कोरोना रोकथाम, सङ्क्रमितको उपचार र खोपको व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बेला नेताको ध्यान राजनीतिमा मात्र छ । नेताले सुबाटो समाओस् वा कुबाटो नागरिकको ध्यान त्यता जाने नै भयो । अहिले त्यही भइरहेको छ । शुक्रवार मध्यराति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा दोस्रोपल्ट विघटन गरेर मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेपछि महामारीले मरिरहेका ज्यानबाट नागरिकको ध्यान अन्योलको राजनीतिमा मोडियो। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई विपक्षी र आलोचकहरुले असंवैधानिक भनेका छन् भने सत्तापक्षले संविधानले दिएको बाध्यात्मक अवस्था भनेको छ ।

जसले जेजस्तो तर्क गरे पनि यो बेमौसमी चुनावको बहस गर्नुपर्ने समय थिएन, छैन । देशलाई चुनावतिर धकेल्ने ओलीको कदमलाई बेठीक भन्नेहरुको मतमा प्रशस्त दम छ । पूरै कार्यकाल आफैँले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर जानजान खेर फालेर ओली चुनावमा जान हतारिएको दुई वर्ष कटेको दिनदेखि नै हो । स्पष्ट बहुमत छँदै ओलीले पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरे । सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेपछि पनि माओवादीले ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थिएन, उनको बहुमत गुमेको थिएन । तर उनलाई यो पचेन । वैशाखको अन्तिममा अल्पमतमा पर्न आफैँ अघि सरे ।

अल्पमतमा परेर उनलाई संसदको  सबैभन्दा ठूलो दलको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन मन लागेको थियो । मन लागेको कुरा उनले पाए पनि । त्यसपछि उनले विश्वासको मत दिन जसपा अघि सर्ने सुइँको पाए । तर, यो ओलीको चाहना विपरीत थियो, त्यसैले विश्वासको मत लिन तीन हप्ता बाँकी छँदै चुनावी सरकार बनाउने बाटोमा लागे । तर त्यो बाटो हिँड्दा अरुले जित्ने देखेपछि फेरि छिर्के लाएर  अरुलाई लडाए । चकलेट खान नपाएको बालकले गर्ने हातखुट्टा फालेर हठ गरे जस्तै हिजोआज उनका घुर्की र तमासा हेर्न र सुन्न नागरिक विवश छन् । सरकार गठनका लागि व्यवस्था भएका सबै धाराबाट आफैं मात्र प्रधानमन्त्री बन्ने धोको पूरा नहोला भन्ने त्रासले उनलाई अहिले पनि थिचेकै छ।

जता बटारे पनि मिल्ने धारा ७६ (५) ?!

संविधानका अरु धारा जस्तै धारा ७६ को उपधारा ५ लाई पनि नेता र संविधानविद्ले आफू अनुकूल व्याख्या गर्दै आएका छन् । शुक्रवार साँझ प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्दै राष्ट्रपतिलाई निवेदन दिँदा ओली र शेरबहादुर देउवाले पनि आफू अनुकूलकै दाबी गरे । ओलीले संसदीय दलको नेताको हैसियतले आफ्नो र जसपाको सांसद सङ्ख्यालाई आधार देखाए । देउवाले एमालेको माधव नेपाल समूह र जसपाको उपेन्द्र यादव समूहसँगै कांग्रेस र माओवादीको सांसद सङ्ख्या जोडेर आफ्नो बहुमत रहेको दाबी गरे । एमाले र जसपाका केही सांसद दुवैतिर दोहोरिए । त्यसपछि मध्यरातमा राष्ट्रपतिबाट दुवैको दाबी नपुग्ने भन्दै उपधारा ५ बाट प्रधानमन्त्री बन्ने ढोका बन्द गरियो । 

विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार देखेपछि मात्रै राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था भएकाले त्यस्तो आधार नदेखेकाले राष्ट्रपतिबाट दुवैको दाबी अस्वीकार गर्नु जायज भएको एकथरीको विश्लेषण छ । अर्काथरीले भने संसदमा परीक्षण गर्ने बाटो हुँदाहुँदै राष्ट्रपतिले ओलीको चाहनाअनुसार सरकार गठन गर्ने ढोका जबर्जजस्ती बन्द गरेर देशलाई चुनावमा धकेलेको आरोप लगाएका छन् । 

उपधारा ५ मा व्यवस्था भएको विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार भनेको सांसदको हस्ताक्षर हो कि संसदीय दलका नेताले पेस गर्ने कागजात ? त्यो प्रष्ट छैन । कतिपयको तर्क यो धाराले दललाई नभएर सांसदलाई सम्बोधन गरेकाले सांसद सङ्ख्या हेर्नुपर्छ भन्ने छ । अर्को तर्कले यो धारा निर्दलीय नभएको र संविधान तथा संसदीय व्यवस्थाले पनि सांसद दलप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने भएकाले संसदीय दलको नेताको समर्थन आवश्यक पर्छ भन्ने छ ।

उपधारा ५ मा लेखिएको छ : उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

उपधारा २ मा चाहिँ यस्तो व्यवस्था छ : उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

कसैकसैले यो धारा स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर जित्ने सांसदका लागि परिकल्पना गरिएको दाबी पनि गर्छन् । धारा ७६, १ को बहुमत, २ गठबन्धन र ३ को ठूलो दलको हैसियतले पनि प्रधानमन्त्री बन्न नसकेपछि उपधारा ५ को व्यवस्थामा अर्कोलाई अवसर दिनुपर्ने उनीहरुको तर्क छ । उनीहरुको भनाइमा यो धाराअनुसार बन्न खोज्नेले त २ र ३ अनुसार नै बनेर देखाउन सक्नुपर्थ्याे । तर त्यो व्यवस्थाबाटै प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने व्यक्ति नै ५ अनुसार नियुक्त हुन खोज्नु सुहाउने कुरो होइन भन्ने उनीहरुको तर्क छ ।

कुनै सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार भएमा भन्ने वाक्यांशले दल नभएर सांसदको सङ्ख्या देखाए पुग्छ भन्ने अर्थ पनि लगाउन सकिन्छ । अनि फेरि उपधारा २ बमोजिम भन्ने अर्को वाक्यांशले र संवैधानिक व्यवस्थाले यो निर्दलीय हुन नसक्ने तर्कलाई बलियो बनाउँछ । त्यसैले ओली र देउवा दुवैको दाबी, अनि राष्ट्रपतिको निर्णयलाई जसले जसरी पनि व्याख्या गरेका हुन् ।

सर्वोच्चको पर्खाइ कि चुनावको तयारी ?

यसअघि पनि सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेकाले फेरि यही नजिर दोहोरिन्छ कि भन्ने विपक्षी दलहरुको झिनो आशा छ । तर पहिलेजस्तो सरकार गठन हुने वैकल्पिक बाटो खुला छैन । बाँकी रहेको धारा ७६ को उपधारा ५ को बाटो राष्ट्रपतिबाट बन्द गरिएको छ । त्यसैले अब चुनावको बाटो लाग्नु उचित देखिन्छ ।

यसै पनि प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल अब एक वर्ष र केही महिना मात्रै बाँकी छ । अर्को वर्षको मंसिरसम्म चुनाव गरिसक्नुपर्ने नै थियो । त्यसैले चुनावको मिति तय हुनु आफैँमा प्रतिगमन होइन । तर यो चुनाव यस्तो बेला प्रस्तावित गरिएको छ, जुन हुन सजिलो छैन । किनकि कात्तिक, मंसिरमा कोरोना सङ्क्रमणको तेस्रो लहर आउन सक्ने विज्ञको प्रक्षेपण छ । आजसम्म सबै प्रक्षेपणहरु मिलेका छन् । तेस्रो लहरको प्रक्षेपित समय मिल्यो भने कात्तिक र मंसिरको चुनाव कुनै हालतमा सम्भव हुने छैन । त्यसपछि के हुने हो ? त्यो चाहिँ भगवान पशुपतिनाथलाई पनि थाहा छैन ।