बलात्कारीलाई संरक्षण दिएको भन्दै संसदमा सरकारको कडा आलोचना

भदौ ७, २०७५ बिहीबार १४:१०:३८ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाडौं –प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बलात्कार र हत्या जस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न दोषीलाई सरकारले संरक्षण दिने काम गरेको भन्दै चर्को आलोचना गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकको शून्य समयमा बोल्ने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा संग्लग्न मुख्य अभियुक्तलाई बचाई दोषी भनेर अर्को व्यक्ति उभ्याउने काम गरेको आरोप लगाएका हुन् ।

सांसद मिनबहादुर विश्वकर्माले कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको हत्यारालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको सट्टा सरकारले दोषी उम्काई सुस्त मनस्थितिका व्यक्तिलाई ल्याएर यीनै हुन् अभियुक्त भनेर जनतालाई ढाँट्ने काम गरेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभयो ।

सांसद मिना पाण्डेलेले निर्मला पन्तको हत्यामा संलग्न अभियुक्तलाई जोगाउने प्रयास भैरहेको भन्दै बलात्कार र हत्या जस्तो जघन्य अपराधलाई राजनीतिकरण नगरी निश्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सासद रंगमति शाहीले कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको हत्यामा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाउने जनतामाथि सरकारले थप दमन गर्ने काम गरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले पनि देशभर बलात्कार र हत्या जस्ता घटना बढ्दै गएको भन्दै त्यस्ता घटना नियन्त्रणका मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था संविधानमा नै गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद मैनाकुमारी भण्डारीले निर्मला पन्तको हत्याबारेको यथार्थ अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद यज्ञकुमार सुनुवारले ओखलढुङ्गा जिल्लाका लिखु गाउपालिकाका अध्यक्ष गोविन्द पौडेलमाथि सांघातिक हमला भएको केही समय नबित्दै त्यही जिल्लाका सन्तोष कार्कीको हत्या भएको भन्दै दोषीलाई कडा कारबाहीको माग गर्नुभयो ।

सांसद राधा ज्ञवालीले संविधान संसोधन गरी बलात्कार गर्ने अभियुक्तलाई मृत्युदण्ड हुने प्रावधानको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।

नियमावली कार्यान्वयन गर्न माग

सांसद मिनेन्द्रप्रसाद रिजालले प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्तावित उम्मेदवारलाई सुनुवाइ समितिले अस्वीकार गरेपछि सञ्चारमाध्यमबाट नयाँ नियुक्तिको नया प्रक्रिया सुरु भयो भन्ने जानकारी आएको उल्लेख गर्दै संसदले आफ्नै प्रक्रियाबाट यो जानकारी प्राप्त गर्नुपर्नेमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

उहाँले प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित उम्मेदवार अस्वीकृतिको निर्णयलगायतका कागजात संसदमा वितरण गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले नियमावलीको परिच्छेद ९ अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर र परिच्छेद ८ बमोजिम मन्त्रीहरुसँगको प्रश्नोत्तर गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन तत्काल गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सांसद रामेश्वर राय यादवले किसानले उखुको भुक्तानी अझै पाउन नसकेको भन्दै नगदे बालीको रुपमा हेरिने उखुको भुक्तानी ४ वर्षसम्म हुन नसकेको तर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । झण्डै ९ अर्ब रुपैयाँ बाँकी भैरहेका बेला संसदमा उखुको भुक्तानीबारे पटक–पटक आवाज उठे पनि सरकारको ध्यान किन आकर्षित भएन भनी प्रश्न गर्नुभयो । नियमावलीले संसदमा उठेका प्रश्नको ५ दिन भित्र सम्बन्धी मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसबारे सम्बन्धित मन्त्रीको जवाफ नआएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले सर्लाही जिल्लालाई उखुको सुपरजोन बनाउने विषय बारे पनि जानकारी माग गर्नुभयो ।

त्यसैगरी, सांसद भिमसेनदास प्रधानले कर र मूल्यवृद्धिले आम जनाता पीडित भएको भन्दै कम्तीमा जन्म र मृत्यदर्ताु निःशुल्क गराउने व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

अन्तिम अपडेट: फागुन २९, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्