला धेरै ठाउँमा भ्यू टावर र मठमन्दिर तथा धार्मिक संरचनाको  लागि छुट्याएको बजेट रकमान्तर गर्ने या बजेट संशोधन गर्ने बेला हो, नागरिकको उपचार गर्न पैसा नहुने तर भ्यू टावरमा लगानी गर्नु उपयुक्त हँुदै होइन’ देवकोटाले भन्नुभयो । 

भ्यू टावर र मठमन्दिर पनि बनाउनुपर्छ, तर अहिले भ्यू टावर र मठ मन्दिर भन्दा पनि नागरिकको ज्यान बचाउनु अत्यावश्यक काम भएकाले सरकारले बजेटमा राखिएका त्यस्ता योजनाको बारेमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने देवकोटाको भनाई छ । 

‘राजश्व कम उठेको छ, चालु खर्च बढ्दो छ, यो वर्ष कोरोनाको उपचार र रोकथाममा धेरै रकम खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता भएकाले सरकार अफ्ठेरोमा होला, तर यस्तो बेलामा वैकल्पिक उपायबाट भए पनि नागरिकको उपचार सरकारले नै गर्नुपर्छ’ संघीयताका विज्ञ देवकोटाको भनाई छ । 

‘सरकारलाई अफ्ठेरो नै परेको भए कोरोना उपचारको लागि सक्नेलाई पैसा तिर्न र नसक्नेलाई हामी उपचार गरिदिन्छौं भन्नुपर्छ’ देवकोटाले बताउनुभयो । 
 

अन्तिम अपडेट: कात्तिक ९, २०७७

अर्जुन पोख्रेल

उज्यालोमा कार्यरत अर्जुन पोख्रेल आर्थिक विषयमा कलम चलाउनु हुन्छ।  

तपाईको प्रतिक्रिया