काठमाण्डौ – प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सोमवार (आज) पनि सरकारी वकिलहरूले बहस गरिरहेका छन् । एक हप्तादेखि प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको रिटको विपक्षमा अर्थात् प्रधानमन्त्रीको कदमको पक्षमा सरकारी वकिलहरूले बहस गरिरहेका हुन् । 

सोमवारको बहसमा सरकारको पक्षबाट सुरुमा अधिवक्ता ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले बहस गर्नुभयो । सरकारी निर्णयको प्रतिरक्षा गर्दै अधिवक्ता भट्टराईले लामो समय लिएर बहस गरेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले बहस टुङ्ग्याउन आग्रह गर्नुभएको थियो । 

सुरुमा १५ मिनेट समय तोके पनि उहाँले ३१ मिनेट समय लिनुभएको थियो । भट्टराईपछि बहसमा जानुभएका अधिवक्ता महेश नेपाल र सीपी रेग्मीको समयमा पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले कडाइ गर्नुभएको छ । 

प्रधानन्यायाधीशले आइतवार (हिजो) नै प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट बहस गर्ने वकिलहरूलाई १५ मिनेटभित्र बहस सक्न आग्रह गर्नुभएको थियो । बहसमा सरकारी वलिकहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन संविधानअनुसार नै भएको दाबी गर्दै आएका छन् । 

गएको पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यसको खारेज र पुनर्स्थापनाकाे  माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट परेका छन् ।