५० अर्बको कोष अझै परिचालन हुन सकेन, व्यवसायी भन्छन् - सरकारले झुक्यायो

 कात्तिक २४, २०७७ सोमबार ९:५३:१६ | अर्जुन पोख्रेल
unn.prixa.net

काठमाण्डौ - सरकारले कोरोना महामारीबाट प्रभावित व्यवसायलाई राहत दिनको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विभिन्न व्यवस्था गरेको छ ।

कोरोना प्रभावित व्यवसायलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमै ऋण दिनको लागि बजेटमार्फत ५० अर्ब रुपैयाँको कोष सरकारले घोषणा गरेको छ । तर बजेटमा घोषणा भएको ६ महिना पुग्नै लाग्दा पनि सरकारले कोष परिचालन गरेर ५ प्रतिशत ब्याजदरमा व्यवसायीलाई ऋण दिएको छैन । सरकारले घोषणा गरेको सहुलियत नपाउँदा व्यवसायी निकै दुःखी भएका छन् । 

बजेट र मौद्रिक नीतिमा भएको व्यवस्था 

सरकारले कोरोना प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई राहत दिनको लागि १ खर्ब रुपैयाँको पुनकर्जा कोष बनाउनेसँगै ५० अर्ब रुपैयाँको छुट्टै कोष बनाएर ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण प्रवाह गर्ने विषय बजेटमै उल्लेख गरेको छ । खास गरेर साना तथा मझौला उद्योग र पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायका लागि यो कोष बनाइएको बजेटमा उल्लेख छ ।

बजेटमा भनिएको छ, ‘घरेलु साना तथा मझौला उद्यम र कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायको लागि श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनको लागि ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन ५० अर्ब रुपैयाँको छुट्टै कोष खडा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’ बजेटलाई आधार मानेर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा पनि यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नेपाल सरकारको बजेटमा व्यवस्था भए बमोजिम स्थापना हुने रुपैयाँ ५० अर्बको कोष परिचालनमार्फत निश्चित मापदण्डको आधारमा कोरोना प्रभावित पर्यटन र घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम लगायतका व्यवसायको सञ्चालन एवं निरन्तरता, ती क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी र अति प्रभावित क्षेत्रका रोजगारी गुम्नेहरुलाई उद्यमशिलता विकासको अवसर दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ।’

व्यवसायी भन्छन् - सरकारले नीतिमा चिल्ला कुरा गर्यो, व्यवहारमा धोका दियो

सधैँको लागि व्यवसाय बन्द गरेर हिँड्ने अवस्थामा पुगेका व्यवसायी ५ प्रतिशतमा ऋण दिन ५० अर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना गर्ने सरकारी घोषणापछि निकै उत्साहित भएका थिए ।

सरकारले ५ प्रतिशत ब्याजदरमा दिने ऋणबाट व्यवसायीले कर्मचारीको पारिश्रमिक र व्यवसाय सञ्चालनको योजना बनाएका थिए । ढिलोमा दशैँसम्म त सरकारले घोषणा गरेको सहुलियत पाइएला कि भन्ने आशा राखेका व्यवसायीलाई अहिलेसम्म पनि बजेटमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा सरकारले छलछाम गरेको महशुस भएको छ ।

होटल एशोसिएशन अफ नेपाल अहिलेका उपाध्यक्ष विनायक शाह भन्नुहुन्छ, ‘निकै समस्यामा परेका हामीलाई बजेटमा भएको व्यवस्थाले निकै उत्साहित बनाएको थियो, तर जेठ १५ गते घोषणा भएको कुरा अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन, सरकारले बजेटमा चिल्ला कुरा गरेर व्यवहारमा झुक्याएको महशुस भएको छ ।’

बजेटमा भएको घोषणा कार्यान्वयनको लागि पटक-पटक नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय धाएको र फोनमार्फत जानकारी लिएको उपाध्यक्ष शाहको भनाइ छ । ‘हामीले पनि मजदुरलाई तलब दिनुपर्छ, व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्छ, यदि सरकारले बजेटमा भएको यो कुरा कार्यान्वयन गरिदिएको भए दशैँमा केही सहज हुने थियो’ शाहले भन्नुभयो ।  नेपालमा नीतिगत रुपमा सबै कुरा वाह भन्ने गरी आउने तर व्यवहारमा जहिल्यै निराश हुनुपरेको शाहको गुनासो छ । 

कार्यविधि संसदीय समितिमा

५० अर्ब रुपैयाँको कोष बनाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत कोरोना प्रभावितलाई ५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिनको लागि अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यविधि बनाएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको कार्यविधि पास भइसकेको छ । यसलाई थप स्वीकृतिको लागि संसदीय समितिमा पठाइएको छ । 

‘बजेटमा व्यवस्था भएको यो कोष परिचालनमा ढिलाइ भएकै हो, अब भने यो कार्यान्वयनको चरणमा गएको छ, छिटै नै यसको उपयोग गरेर व्यवसायीले ऋण लिन पाउनु हुनेछ’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले भन्नुभयो । 

अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले कोरोना महामारीसँग जोडिएका आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित धेरै कुराको व्यवस्थापन गर्दागर्दै यो कोष स्थापना, कार्यविधि निर्माण र कार्यान्वयनमा केही ढिलाइ भएको भट्टको भनाइ छ । 
‘व्यवसायी मित्रहरुले छिटो कोषमार्फत ऋण लिन पाउँ भन्ने अपेक्षा राख्नु स्वभाविक नै हो तर प्रक्रिया पूरा गर्दागर्दै केही समय लागेको हो, उहाँहरुले पनि यो कुरा बुझिदिनुपर्छ’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्टले भन्नुभयो।

नेपालमा नीतिगत हिसाबले धेरै कुरा राम्रा नै हुन्छन्, नीति आउँदा सबै उत्साहित नै हुन्छन्, तर कार्यान्वयनमा भने सधैँ नै ढिलाइ र हेलचेक्रयाइँ हुने गरेको छ । सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरेको ५ अर्ब रुपैयाँको कोष परिचालनको लागि अहिलेसम्म पनि कार्यविधि नबन्नु सरकारी हेलचेक्र्याइँको पछिल्लो नमुना हो । 

अन्तिम अपडेट: चैत १२, २०८०

अर्जुन पोख्रेल

उज्यालोमा कार्यरत अर्जुन पोख्रेल आर्थिक विषयमा कलम चलाउनु हुन्छ।  

तपाईको प्रतिक्रिया