प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि सरकारी वकिलको बहस सकियो

 माघ २९, २०७७ बिहीबार १४:२१:२७ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै – प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि सरकारी वकिलकाे तर्फबाट बहस सकिएको छ । बिहीवारकाे बहसको पहिलो एक घण्टा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले सरकारी वकिललाई समय दिनुभएको थियो ।

बहसका क्रममा प्रधानमन्त्रीका निजी वकिल आरसी गौतमले प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले राजा र राणा प्रधानमन्त्रीलाई जत्तिकै अधिकार दिएकाले प्रतिनिधि सभा विघटन संविधानसम्मत नै रहेको जिकिर गर्नुभएको छ । उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा परेको रिट नै खारेजीको माग गर्नुभएको छ ।

यस्तै अर्का वकिल धर्मराज रेग्मीले प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट सहयोग नपाएको कारण विघटन गरेको तर्क गरेपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले चुनावबाट दुई तिहाइ जनमत आएन भने फेरि संसद् विघटन गरिदिने ? भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ ।

सरकारी वकिलका तर्फबाट बहस सकिएपछि अहिले सभामुख अग्नि सापकोटाका तर्फबाट वकिलले बहस गरिरहेका छन् । उनीहरूले संसद्ले प्रधानमन्त्रीलाई भरपूर सहयोग गरेको बताएका छन् । सभामुखको तर्फबाट बहस सकिएपछि एमिकस क्युरीको बहस सुरु हुने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । एमिकस क्युरीको बहस सकिएपछि अदालतले फैसला सुनाउने छ ।  

अन्तिम अपडेट: जेठ ३१, २०८१

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटरयूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

1 Comments

  • Dhirendra Dharaap Oli

    Feb. 11, 2021, 11:29 p.m.

    सडकको नाटक हेर्दा अब संसद पुनः स्थापना भए अझै २ बर्ष सम्म पुनः पद र कुर्सीकै लडाइँ हुनेछ PM को जनता कहाँ जाने मत लाई मध्यनजर गरि विघटन गर्नु नै उपयुक्त होला र जनताले पनि यि पद र कुर्सीका भोका उमेदवारलाइ पाखा लगाउनु को विकल्प नै छैन ।

  •  0 Reply

तपाईको प्रतिक्रिया