‘१० देखि १५ मिनेटभन्दा बढ्ता हठ नगर्नुस् है, बहस सुन्दा–सुन्दा नागरिकलाई पट्यार लागिसक्याे’

 माघ १४, २०७७ बुधबार २०:११:५२ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डौ – प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनमा वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताले अब १० देखि १५ मिनेटमा बहस सक्नुपर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा दशौँ दिनको सुनुवाइ चलिरहेको र यस विवादमा सुनुवाइ लम्बिँदै गएपछि इजलासले समयमा थप कडाइ गर्दै १० देखि १५ मिनेटमा आफ्नो बहस सक्न समय निर्धारण गरेको छ । 

‘पाँच वटा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्न अझै बाँकी छ’, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले भन्नुभयो, ‘१० देखि १५ मिनेटमा बहस सक्नुस्, त्योभन्दा बढ्ता हठ नर्गनुस् है, समयमै सक्नुपर्छ ।’ उहाँले इजलासले समय नै तोकेर कडाइ गर्दा अप्रियजस्तो लागे पनि त्यस्तो नसोच्नसमेत आग्रह गर्दै भन्नुभयो, ‘हाम्रो शब्द वरिष्ठज्यूहरु, कानुन व्यवसायीलाई प्रिय लागोस् है, प्रिय मान्दिनुस्, अप्रिय नमान्नुस् ।’ 

यसअघि पनि इजलासबाटै प्रधानन्यायाधीश राणाले बहस सुन्दासुन्दा आम नागरिकलाई पट्यार लागिसकेको उल्लेख गर्दै भन्नुभएको थियो, ‘समयलाई ध्यान दिनुस्, आम नागरिकलाई बहस सुन्दा सुन्दा पट्यार लागिसक्यो, हामीलाई त केही छैन ।’ 

बहस लामो हुँदै गएपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले बहस गर्दा गर्दै चुनाव सकिँदासम्म पनि सुनुवाइ नसकिने जस्तो भएको सुनाउनुभएको थियो । न्यायाधीश सपना मल्लले पनि समयलाई ध्यान दिन आग्रह गर्दै भन्नुभयो, ‘धेरै कुरा आइसकेका हुन्छन्, नदोहोर्‍याइकन बहस गर्नुस् ।’ 

यस विवादमा १३ रिट निवेदक र निवेदकका कानुन व्यवसायी, प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानुन व्यवसायी, सभामुख र महान्यायाधिवक्ताका कार्यालय गरि झण्डै दुई सय ५० जना छन् । बुधवारसम्म रिट निवदेकका तर्फबाट ४७ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन् । 

विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट बुधवार वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी, हरिहर दाहाल र डा. युवराज सङ्ग्रौलाले बहस गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता केसीले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिएर मात्र विघटन गर्ने अधिकार भएको तर्क राख्नुभयो । ‘प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो कहाँ पर्‍यो ?’, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, ‘संविधानमा प्रधानमन्त्रीले लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको जस्तो विघटन गर्ने अधिकार कहाँ छ ?’ वरिष्ठ अधिवक्ता केसीले सभामुखको लिखित जवाफमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्न माग गरिएको हुँदा त्यो आदेश गर्नुपर्ने तर्क राख्नुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले बहुमतको सरकारले भएको प्रधानमन्त्री आफैले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुपर्नाका कारण स्पष्ट नभएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विघटन गर्न पाउने अधिकार नै छैन, संविधानको मूल्य–मान्यतामा पनि छैन ।’ उहाँले राष्ट्रपतिले गरेको अभ्यास पनि संविधानमा नभएको जिकिर गर्नुभयो । 

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. युवराज सङ्ग्रौलाले संविधानमा आवधिक चुनावको व्यवस्था नभएको तर मध्यावधिक चुनावको व्यवस्था नभएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, ‘यसअघिका सरकारले पनि संसद् विघटन गरेर हैरान पारेर अहिलेको संविधानमा विघटन गर्ने व्यवस्था नै नराखिएको हो ।’ उहाँले संविधानको पालना प्रत्येक नागरिकले गर्नुपर्ने र प्रधानमन्त्री पनि नागरिकको हैसियतले संविधानको पालना गर्नुपर्ने तर्क राख्नुभयो ।

बुधवारको सुनवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा बिहीबारका लागि तय गरिएको छ । 

प्रधानन्यायाधीश जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा यस विषयमा सुनुवाइ भइरहेको छ । यही माघ ४ गते आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमै विषय केन्द्रित बहस गरिएको हो ।   

गएको पुस ११ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भइ क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनि यही माघ २ गते आदेश भएको थियो । यस विवादमा संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भनेर गएको पुस २२, २९ गते हुँदै यही माघ २ गते संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय भएको हो । रिट निवेदक १३ जनामध्ये ११ जनाले यस विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भयो । 

अन्तिम अपडेट: माघ १९, २०७७

तपाईको प्रतिक्रिया