रोल्पा - रोल्पा भनिन्छ ‘१२ वर्षपछि खोला पनि फर्कन्छ’ तर यो भनाइ देशमा चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व पीडितहरुको लागि भने चरितार्थ हुन सकेको छैन । 

तत्कालीन विद्रोही पक्ष नेकपा माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १४ वर्ष पूरा हुँदा पनि द्वन्द्व पीडितहरुले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएदेखि देशमा गणतन्त्र स्थापना भएर तीन तहका सरकार बनिसकेका छन् ।

पालिका, प्रदेश र संघ सरकार कसैले पनि पीडितहरुको बारेमा चासो समेत नदिएको द्वन्द्वपीडित मेघमाली बुढाको गुनासो छ । द्वन्द्वमा उहाँका छोरा बेपत्ता छन् । ‘आयोगमा उजुरी दिएकै हो’ बेपत्ता छोरालाई सम्झिँदै रोल्पा नगरपालिका–६ कोटगाउँकी बुढाले भन्नुभयो,‘खै अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ भएन । अहिले पनि छोरा फर्केर आउँछ कि भन्ने आश छ ।’

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा सशस्त्र द्वन्द्वको सयममा भएका गम्भीर मानवअधिकार उलंघनका घटनाहरुलाई ६० दिनभित्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरी पीडितहरुलाई न्याय दिनु भनिएको छ । तर ८ वर्ष ढिलो गरी दुवै आयोग गठन भए पनि ती आयोगले पीडितहरुको उजुरी लिनेबाहेक अन्य कुनै पनि काम गर्न सकेनन् ।

पीडितहरुलाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने सवालमा तत्कालिन विद्रोही पक्ष र सरकार गम्भीर बन्न नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको मानवअधिकारकर्मी घनश्याम आचार्य बताउनुहुन्छ । ‘सरकारले बोलेका र सम्झौता गरेका कुरा पूरा गर्नुपर्छ’ आचार्यले भन्नुभयो ‘यदि आफूले बोलेका कुरा पूरा नगर्ने हो भने पीडितहरु पिडामै रहने र थप आक्रोश बढ्ने देखिन्छ ।’

पीडितहरुलाई अन्यायमा पार्नु राज्य र पीडित दुवैलाई घातक हुने अधिकारकर्मी आचार्यको भनाइ छ । दश वर्षभन्दा लामो द्वन्द्व अन्त्य गरेको घोषणा गर्दै सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीले २०६३ साल मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । सम्झौतापछि तत्कालीन माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन र सरकारमा सहभागि हुन बाटो खुलेको थियो । तर सम्झौता अनुसारका काम भने अझै पूरा हुन सकेका छैनन् ।

१४ वर्षमा १४ भन्दा धेरै सरकार परिवर्तन भए तर कुनै पनि सरकारको प्राथमिकतामा शान्ति प्रक्रिया नपरेको पीडितको गुनासो छ ।