वर्तमान नेपाली राजनीतिको दृष्यको सिंहावलोकन गर्ने हो भने मुख्य गरी दुई ध्रुवमा बाँडिएको देखिन्छ । हालैका दिनमा राजनीतिक सरगर्मी अत्याधिक बढेको देखिन्छ । सरकार पक्षले संविधानको धारा ७६(७) मा उल्लेखित प्रावधानमा टेकेर राष्ट्रपतिलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गतेको मितिमा चुनाव गर्ने भनी तोकिदिएको अवस्था छ । 

नेपालको वर्तमान राजनीति त्यसैतर्फ केन्द्रित रहेको छ । एकाथरी विद्वानहरु राष्ट्रपतिको कदम संवैधानिक रहेको भनी तर्क गरिरहेका छन् भने अर्कोथरी यो कदम संवैधानिक नभएको र काम चलाउ भएको वर्तमान सरकारले विघटनको अधिकार नराख्ने तर्क गर्छन् । 

यसैलाई आधार बनाएर एक अर्काकाविरुद्ध लाञ्छना लगाउने, बद्ख्वाँइ गर्ने, एक पक्षले अर्को पक्षलाई कसरी बढी भन्दा बढी होच्याउन सकिन्छ भन्नेतर्फ केन्द्रित रहेका देखिन्छन् । यो हेर्दा तथा सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा उनीहरुका पक्ष भनिनेहरुले प्रयोग गर्ने शब्दहरु विचार गर्दा यिनीहरुका गतिविधि “कोरोनाको कहरमा देश आक्रान्त रहेको समयमा पनि राजनीतिक लुछाचुँडीमा मात्र केन्द्रित रहेको” विषय “काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी अन्तैतिर” भन्ने उखानसँग मेल खाएको भान हुन्छ ।

राजनीति पदको प्राप्ती नभएर एक पवित्र सेवा हो भन्ने समेत नसोची उनीहरुका व्यक्तिगत स्वार्थमा मात्र केन्द्रित भएको पाइन्छ । दुवै पक्षको दाबी र आरोप प्रत्यारोपका बीचमा अब यसको निराकरण गर्ने जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । जहाँ छलफल र बहसपछि निराकरण हुने नै छ । 

मन्त्रीपरिषद्को गठनका प्रावधानहरुको उल्लेख गरिएको संविधानको धारा ७६ मा प्रधानमन्त्रीको चयनको तरिका र हाल चर्चामा रहेका विषयमा आम नागरिकमा उब्जिएका केही प्रश्नहरुबारे संविधानमा उल्लेखित र कानुनमा रहेका प्रावधानकाबारेमा विमर्श गर्नु समयसापेक्ष देखिन्छ । तसर्थ यो आलेखमा अहिलेको सन्दर्भमा बढी ध्यान दिइएका तीन प्रश्नको उत्तर खोज्ने जमर्को गरिएको छ ।

प्रश्न एक : के नेपालको संविधानको धारा ७६(५) मा उल्लेख गरिएको प्रावधानले निर्दलियताको परिकल्पना गर्छ त ?

संविधानको धारा ७६(५)मा दल विहीनताको परिकल्पना वा भनौं संसदको जुन सुकै पार्टीबाट सदस्य भएको भए पनि सो सदस्यको स्वतन्त्र हैसियत रहेको नदेखिने कुरा “उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ” भनी उल्लेख छ भने उपधारा (२) मा “दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ” भनी उल्लेख भएबाट नै पनि पुष्टि हुन्छ । 

संविधानको धारा ८९ मा संसद सदस्यको स्थानको रिक्तताको बारेमा प्रष्ट रुपमा उपधारा (ङ) मा उल्लेख गरिएको प्रावधानमा भनिएको छ “जुन दलको उमेद्वार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दलले संघीय कानुन बमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा” सदस्य पद रिक्त हुने छ भनिएको छ ।

संघीय कानुनमा के व्यवस्था रहेको छ भन्नको लागि नेपालमा हाल प्रचलनमा रहेको “राजनीतिक दल सम्वन्धी ऐन, २०७३”मा उल्लेखित प्रावधानहरुतर्फ पनि विचार गर्नुपर्छ किनभने राजनीतिक दल र सोका सदस्यको हकमा यो ऐन आकर्षित हुन्छ । 

ऐनको परिच्छेद पाँचको दफा २८ ले प्रष्ट रुपमा “संसदीय दलको नेताको निर्देशन बमोजिम त्यस्तो दलको सचेतकले सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्तावकोबारेमा पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्न संसदीय दलको सदस्यलाई निर्देशन (ह्वीप) जारी गर्न सक्ने” व्यवस्था गरेको छ । 

परिच्छेद तीनको दफा १९ मा दलको विधान विपरित काम गर्ने सदस्यलाई सम्बन्धित दलले अनुशासनात्मक कारबाही गर्न सक्ने प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरेको छ भने परिच्छेद ६ को दफा ३२ मा यदि यस प्रकारको निर्देशनको उल्लंघन गरेको भएमा त्यस्तो सदस्यलाई दलको केन्द्रीय समितिले पार्टीबाट निष्कासन गर्न सक्नेछ र यदि कोही त्यस प्रकारले निष्कासन भएको भएमा त्यस्तो सदस्य संसदबाट पनि निष्कासन भएको मानिनेछ भनी प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ ।

यसको लागि हालै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेमा प्रवेश गरेको कारण कारबाही गरी संसद पद कायम नरहेबाट पनि के प्रमाणित हुन जान्छ भने पार्टी विधान र निर्णय नै सो पार्टीमा आवद्ध भएका सदस्यको हकमा आकर्षित हुने हुन्छ । 

यदि यो उपधाराले त्यस प्रकारको निर्दलियताको परिकल्पना गरेको भएमा संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको “जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा आधारित नेपाल निर्माण गर्न” भन्ने आधारभूत मान्यताको पनि प्रतिकूल ठहर्न जान्छ । तसर्थ यो सन्दर्भमा भन्ने गरिएको निर्दलियताको कल्पना कानुनसम्मत देखिँदैन ।

विपक्षीहरुले उठाएको प्रसंग र दल विहीनताको परिकल्पनाले तत्काललाई त फाइदा नेपाली कांग्रेसका प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवारलाई फाईदा पुग्ने भएकोले भनिएको हुनसक्ने भए पनि यदि उक्त नजिर कायम भएमा आगामी दिनमा कुनै पनि ठूलो दल भएर पनि सो दलको नेताले आफ्नो पद गुमाउने एवं सांसद खरिद बिक्रीको खेल शुरु हुने सम्भावनाको लागि मार्ग प्रशस्त हुन सक्छ । 

प्रश्न दुई : वर्तमान सरकारलाई संसद विघटनको अधिकार रहेको छ कि छैन ?

वर्तमान प्रधानमन्त्री नेपालको संविधानको धारा ७६(३) अनुसार संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको रुपमा नियुक्त भएका हुन् । उपधारा ४ मा उल्लेखित प्रावधान अनुुसार उपधारा ३ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएको ३० दिन भित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर प्रधानमन्त्रीले संसदमा उपधारा २ को प्रयोजनको लागि संसदमा विश्वासको मत लिने क्रममा नै संसदीय व्यवस्थामा अनौठो लाग्ने आफ्नै पार्टीका सदस्यले समेत संसदमा हाजिर लगाएर पार्टी ह्वीपको समेत उल्लंघन गरी बाहिरिएको र विश्वासको मत समेत प्राप्त गर्न समेत नसकेको आधारमा संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त नगर्ने निश्कर्ष निकाली उपधारा ५ अनुसारको प्रधानमन्त्री चयनको प्रकृयाको सुरुवातको मार्ग प्रसस्त गरेपछि सो अन्तर्गतको प्रकृया शुरु भएको थियो । 

यहाँ छुटाउनु नहुने प्रसंग के छ भने संविधानमा राजीनामा दिनुपर्ने भन्ने कहीँ कतै उल्लेख छैन । तर केही मानिसहरु प्रधानमन्त्रीले किन राजीनामा नदिएको भनिरहेका छन् । यहाँ प्रयोग भएको शब्द “मार्ग प्रशस्त”को अर्थ “बाटो खाली” हुन्छ भने सोझो हिसाबमा पनि राजीनामा शब्दको प्रयोग भएन भनिरहनु पर्ने हुँदैन । त्यसमा पनि उपधारा ५ को प्रकृयामा दलहरु सामेल भएपछि उपधारा ४ को प्रकृया पुरा नभएको भनी भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन ।

उपधारा ५ को प्रकृयामा सामेल प्रधानमन्त्री पदका उम्मेदवारले विश्वासको मत प्राप्त हुन सक्ने पर्याप्त आधार राष्ट्रपतिले नदेखेको भनी प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने सूचना जारी गरेपछि उपधारा ७ को वा भन्दा पछि उल्लेखित “प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ” भन्ने प्रावधानका आधारमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद विघटन गरेको बुझिन्छ । यसरी हेर्दा के देखिन्छ भने वर्तमान सरकारलाई संसद विघटनको अधिकार संविधानतः प्राप्त छ ।

प्रश्न तीन : प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने अधिकार ७६ को उपधारा ५ अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीलाई मात्र छ कि अन्य प्रकारको प्रधानमन्त्रीलाई पनि छ त ?

उपधारा ५ मा “उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ” भनी उल्लेख छ । त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ६ बमोजिम नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनु पर्दछ । 

उपधारा ७ मा “उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा” वा “प्रधानमन्त्री नियक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विधटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ” भनी उल्लेख गरिएबाट के प्रष्ट हुनु पर्दछ भने यो संविधान अनुसार दुई प्रकारबाट नियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई यो अधिकार रहेको छ । 

त्यो भनेको कि त उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री वा यदि उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्री नै नियुक्त हुन नसकेमा भने तत्काल कायम रहेको उपधारा ३ बमोजिमको प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने अधिकार संविधानले नै प्रष्ट रुपमा दिएको छ । यसरी हेर्दा नेपालको संविधानले दुई प्रकारका प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभाको विघटनको अधिकार दिएको देखिन्छ ।

निष्कर्ष 

संविधानले राष्ट्रपतिले धारा ७६ को ५ मा दावी प्रधानमन्त्री पदका दावेदारको दावीको आधार भरपर्दो छ छैन भनी हेर्न पाउने स्वःविवेकीय अधिकारबाहेक स्वतन्त्र भूमिका दिएको छैन । किनकी त्यसबाहेकका सम्पूर्ण काम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा गर्ने भनी प्रष्ट भाषामा उल्लेख गरेको छ । तसर्थ संविधानमा उल्लेखित प्रावधान र प्रचलित कानुनहरुको अध्ययनबाट के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने वर्तमान सरकारले गरेको संसद विघटन संविधान र कानुनसम्मत नै देखिन्छ । 

“धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ अनुसारको विश्वासको मत प्रतिनिधि सभामा नलिएको कारण प्रतिनिधि सभा विघटनको सम्पूर्ण प्रकृया पूरा नभएको” भन्ने एक मात्र विघटन सदर नहुने आधार रहेकोले यदि त्यसो भएमा पनि सरकारले फेरि उपधारा ४ को प्रकृया संसदमा गई पूरा गर्ने र विश्वासको मत प्राप्त नभएमा उपधारा ५ हुँदै फेरि तेश्रो पटक प्रतिनिधि सभाको विघटनको चक्र दोहोर्‍याउन सक्ने देखिन्छ ।