स्थायी राजधानीमा सार्न थालियो लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्रालय

 बैशाख २६, २०७८ आइतबार २०:३६:४९ | हेमराज शर्मा
unn.prixa.net

दाङ – लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी दाङकाे देउखुरी राप्ती उपत्यकामा प्रदेश मन्त्रालयको कार्यालय स्थानान्तरण गर्न थालेको छ । पहिलो चरणमा तीन मन्त्रालय राप्ती उपत्यकामा स्थानान्तरण गर्न थालिएको हो । ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय स्थानान्तरण गर्न थालिएको ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्री हरिप्रसाद रिजालले जानकारी दिनुभयो । 

आइतवार राप्ती उपत्यका देउखुरी मौरीघाटमा ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयको कार्यालय स्थापना गरिएको हो । मन्त्री रिजालले मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण पनि गर्नुभएकाे छ । उहाँले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीले नयाँ सन्देश दिएको बताउनुभयाे ।

लुम्बिनी प्रदेश सभाको वर्षे अधिवेशन सञ्चालनको तयारी थियो तर मन्त्रालय र विभाग नहुँदा अधुरो हुने भएकाले पहिला मन्त्रालय स्थापनाको काम गरिएको हो । ‘राजधानी क्षेत्रको गुरुयोजना बनाउने काम अघि बढेको छ । राजधानीको व्यवस्थित संरचना निर्माण अघि बढ्छ । त्यो भन्दा पहिला प्रशासनिक कार्य अघि बढाउनका लागि मन्त्रालयहरू यहाँ आउँछन्’,लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य रेवतीरमण शर्माले भन्नुभयो,‘राजधानीको विषयमा ठिक समयमा ठिक निर्णय गरेर लुम्बिनी प्रदेशबासीलाई न्याय भएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा हाम्रो प्रदेश पहिलो भएको अनुभूति सबैले गर्न पाएका छौँ ।’

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय पनि स्थायी राजधानीमा लगत्तै सारिने मन्त्री चेतनारायण आचार्यले जानकारी दिनुभयो । ‘मन्त्रालयको काम राजधानी क्षेत्रबाट अघि बढाउने मुख्यमन्त्रीकाे चाहना थियो, त्यहीअनुसार हामीले मन्त्रालयको लागि भवन खोज्न थालेका हौँ’, उहाँले भन्नुभयाे, ‘हामी छिट्टै राजधानी क्षेत्रमा सर्ने छौँ ।’ साउन १ गतेदेखि १२ जिल्ला हेर्ने तर बुटवल मुकाममा रहेर भाडामा रहेका कार्यालय राजधानी क्षेत्रमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ । 

गएकाे असोज २० गते लुम्बिनी प्रदेश सभाको दुई तिहाइ बहुमतले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी बनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि असोज १५ मा राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, २ र ३, शीतगंगा नगरपालिकाको वडा नम्बर ८ र ९ को जग्गा रोक्का गर्ने निर्णय गरिएको थियो । राजधानी निर्णयलगत्तै प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको कार्यालय स्थापना गरियो । फागुन ३ मा प्रदेश राजधानी व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गरेर राजधानीको लागि समन्वय र सहकार्य थालिएको थियो । अहिले प्रदेश सभाका लागि सभा हल बनाउन थालिएको छ । गुरुयोजना र विस्तृत परियाेजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनिरहेकाे छ ।

राजधानी व्यवस्थापनका लागि शिक्षालय स्थानान्तरण आवश्यक  

राप्ती प्राविधिक शिक्षालयले प्रयोग गरेको जग्गा प्रदेश सरकारले राजधानी व्यवस्थापनका लागि उपभोग गर्न दिने निर्णय नेपाल सरकारले गरेको छ । यहाँको शिक्षालय सरस्वती माध्यमिक विद्यालय गढवामा स्थानान्तरण गर्ने नीतिगत निर्णय भएको छ तर शिक्षालय स्थानान्तरणमा समस्या देखिएकाे छ । सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा पूर्वाधार निर्माण र मर्मतको काम नसकिएकाले शिक्षालय स्थानान्तरणमा केही समय लाग्ने भएको हो ।

लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचिव भरतमणि सुवेदीले शिक्षालय स्थानान्तरण गर्न पालिकाले प्रभावकारी भूमिका निभाउनुपर्ने बताउनुभयाे । राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदी र गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष सहजराम यादवले राजधानी व्यवस्थापनका लागि भूमिका निभाइरहेको र शिक्षालयको विषयमा पनि काम अघि बढेको जानकारी दिनुभयाे । 

राजधानी व्यवस्थापनको विषयमा अन्तरक्रिया 

लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी व्यवस्थापनको विषयमा नवनियुक्त मन्त्रीहरूको उपस्थितिमा सरोकारवाला निकायका बीचमा अन्तरक्रिया गरिएको छ । राजधानी व्यवस्थापन कार्यालयले कार्यक्रम राखेको हो ।

‘राजधानीको लागि मन्त्रालय, विभाग, निर्देशनालय ल्याउनका लागि पूर्वाधार अध्ययनको काम भएको छ’, राजधानी व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख रामप्रसाद ज्ञवालीले भन्नुभयाे, ‘सरकारी कार्यालय र निजिी घरहरू भाडामा लिन सकिने बारेमा सुझाव दिएका छौँ ।’

अन्तिम अपडेट: असार २, २०७८

हेमराज शर्मा

दाङमा बसेर पत्रकारिता गर्ने हेमराज शर्मा लामो समयदेखि उज्यालोमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।  

तपाईको प्रतिक्रिया