काठमाण्डाै - सरकारले नागरिक एप (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७८) ल्याएको छ । 

सार्वजनिक निकायमा रहेका विद्युतीय सूचना प्रणालीबीच अन्तर एक्यबद्धता  कायम गरी नागरिकलाई छिटो, छरितो, मितव्ययी र प्रभावकारीरुपमा एउटै विद्युतीय प्रणालीबाट सेवा र सूचना प्रवाहको व्यवस्था गर्न याे निर्देशिका ल्याइएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । 

एप सञ्चालनको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री कार्यालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई हुनेछ । यही वैशाख १९ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘नागरिक एप’ को फुलभर्सन सुरु गर्नुभएको थियो । एपको बिटा भर्सन गएकाे माघ २ गते सार्वजनिक गरिएको थियो । सरकारले प्रदान गर्ने विभिन्न सेवा डिजिटल माध्यमबाट दिने प्रयोजनका लागि बनाइएको ‘नागरिक एप’ को प्रयोगले देशलाई भ्रष्टाचारमुक्त र पारदर्शी बनाउन सकिने सरकारको अपेक्षा छ ।

मङ्गलवार सार्वजनिक गरिएको निर्देशिका अनुसार नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग, निकाय तथा कार्यालय, अदालत, संवैधानिक निकाय, आयोग तथा सचिवालय, प्रदेश सरकार र त्यसअन्तर्गतका निकाय, पालिका, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय तथा विद्यालय, नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति, प्राधिकरण, कम्पनी, आयोग, नियोगलगायतका निकायका सेवा एपको प्रयोगबाट लिन सकिने छ।

सूचना प्रविधिलाई अझ सशक्त बनाउन आउँदाे दिनमा सबै प्रदेशमा डेटा सेन्टर खोलिने मन्त्रालयको योजना छ । सरकारले सञ्चालन गरेको नागरिक एपबाट नै बैंक खाता खोल्न सकिने छ । अहिले नेपाल बैंक र सिद्धार्थ बैंकमा नागरिक एपबाट खाता खोल्न सकिनेछ । 

नागरिक एपमा प्रयोगकर्ताको नागरिकता, राहदानी, मतदाता कार्डजस्ता नागरिक प्रमाणित हुने विवरण उपलब्ध हुनेछ । प्रयोगकर्ताले नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष भएको विवरण हेर्न सकिने छ । एपबाट नै गाडीको राजस्व र नवीकरण शुल्क भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । 

त्यसैगरी आफ्नो लालपुर्जा तथा जग्गाको कित्ता अनलाइनमा हेर्न, प्रिन्ट गर्न र राजस्व तिर्न सकिनेछ । भूमिसुधारमा रहेको आफ्नो जग्गा रोक्का वा फुकुवा रहेको थाहा पाउन सकिनेछ ।