दाेस्राे क्वालिफायरमा जनकपुरले टस जित्याे, कर्णालीलाई ब्याटिङक...
पुस ४, २०८१ बिहिबार
काठमाण्डाै – सर्वाेच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेकाे छ । प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दा बदर गर्दै सर्वाेच्चले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेकाे हाे ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित संवैधानिक इजलासले नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्न पनि आदेश दिएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले एक सय ४६ जना निवेदकको मागअनुसार नै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेश जारी भएको र प्रतिनिधि सभा पनि पुनर्स्थापना गर्न आदेश दिएको जानकारी दिनुभयाे ।
संवैधानिक इजलासमा चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित, दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराई रहेका थिए ।
प्रतिनिधि सभा विघटनबारे मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिस, निर्णयका सूचना र विज्ञप्तिसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने अदालतले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गएकाे जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो । वैशाख ३० गते संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार प्रतिनिधि सभाको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि त्यसो नगरि जेठ ६ गते धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नुभएको थियो ।
यो धाराअनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा र एमाले संसदीय दलका नेता ओलीको दाबी परेको थियो । देउवाले कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका २६, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक गरी एक सय ४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाउनुभएको थियो । ओलीले एमाले र जसपाको समर्थन आफूलाई भएको दाबी गर्नुभएको थियो ।
यसअघि प्रधानमन्त्रीकाे सिफारिसमा गएकाे गएको पुस ५ गते पहिलो पटक प्रतिनिधि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो । सर्वोच्चले फागुन ११ गते प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेको थियो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।