‘क्लिन फिड’ मा गैरजिम्मेवार वितरक र मुकदर्शक मन्त्रालय

 कात्तिक १४, २०७७ शुक्रबार १२:३१:५९ | मिलन तिमिल्सिना
unn.prixa.net

एक हप्ता भयो, आफूलाई मन पर्ने टेलिभिजन च्यानल हेर्नबाट दर्शक बञ्चित भएका छन् । नेपाली र केही विदेशी च्यानल नियमित प्रसारण भैरहेका छन् । तर धेरै भारतीय च्यानल बन्द छन् । ती च्यानलमा श्रव्यदृश्य सामग्रीको सट्टा केवल सञ्चालकको सूचना आउने गर्छ ।

सूचनामा लेखिएको हुन्छ, ‘यही कात्तिक ७ गतेदेखि नेपाल सरकारले अनिवार्य रुपमा क्लिन फिड नीति लागू गरेको र विदेशी ब्रोडकाष्टरहरुले क्लिन फिड च्यानलहरु उपलब्ध गराउन नसकेको कारणले यो च्यानल क्लिन फिडमा उपलब्ध नहुन्जेलसम्मका लागि केही दिन अवरुद्ध हुनसक्ने जानकारी गराउँछौँ ।’ 

सरकारले कात्तिक ७ गतेदेखि क्लिन फिड अर्थात विज्ञापनरहित टेलिभिजन च्यानल मात्र प्रसारण गर्न पाउने नीति लागू गरेपछि केबल सञ्चालक तथा वितरकले यस्तो सूचना राख्न थालेका हुन् । आफूलाई मन पर्ने च्यानल हेर्न पाउने शर्तमा अग्रिम रकम बुझाएका दर्शक केबल सञ्चालकका यस्तो सूचना हेर्न बाध्य छन् ।

सरकारले क्लिन फिड नीति लागू गरेको र विदेशी ब्रोडकास्टरहरुले क्लिन फिड च्यानल उपलब्ध गराउन नसकेकोले बहानामा केबल सञ्चालक र वितरक आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व नै नभएको देखाएर पञ्छिरहेका छन् । तर क्लिन फिड च्यानल उपलब्ध गराउन नसक्नुमा सरकार हैन, केबल सञ्चालक र वितरक दोषी छन् । किनकी सरकारले एक वर्षको समय दिएर क्लिन फिड नीति लागू गरेको हो ।

यस बीचमा केबल सञ्चालक र वितरकले कुनै तयारी गरेनन्, बरु सरकारी नीतिको विरोध र सरकारले नीति फिर्ता गरोस् भन्नमै समय खर्चिए । फलस्वरुप आफूलाई मन पर्ने टेलिभिजन च्यानल हेर्न पाउने अधिकारबाट दर्शक बञ्चित भएका छन् ।

के हो क्लिन फिड ? नेपाललाई के फाइदा ?

क्लिन फिडको अर्थ विज्ञापनरहित टेलिभिजन च्यानल हो । अर्थात क्लिन फिड लागू भएपछि टेलिभिजनमा विदेशी विज्ञापन प्रसारण गर्न पाइँदैन । अहिले नियमित रुपमा प्रसारण भैरहेका विदेशी टेलिभिजन च्यानलमा विज्ञापन बज्दैनन् । विज्ञापन बज्ने ठाउँमा टेलिभिजन च्यानलहरुले आफ्नै कार्यक्रमको प्रचार मात्रै गरिरहेका छन् ।

क्लिन फिड लागू हुनु पहिले यस्ता विदेशी च्यानलहरुले विदेशी वस्तुको विज्ञापन नेपाली उपभोक्तामाझ एक पैसा नतिरी प्रसारण गरिरहेका थिए । यसमा पनि भारतीय च्यानलहरुको दबदबा बढी थियो । एकातिर च्यानलको शुल्क लिने र अर्कोतिर विज्ञापन हेर्न बाध्य पनि पार्ने यस्ता च्यानललाई विज्ञापनरहित बनाउने माग नेपालका मिडिया र विज्ञापन एजेन्सीले दशकौदेखि गरेका थिए ।

विदेशी सामानको नेपालमा निःशुल्क विज्ञापन रोकिनुपर्ने जायज मागलाई पूरा गर्न यो सरकारले बल्ल क्लिन फिड लागू गरेको हो । यो पनि एक्कासी भएको निर्णय हैन । केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएकै बेला क्लिन फिड लागू गर्ने निर्णय भएको थियो ।

सरकारले यसअघि नै यो नीति लागू गर्न खोजेको थियो । तर केबल सञ्चालकहरुले बिरोध गरे । त्यसपछि आवश्यक तयारीका लागि वर्ष दिनभन्दा बढीको समय दिइयो । त्यो समय सकिएको पनि तीन महिनापछि सरकारले कात्तिक ७ गतेदेखि क्लिन फिड नीति कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

क्लिन फिड लागू भएपछि नेपालको विज्ञापन बजारलाई सोझै फाइदा पुग्नेछ । विज्ञापन एजेन्सीहरुका अनुसार नेपालमा झण्डै ६ अर्बको विज्ञापन हुने गर्छ । यसमध्ये धेरै बहुराष्ट्रिय कम्पनीका विज्ञापन छन् । यस्ता विज्ञापन भारतमै बन्छन् र विज्ञापन वापतको पैसा पनि भारतीय च्यानलले नै लिन्छन् ।

क्लिन फिड लागू भएपछि अब यो बन्द हुनेछ र नेपालमा प्रसारण हुने विज्ञापन नेपालकै एजेन्सीले निर्माण गर्न प्रसारणको व्यवस्थापन गर्न पाउनेछन् । विज्ञापन एजेन्सीलाई मात्र होइन, विज्ञापनमा खेल्ने नेपाली कलाकार, विज्ञापनं बनाउने प्राविधिक र नेपाली मिडियालाई पनि यसबाट फाइदा पुग्छ । अहिले पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू डाबर, कोकाकोला, पेप्सीलगायतले नेपालमै विज्ञापन निर्माण गर्न सुरु गरिसकेका छन् । क्लिन फिड नीति कडाईका साथ लागू भएमा अरू कम्पनीका विज्ञापन पनि नेपालमै बन्छन् । 

भारतका च्याननले नेपालमा देखाउनेगरि लिने गरेको विज्ञापन शुल्कको सानो हिस्सा मात्रै नेपालमा आयो भने पनि नेपालका लागि त्यो ठूलो रकम हुनेछ । यसले नेपालको विज्ञापन बजारमा ठूलो प्रभाव पर्ने विज्ञापन एजेन्सीहरुको भनाइ छ । नेपालको विज्ञापन बजार बढाउन पनि क्लिन फिड आवश्यक भएको उनीहरु बताउँछन् ।

क्लिन फिड व्यवसायिक विषय मात्रै नभएर राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग पनि जोडिएको विषय हो । भारतीय च्यानलमार्फत प्रसारण हुने विज्ञापनको असर नेपाली कला, संस्कृति र भाषामा पनि परेको जगजाहेर छ । त्यसैले क्लिन फिड सबै हिसाबले नेपालको लागि फाइदाजनक छ । यो नीति लागू गरेर सरकारले स्वागतयोग्य काम गरेको छ ।

सरकारको यो कदममा साथ दिंदै दर्शकलाई सबै च्यानल हेर्न पाउने अधिकारलाई सम्मान गर्नु केबल सञ्चालक र वितरकको जिम्मेवारी र दायित्व हो । अहिले सेवा प्रदायकहरुले देखाउने सूचनाले क्लिन फिड नीति कार्यान्वयन गरि सरकारले दर्शकलाई मार पारेको सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ, जुन आपत्तिजनक र निन्दनीय पनि छ ।

यसलाई तुरुन्त रोक्ने, दर्शकलाई देखाउँछु भनेका च्यानल क्लिन फिडमा देखाउन लगाउने र देखाउन नसक्ने हो भने उपभोक्ताबाट सेवा दिने शर्तमा असुलेको रकम उपभोक्तालाई फिर्ता गर्न लगाउने काम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको हो । तर, यो नीति कार्यान्वयन गराउने मन्त्रालयका मन्त्री र हर्ताकर्ताहरु आफैं यस्ता सूचना पढेर बस्न लाज मान्दैनन् भने यो उपभोक्ताको दूर्भाग्य हो । 

अन्तिम अपडेट: मंसिर ३, २०७७

मिलन तिमिल्सिना

दुई दशकदेखि रेडियो र अनलाइन पत्रकारितामा संलग्न मिलन तिमिल्सिना समसामयिक विषयमा विश्लेषण र व्यंग्यमा दखल राख्नुहुन्छ। 

तपाईको प्रतिक्रिया