काठमाण्डाै - सङ्घीय संसद् सचिवालयको सम्पूर्ण कारोबार पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत सुरु गरिएको छ ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेका अनुसार संसद्का बैठकमा सांसदले पटक–पटक सरकारी खाता सरकारी स्वामित्वको बैंकमार्फत नभएकामा गर्दै आएका गुनासोलाई सम्बोधन गरिएको हो । अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनपछि सरकारी स्वामित्वको बैंकमार्फत नै कारोबार हुने व्यवस्था मिलाइएको हो । संसद् र अन्य माध्यममा कुरा उठेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।

सभामुखको निर्देशनअनुसार सचिवालयले २०७७ मङ्सिर १८ गते सरकारी कारोबार गर्ने बैंक परिवर्तन गरी पूर्ण सरकारी स्वामित्व भएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन अर्थलाई पत्राचार गरेको थियो । २०७७ माघ ११ को पत्रबाट आर्थिक वर्षको बीचमा खाता परिवर्तन गर्न कठिनाइ हुने जानकारी अर्थबाट प्राप्त भएको थियो ।

सचिवालयले २०७८ असार ३१ गते फेरि ताकेता गरी खाता परिवर्तनका लागि अनुरोध गरेको थियो । सभामुखको पहलपछि अर्थले नेपाल राष्ट्र बैंक तथा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमार्फत भर्खरै सिंहदरबारमा रहेकाे सबै कार्यालयका सरकारी खाता सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमार्फत सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको प्रवक्ता पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । यस्तै याे बैंकलाई समेत सिंहदरबार शाखाको स्तरोन्नति र सेवा सुविधा विस्तारका लागि समेत अनुरोध गरिएको छ ।

यसअघि सरकारी खाता एभरेस्ट बैंकमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको थियो । सचिवालयले सभामुख सापकोटा, अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्मालगायत यस कार्यमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने सम्पूर्ण निकायका पदाधिकारीलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको प्रवक्ता पाण्डेको भनाइ छ ।