एमालेको विवाद समाधान कार्यदलको बैठक सिंहदरबारमा सुरु

असार २२, २०७८ मंगलबार १३:५८:३९ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – नेकपा एमाले विवाद समाधान कार्यदलको बैठक सुरु भएको छ । कार्यदलकाे बैठक सिंहदरबारमा बसिरहेको छ । साेमवार (हिजो) साँझ बसेको बैठकले कुनै पनि हालतमा पार्टी एकता जोगाउनुपर्ने भन्दै असहमतिका बुँदा–बुँदामा छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने जनाएको थियो ।

आजको बैठकले एकताका लागि सकारात्मक वातावरण बनाउने नेताहरूले दाबी गरेका छन् । यसअघि निष्क्रिय रहेको कार्यदल हिजो प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ सकिएपछि फेरि सक्रिय बनेको हो ।

माधव नेपाल पक्षले निःसर्त रूपमा पार्टीलाई २०७५ सालको जेठ २ गते अघिकै संरचना र सङ्गठनमा लैजानुपर्ने र सर्वोच्च अदालतमा बुझाइएको हस्ताक्षर अदालतकै आदेशअनुसार नै हुने अडान लिएको छ । दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर गल्ती गरेको भन्दै ओलीले आत्मालोचना गर्नुपर्ने पनि नेपाल पक्षको माग छ ।

तर प्रधानमन्त्री ओलीले भने आफ्नो निर्णय मान्दै पार्टीमा फर्कन निर्देशन दिँदै आउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वाेच्च अदालतमा हस्ताक्षर बुझाएका २३ सदस्यलाई हिजो बेलुका पाँच बजेसम्म हस्ताक्षर फिर्ता लिन अल्टिमेटम दिए पनि हस्ताक्षर फिर्ता भएको छैन ।

विवाद मिलाउन गठन भएको दश सदस्यीय कार्यदलमा ओली समूहकाे तर्फबाट सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, शङ्कर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल तथा नेपाल समूहकाे तर्फबाट भीम रावल, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट र रघुजी पन्त हुनुहुन्छ ।

अन्तिम अपडेट: पुस १, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्