काठमाण्डौ – पोहोर पुसको कठ्याङ्ग्रिँदो जाडोमा उखुको भुक्तानी खोज्दै काठमाण्डौ आएर सडक आन्दोलन गरेका सर्लाहीका ७४ वर्षीय राजेन्द्र मण्डल सरकारले पैसा दिलाउने वाचा गरेपछि खुसीले घर फर्किनुभयो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट नै साक्षी बसेर गरेको वार्ता र मन्त्रीले नै ‘ढुक्कले घर जानुहोस्, पैसा पाउने पक्का भयो’ भनेपछि खुसी नहुने कुरै थिएन । 

तर मन्त्रीको वाचा र आन्दोलन खेर गयो । सर्लाही फर्किएको एक वर्षसम्म पनि राजेन्द्रले पैसा पाउनुभएन । राजेन्द्रले सर्लाहीको धनकौलमा रहेको अन्नपूर्ण सुगर मिलबाट तीन लाख रुपैयाँ लिन बाँकी छ । २०७४ सालदेखिको भुक्तानी मिलले दिएको छैन । 

‘७४ वर्षको उमेरमा वर्षैपिच्छे काठमाण्डौ आएर आन्दोलन गर्नुपरेको छ, हाम्रो लागि सरकार छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?’ मलिन अनुहार बनाउँदै राजेन्द्रले भन्नुभयो, ‘मन्त्रीले गरेको वाचा पनि पूरा भएन, अब हामी कोसँग कुरा गर्न जानु ?’

शनिबार काठमाण्डौ आएका मण्डल गौशालाको धर्मशालामा बस्नुभएको छ । अब हातमा पैसा नपरेसम्म घर नफर्किने उहाँको अडान छ । 

‘हामीलाई वार्ता र सहमतिका नाममा झुलाउने मात्रै गरियो, अब त हातमा पैसा नपरेसम्म घर फर्किन्नँ, सहमतिका नाममा धोका हुने रहेछ’, मण्डलले गुनासो गर्नुभयो । 

सरकारले हामी त किसानको साथमा छौँ भनेको छ नि ? भन्ने उज्यालो अनलाइनको प्रश्नमा मण्डलले भन्नुभयो, ‘किसानको साथमा भएको भए म बूढो मान्छे आन्दोलनको लागि बर्सेनि काठमाण्डौ आउन पर्दैनथ्यो होला नि ।’

‘किसानको लागि सरकार छैन, दलालको लागि दैलो–दैलोमा सरकार छ’

सर्लाहीको गोडैटा नगरपालिकाका उखु किसान गौरीशङ्कर पण्डित पनि पुसको यो जाडोमा काठमाण्डौ आउनुभएको छ । यसअघि कहिल्यै काठमाण्डौ नआएका पण्डित आफूले बेचेको उखुको पैसा माग्न अहिले काठमाण्डौ आउनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । अन्नपूर्ण सुगर मिलबाट उहाँले पौने दुई लाख रुपैयाँ लिनुपर्नेछ । चार वर्षदेखि मिलले पैसा दिएको छैन । 

‘साहुबाट ऋण लिएर उखु खेती गर्‍याैँ, भाडामा लिएको ट्र्याक्टरको पनि पैसा दिन पाएको छैन, चिनी मिलले पैसा दिँदैन, हामी कसरी घर धान्ने, कसरी ऋण तिर्ने ?’ पण्डितले गुनासो गर्नुभयो । 

काठमाण्डौ आउनुअघि आफूहरु मिलमा गएको तर मिलमा ताला लगाएको उहाँले बताउनुभयो । पण्डितसहितका किसान जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि पुगे । प्रशासनले केही पहल गरे जस्तो गरे पनि समस्या समाधान भएन र आन्दोलनको लागि काठमाण्डौ नै आउनुपर्‍याे ।  

‘जिल्लामा दलालले आन्दोलन गरे भने सरकारले तुरुन्तै सुन्छ, हामीले गरेको आन्दोलन सरकारले सुन्दैन, तपाईँ आफै भन्नुहोस्, सरकार किसानको माग सुन्छ या दलालको ?’ गौरीशङ्कर पण्डितले प्रश्न गर्नुभयो । 

मिल मालिक जति खराब छन्, सरकार पनि त्यति नै खराब रहेको पण्डित बताउनुहुन्छ । 

‘आमालाई क्यान्सर हुँदा पनि मिलले पैसा दिएन, खेत बेचेर उपचार गरेँ’

सर्लाहीको रामनगर गाउँपालिका १ का दीपेन्द्र यादव पनि घरको काम माया मारेर ऋण काढेरै भए पनि काठमाण्डौ आउनुभएको छ । उहाँले उखु बेचे बापतको पौने सात लाख रुपैयाँ लिन बाँकी छ । २०७३ सालदेखि उखु मिलले पैसा तिर्न आनाकानी गरिहेको दीपेन्द्रको गुनासो छ । 

‘१८ जनाको परिवार छ, खर्च धेरै हुन्छ, यसपटक काठमाण्डौ आउनको लागि पनि पैसा थिएन, साहुसँग कर्जा लिएर आएको छु’, यादवले भन्नुभयो । 

आमालाई क्यान्सर रोग लागेको बेला हार–गुहार गर्दा पनि मिलले पैसा नदिएको तीतो अनुभव दीपेन्द्रसँग छ  । 

‘२०७४ सालमा मेरो आमालाई क्यान्सर भयो, हातमा पैसा थिएन, आमाको उपचारको  लागि भए पनि केही पैसा देऊ भनेर मिल मालिकसँग हार–गुहार गरेँ तर पैसा पाइएन । घर छेउको खेत बेचेर आमालाई चितवनको भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा लगेर उपचार गराएँ तर आमा पनि बाँच्नु भएन’, यति भन्दै गर्दा दीपेन्द्र भक्कानिनुभयो । 

किसान भोकै मर्ने अवस्थामा पुग्दा पनि केही गर्न नसक्ने सरकार देखेर निकै दुःख लागेको उहाँको भनाइ छ । 

सहमतिमा हस्ताक्षर गरेर फर्किन्नौँ, हातमा पैसा आउनुपर्छ : मिश्र

उखु किसान सङ्घर्ष समिति सर्लाहीका संरक्षक राकेश मिश्र यसपटक सरकारसँग सहमति भएकै आधारमा आफूहरु जिल्ला नफर्कने बताउनुहुन्छ । वार्ता, सहमति र हस्ताक्षरमा सरकारको विश्वास नभएकाले अब पैसा हातमा नपरुञ्जेल आन्दोलन गरिरहने उहाँको भनाइ छ ।

‘किसानलाई सरकारले निरीह सम्झिएको छ, पैसा दिनु नै थिएन भने पोहोर किन सम्झौता गरेको ? मन्त्री आफै साक्षी बसेर गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा पनि कुन नैतिकताको आधारमा उहाँ सरकारमा बस्नुभएको छ ?’, मिश्रले भन्नुभयो ।  

बिचौलिया र चिनी मिलबाट ठगिएका किसानलाई सरकारले पनि ठगेको मिश्रको आरोप छ ।  उहाँले सर्लाहीका किसानको मात्रै ३६ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै पैसा चिनी मिलले तिर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो ।

सम्झौता भएको एक वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन भएन

उखु किसान पोहोर सालको पुसमा पनि भुक्तानीको माग गर्दै काठमाण्डौ आएका थिए । उनीहरुले माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिए । पुसको चिसोमा भोक, प्यास नभनि किसानहरू धर्नामा बसेपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना भयो । बाध्य भएर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले वार्ता समिति बनायो ।

वार्ता समितिले चिनी उद्योगीसँग पनि छलफल गर्‍याे र किसानसँग सम्झौता गर्‍याे । पुस १८ गते किसानसँग भएको पाँच बुँदे सम्झौताअनुसार २०७६ सालको माघ ७ गतेभित्र उखु किसानले भुक्तानी पाइसक्नुपर्ने थियो । तर किसानसँग सहमति गरेपछि मन्त्रालयले आफ्नो जिम्मेवारी सकिएको ठान्यो र सहमति कार्यान्वयन भएको नभएको वास्तै गरेन । सरकारले नै चासो नदिएपछि उद्योगीहरुले पनि किसानलाई छल्ने मौका पाए । 

उखु किसान सङ्घर्ष समितिका अनुसार अहिलेसम्म चिनी उद्योगीले ९० करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिएका छैनन् । देशभरिका १३ वटा चिनी उद्योगमध्ये ६ वटा उद्योगले किसानको पैसा भुक्तानी गरेका छैनन् । सबैभन्दा धेरै ३८ करोड रुपैयाँ किसानको तिर्न बाँकी रहेको रौतहटको श्रीराम सुगर मिल बन्द भइसकेको छ ।

झण्डै ३० करोड रुपैयाँ किसानलाई तिर्न बाँकी रहेको सर्लाहीको अन्नपूर्ण सुगर मिल सञ्चालनमै रहे पनि किसानको उखु बापतको रकम भुक्तानी गरेको छैन । यस्तै नवलपरासीको लुम्बिनी र इन्दिरा सुगर मिलले १८ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको किसानको गुनासो छ । 

सहमति यस्ताे छ–

२०७६ सालको पुस १८ गते उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र उखु किसानबीच सहमति भएका ५ वटा बुँदा

१‍‍. नेपाल सरकारबाट निर्धारण भएको उखुको मूल्यबमोजिमको उखु किसानहरुको सम्पूर्ण बक्यौता रकम चिनी उद्योगीले २०७६ माघ ७ गतेभित्र भुक्तानी गरिसक्ने व्यवस्था मिलाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने।

२. उखु किसान र सञ्चालकहरुसँग सम्बन्धित उखुको उत्पादकत्व बढाउने, किसानहरुलाई समयमै मल, बीउलगायत मेसिन उपलब्ध गराउने, नेपाली चिनी उद्योगलाई आत्मनिर्भर र चिनी निर्यात समेत गर्नसक्ने बनाउन चिनी उद्योगको सहउत्पादनको उपयोग, उखुबापतको रकम तत्काल भुक्तानी गर्न चिनी उद्योगहरुलाई आवश्यक चालू पुँजी र नगद प्रवाहको व्यवस्थापनका उपाय सिफारिस गर्न तथा उखु किसानहरुको हरेक वर्ष देखिने भुक्तानी समस्याको दिगो समाधान गर्न उखु खरिदबिक्री गरेको रकम तुरुन्त भुक्तानी हुने स्वचालित प्रणाली बनाउने सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन यस ९उद्योग० मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा सरोकारवाला निकायहरु चिनी उद्योगी, किसान प्रतिनिधि र विज्ञहरु समेत रहेको कार्यदल गठन गर्ने र उक्त कार्यदलको प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने।

३. नेपाल सरकारबाट उखु किसानहरुलाई उपलब्ध गराइने अनुदानबापतको रकम किसानहरुले समयमै नपाएको गुनासोका सम्बन्धमा समयमै पर्याप्त रकम निकासाको लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गरी पठाउने।

४. उखु किसानहरुको भुक्तानी, चिनीको आपूर्ति लगायतका विषयमा कुनै समस्या वा गुनासो भए उखु किसान र उद्योगीहरुले तत्काल जानकारी गराउन र सोको सम्बोधन गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखालाई सम्पर्क महाशाखाको रुपमा तोक्ने।

५. भुक्तानीका लागि काठमाडौंमा आई सरकारसमक्ष समेत माग राखेकोमा सबै किसानहरुले आजैबाट ध्यानाकर्षण गतिविधिहरु तुरुन्त स्थगित गर्ने।