मध्यावधि चुनाव भएमा अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पर्छ

 पुस ८, २०७७ बुधबार १०:५९:२ | दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री
unn.prixa.net

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै मध्यावधि चुनावको घोषणा गर्नुभएको छ । धेरैजसो विज्ञ तथा  विशेषज्ञले संसद विघटनलाई गैरकानुनी भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् । अदालतले अझै निरुपण गर्न बाँकी भएकाले संसद बिउँतिने सम्भावना अझै छ ।

तर मध्यावधि चुनाव हुने नै भयो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्छ । हाम्रो पहिला नै घुँडा टेकिसकेको अर्थतन्त्र हो । सरकारले बजेट भाषणमा यो वर्षको लागि आन्तरिक ऋण २ खर्ब रुपैयाँ लिने जनाएको थियो । त्यसमध्ये साढे १२ अर्ब रुपैयाँ  खर्च भइसकेको भनेर सरकारले २ महिना अगाडि नै बताएको थियो । सामान्यतया अरु बेला लिइएको आन्तरिक ऋण आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिकमा लिने चलन थियो ।  तर यो वर्ष सरकारले पहिलो चौमासिकमै लिइसकेको छ । अब थोरै रकम मात्रै आन्तरिक ऋण लिन बाँकी छ । 

जुन दिन कोरोनाको उपचार गर्न सकिँदैन भनेर सरकार टकटकियो, त्यही दिनदेखि खर्च धान्न गाह्रो भएको  प्रष्ट हुन्छ । 

साढे १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको भनेर सरकारले दुई महिना अगाडि नै घोषणा गरेपछि अहिलेसम्म कति खर्च भयो भन्ने कुरा आएको छैन । कतिपय कोषहरु ओझेलमा परिसकेका छन् । उदाहरणको लागि आयल निगमको समिकरण कोषलाई लिन सकिन्छ । यस्तो कोषलाई नोक्सान भएमा बेहोर्ने कोषका रुपमा राखिन्थ्यो । तर अहिले स्वतः मूल्य निर्धारण हुने भन्ने प्रावधान आएपछि यस्ता कोष ओझेलमा परे । यस्ता कति कोषको रकम खर्च भइसकेको छ ।  कोरोनामा कति खर्च भयो भनेर सरकारले भनिसकेको छैन । तर सरकारलाई खर्च धान्न गाह्रै भएको छ भन्ने बुझिन्छ  ।  जुन दिन कोरोनाको उपचार गर्न सकिँदैन भनेर सरकार टकटकियो, त्यही दिनदेखि खर्च धान्न गाह्रो भएको  प्रष्ट हुन्छ । 

अहिले नचाहिएको र खाँचो नभएको चुनाव पनि कमसेकम ५० अर्ब भन्दा घटीले हुँदैन । त्यसका लागि विदेशीसँग हात थाप्नुपर्ने अवस्था पक्कै हुन्छ । उनीहरुले पनि सहयोग गर्ने धेरै आधारहरु छन् । अहिले कतिपय दलहरु चुनावमा जानुपर्छ भनिरहेका छन् । कुनै शक्तिराष्ट्रको आड पाएर उनीहरुले यसो भनिरहेका छन् भन्ने यसबाट छर्लङ्ग हुन्छ । 

सामान्य अवस्थामा नै हामी ऋणमा डुबिरहेका छौँ भनेर मानिसले भनिरहेका छन् ।  बेलाबेलामा निकालिने यस्ता झाँकीहरुले त देशलाई डुबाइदिने अवस्था  नै हुन्छ ।  वैदेशिक ऋण र अनुदान पनि सदुपयोग  हुँदैन भन्ने भएपछि राम्रा देशहरुले पनि सहयोग गर्दैनन् । नेपालको  विकास र उन्नति चाहने राष्ट्रले सहयोग गर्दैनन् । ऋण दिँदैनन् । प्रदूषित विचार भएकाहरुले भने निहीत स्वार्थका लागि सहयोग गर्न सक्छन् । त्यो पनि ऋणकै रुपमा सहयोग गर्ने हुन् । त्यसले पनि नेपालीको थाप्लामो थप ब्ययभार पर्ने देखिन्छ । 

नेपाल राष्ट्र बैँकले कोरोना पछिको पुनर्उत्थानका लागि ५ खर्ब कर्जा दिने जनाएको छ । त्यसको केही अंश अर्थात्  ६९ अर्ब पहिलो चरणमा ऋण दिनका  लागि तयारी अवस्थामा छ है भनेको छ । यो हिसाबले हेर्दा काम सुरु हुन थालिसकेको छ । तर पनि उद्योगी व्यवसायीले हामीले पाएका छैनौँ भनेका छन् । विश्व बैँक लगायतले पनि कोरोनाबाट परेको प्रभावलाई नियन्त्रण गर्नका लागि कोष छुट्याएका छन् । हाम्रो अल्पविकसित देशले रकम पाउने सम्भावना छ ।  तर पाएको रकम सदुपयोग हुँदैन भन्ने अवस्था आएपछि धेरै सर्तहरु राख्ने सम्भावना हुन्छ । 

 उद्योग ब्यवसाय ठप्प छन् । भएका पनि राम्रोसँग सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था छैन ।  यस्तो अवस्थामा मध्यावधि चुनाव भएमा थप प्रतिकूल प्रभाव पर्छ ।

उपचार गर्नकै लागि भनेर ल्याइएको औषधिमा पनि भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने कुराहरु बाहिर आइरहेका छन् । लेखा समितिले अनियमितता भएको छ कारबाही गर भनेर अख्तियारलाई भनेको छ । पवित्र किसिमको रकममा  पनि तलमाथि गर्न नहिच्किचाउने हरुले के गर्छन्, के गर्दैनन् भन्नै नसकिने अवस्था  छ । यस्तो अवस्थामा दाताहरुले पनि मन फुकाएर आइहाल्छन् जस्तो लाग्दैन । अर्थतन्त्रमा लगानी गर्यो भने सुनिश्चित ढंगबाट प्रतिफल पाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास हट्दै गयो । लामो समयदेखि राजनीतिक अस्थिरता भोगियो । यसपटक दुई तिहाइको सरकारले  पनि अरु कारणले भन्दा राजनीतिक कारणले नै हामी असक्षम रहेछौँ भनेर देखाइसके । यस्तो अवस्थामा नेपाली नागरिकले पनि लगानी गर्न हिच्किचाउँछन् । यसले त झन् नकारात्मक सन्देश दिन्छ । विदेशी लगानीकर्ता पनि पछि हट्न सक्छन् । 

चुनाव घोषणा हुनुभन्दा पहिला नै नेपालमा दैनिक कामकाज गर्न स्रोतको समस्या हुन सक्छ भन्ने कुरा आइसकेको थियो । राजस्व भन्दा खर्च बढी छ भनेर सरकारी तथ्याङ्कले नै भनिसक्यो । राजस्व भनेको सरकारी खर्चको मूल स्रोत हो  । लक्ष्य अनुसारको राजस्व उठेको छैन ।  उद्योग ब्यवसाय ठप्प छन् । भएका पनि राम्रोसँग सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था छैन ।  यस्तो अवस्थामा मध्यावधि चुनाव भएमा थप प्रतिकूल प्रभाव पर्छ । नचाहिएको बेलामा गरिएको चुनावमा पहिला दिल फुकाएर सहयोग गर्नेहरुले पनि दुई पटक विचार गर्छन् ।  सरकारले आफ्नो खर्च धान्न पनि नसक्ने अवस्था हुन्छ र  सरकारहरु असफल हुन्छन् । 

पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले आर्थिक क्षेत्र त्रसित बनेको छ । त्योसँगै  यहाँ त केही पनि हुन सक्दो रहेनछ भनेर आएका दाता पनि भाग्ने स्थितिको सिर्जना भएको छ । आर्थिक रुपमा सक्षम व्यक्तिहरुले पनि स्वदेशमा छोडेर विदेशमा लगानी गर्ने वातावरणको सिर्जना भएको छ ।  लगानी गर्नेले हेर्ने मूल कुरा भनेको पूँजीको संरक्षण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो । त्यसबाट नाफा भएको रकम कति छ भनेर हेर्ने हो । बाहिरी लगानीकर्ताहरु पछाडि हट्ने कुरा हाम्रो अर्थतन्त्रले देखाइराखेको छ । 

एकथरीले चुनाव भएपछि राजनीतिक स्थिरता हुन्छ अनि काम गर्ने हो भनेर सत्तालाई रिझाउनका लागि भनेका छन् । यथार्थमा अर्थतन्त्रले त्यस्तो स्वरुप दिन सकेको छैन । त्यसै कारणले बाह्य लगानीका लागि पनि वातावरण बिथोलिएको छ ।

अहिले सिर्जना भएको अन्योललाई न्यायलयमार्फत् सुधार गर्ने हो भने अर्थतन्त्रले लय लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ । 

राजनीतिक अर्थतन्त्रको भाषामा असफल राज्य भन्ने एउटा शब्द छ ।  असफल राज्य हुनका लागि राजनीतिले मात्र काम गर्दैन । त्यसमा अर्थतन्त्रको पनि भूमिका हुन्छ  । त्यसमाथि नागरिकको मनोविज्ञानले पनि काम गर्छ । नागरिकको राष्ट्रप्रतिको मनोविज्ञान कस्तो छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । यो सबै कुरा प्रतिकूल हुँदै गइरहेको परिस्थिति छ ।  न्याय, कानुन  र शान्ति सुरक्षा सबै नियन्त्रणभित्र छैनन् भन्ने कुरा भएपछि आन्तरिक र बाह्य लगानी उठ्न नसक्ने अवस्था हुन्छ । राजस्व  तिर्नेहरुले कारोबार नै छैन भने के तिर्ने भन्न सक्छन् ।  

हाम्रो सरकारी संयन्त्रमा खर्च बढ्दै गइरहेको छ । संघीयतामा आएपछि राजनीतिक कार्यकर्तालाई पनि तलब दिएर राख्ने गरिएको छ । त्यसले गर्दा चालु खर्च बढेर गइरहेको छ । त्यसलाई धान्नै नसक्ने भएपछि देश असफल राष्ट्र उन्मुख हुने भयो । यस्तो परिस्थितिमा बाहिरकाले पनि  रामराम भन्ने शिवाय कसैले पनि काँध थाम्न सक्ने अवस्था हुँदैन ।  

यस्ता किसिमका अनियमितता रोक्न सक्ने निकायहरु अझै छन् । न्यायपालिका पनि राज्यप्रति  र नागरिकप्रति उत्तरदायी नै हुन्छ  । त्यसैकारणले संविधानको व्याख्या र संरक्षण  गर्ने कार्य न्यायपालिकालाई छाडिदिएको हो । गल्ती गर्नेहरुले महसुस गराउनका लागि सुधार गर्न आवश्यक छ । त्यो भयो भने बाहिर हेर्ने व्यक्तिले पनि कसैले गल्ती गर्यो भने त्यसलाईे सुधार गर्न सक्ने ठाउँ  त रहेछ नि भन्न सक्छन् । बाहिर लगानी गर्न पाउनुपर्छ भनेर पूँजीपतिहरुले माग गरिरहेका छन् । उनीहरुलाई नेपालमै वातावरण दिन आवश्यक छ । यि सबै कुराहरु हुँदै जाने हो भने विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ । अहिले सिर्जना भएको अन्योललाई न्यायलयमार्फत् सुधार गर्ने हो भने अर्थतन्त्रले लय लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ । 

(अर्थशास्त्री दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

अन्तिम अपडेट: असोज १४, २०७८

दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री

दीपेन्द्र बहादुर क्षेत्री अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया