ओखलढुङ्गा – शिक्षक सरुवासम्बन्धी चिशङ्खुगढी गाउँपालिकाले गरेको निर्णय उच्च अदालत विराटनगर अस्थायी इजलास ओखलढुङ्गाले बदर गरेको छ । गाउँपालिकाले बनाएको शिक्षा ऐन, शिक्षा विभागले गरेको परिपत्रका आधारमा गाउँपालिकाले दरबन्दी मिलान तथा शिक्षा सरुवाको निर्णय गरेको थियो ।

शिक्षा ऐन २०२८ र नियामावली २०५९ अहिले कायमै रहेको अवस्थामा स्थानीय शिक्षा ऐनमा उल्लेखित कुराहरु बाँझिने भन्दै गाउँपालिकाको निर्णय खारेज गर्दै निवेदकहरूको मागबमोजिम आदेश जारी गरेको हो । 

२०७७ असोज २९ गते गाउँपालिकाले गरेको सरुवाका विरुद्ध शिक्षकहरू शङ्करप्रसाद कोइराला, डम्बरकुमार पोखरेल, कृष्णदेवी कार्की, विज्ञानबाबु भट्टराईले रिट दर्ता गराएका थिए । ४१ जना शिक्षक सरुवा भएकोमा ६ जना शिक्षकले भने आफूहरुलाई सरुवाले काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै उनीहरुले रिट दर्ता गराएका हुन् । 

अदालतले रिट निवेदनको सुनुवाइको चरणमा अन्तरिम आदेश दिएर निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएको थियो ।

गाउँपालिका तथा अध्यक्ष निशान्त शर्मालाई समेत विपक्षी बनाइ दायर गरिएको रिटमा न्यायाधीशहरू श्यामजी प्रधान र वीरबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलासले पालिकाले गरेको निर्णय खारेज गरेको अदालतका सूचना अधिकारी भरत पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

यसअघि गाउँपालिकाले शिक्षकलाई कार्यरत विद्यालयबाट पालिकाभित्रकै अन्य विद्यालयमा सरुवा तथा दरबन्दी मिलन गरि पदस्थापन गरेको थियो । पालिकाको निर्णयका विरुद्धमा वडा नं. ३, ४ र ५ ले आ–आफ्ना वडाभित्रका विद्यालयहरूलाई सरुवा भइ जाने शिक्षकहरूलाई रमाना नदिन र आउनेलाई हाजिर नगराउन पत्राचार गरेर रोकेका थिए । 

माध्यमिक तहको शिक्षाको एकल अधिकार पालिकालाई रहेको तथा शिक्षा ऐन र नियमावलीसमेत बनाएर गरिएको सरुवा बदर गर्ने निर्णय उपर पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च जाने गाउँपालिका अध्यक्ष निशान्त शर्माले बताउनुभयो । 

ऐन बनाएर गरेको काम सदर भएका थुप्रै नजिर भेटिएको भन्दै पुनरावलोकनमा जाने उहाँको भनाइ छ ।