एआईजीकाे दरबन्दी थप नगर्न राज्य व्यवस्था समितिकाे निर्देशन

मंसिर २४, २०७७ बुधबार १६:४३:४७ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को दरबन्दी थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ ।

समितिको बैठकले एआईजीको दरबन्दी थप्ने सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को गएकाे ३ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले एआईजीका लागि विश्वराज पोखरेललाई सिफारिस गरेकाे थियाे ।

समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले गृह मन्त्रालयबाट प्रस्ताव नै नगइ फरक ठाउँबाट प्रस्ताव आएकोले कानुनअनुसार भए पनि विधि नमिलेको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको हो । समितिको बैठकका निर्णय सुनाउँदै समिति सभापति शशि श्रेष्ठले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले जुन एआईजीको पद र सिफारिस पनि नभएको र गृह मन्त्रालयबाट प्रस्ताव पनि नलगिकन गएको कुराहरू भएकोले यसले विधि भत्काउने गर्छ । त्यो एउटा ठाउँको विधि भत्किने होइन समग्रलाई नै असर गर्छ भन्ने हिसाबबाट यसलाई अहिले कार्यान्वयन नगर्नका लागि स्थगन गर्नका लागि निर्देशन जारी गर्छ ।’

बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले एआईजीको दरबन्दी थप गर्ने निर्णय ऐनअनुसार नै भएको बताउनुभएको थियो । उहाँले मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदन भइसकेको भए पनि बढुवाको प्रक्रिया सुरु भइनसकेको बताउनुभयो । तर छिट्टै प्रक्रियामा जाने भन्दै गृहमन्त्री थापाले समितिले दिएको निर्देशन निर्णायक निकायमा पुर्‍याउने बताउनुभयो । सरकारको त्यस निर्णयको सत्तारूढ दल नेकपाकै सांसदहरू लालबाबु पण्डित, पम्फा भुसाल, झपट रावलले विरोध गरेका थिए ।

अन्तिम अपडेट: कात्तिक १५, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

एआईजीकाे दरबन्दी थप नगर्न राज्य व्यवस्था समितिकाे निर्देशन

फाइल फाेटाे

तपाईको प्रतिक्रिया