काेप २६ : नेपालले जलवायुजन्य विपद्ले निम्त्याएको ४० अर्ब रुपैयाँ नोक्सानीको क्षतिपूर्ति माग्नुपर्छ

 कात्तिक ११, २०७८ बिहिबार २०:४९:३८ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै – यही कात्तिक १४ देखि २६ गतेसम्म स्कटल्यान्डकाे ग्लास्गोमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन हुँदैछ । सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा इन्टरगर्भमेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज (आईपीसीसी) ले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अहिलेकै अवस्थामा १ दशमलव ५ डिग्री विश्व तापमान कायम गर्न असम्भव रहेको जनाएको छ । पेरिस सम्झौताअनुसार २०१० को स्तरमा तापमान झार्नका लागि धनी राष्ट्रहरूले कार्बन उत्सर्जनलाई ४५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने सम्झौता पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको र कार्बन उत्सर्जन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको भन्दै प्रतिवेदनमा पक्ष राष्ट्रहरूलाई आफ्नो प्रतिबद्धतालाई पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिइएको छ । पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन नभए यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा औसत तापक्रम तीन डिग्रीभन्दा माथि पुग्ने जलवायुसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानल (आईपीसीसी) प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पेरिस सम्झौताअनुसार औद्योगिक राष्ट्रहरूले सन् २०२० बाट विकासोन्मुख राष्ट्रलाई प्रत्येक वर्ष एक सय अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको रकम सहयोग गर्न प्रतिबद्धता जनाएका थिए । कार्बन उत्सर्जनलाई ४५ प्रतिशतमा झार्ने र जलवायुजन्य हानी–नोक्सानीकाे क्षतिपूर्तिका लागि ‘जलवायु वित्तको व्यवस्था गरी विकासोन्मुख राष्ट्रलाई नोक्सानीबापतकाे रकम उपलब्ध गराउने सहमति जनाएका धेरै राष्ट्रले आफ्नो प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरेका छैनन् । 

यसैबीच सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा विज्ञसहितको टोली पनि सहभागी हुँदैछ । सम्मेलनमा नेपालले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । नेपाली प्रतिवेदन लेखन समितिमा समेत रहनुभएका जलवायु विज्ञ डाक्टर धर्मराज उप्रेतीले जलवायुजन्य विपद्ले निम्त्याएको हानी नोक्सानीकाे क्षतिपूर्ति, जलवायु वित्तको परिचालन, विश्व तापमान १ दशमलव ५ डिग्री भन्दा बढी हुन नदिने, जलवायु परिवर्तनका कारण महिला र सीमान्तकृत समुदायले भोगिरहेको समस्या सम्बोधन तथा जलवायु प्रविधिको प्रवर्द्धनलगायत विषयमा नेपालले आफ्नो अडान राख्नुपर्ने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीसहितकाे टाेली सम्मेलनमा भाग लिन भाेलि शुक्रवार त्यसतर्फ जाँदैछ । प्रस्तुत छ सम्मेलनमा नेपालले उठाउनुपर्ने विषय तथा जलवायुजन्य विपद्बाट नेपालले भोग्नुपरेको हानी–नोक्सानीबारे डाक्टर उप्रेतीसँग गरिएको कुराकानीको संक्षिप्त अंश । 

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन स्कटल्यान्डकाे ग्लास्गोमा हुँदैछ, यो सम्मेलनमा नेपालले के–कस्ता मुद्दा उठाउनुपर्छ ? 

जलवायु परिवर्तनले सिर्जित गरेको हानी–नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि विश्व समुदायसँग आफ्नो कुरा राख्ने, २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौताअनुसार हन्ड्रेड बिलियन (सय अर्ब) विश्व जलवायु कोषबाट जुन परिचालित हुने भनिएको छ, त्यो परिचालित हुने तरिका, गरिब देशले त्यो वित्तलाई ल्याएर आफ्नो देशमा जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन र न्यूनीकरणका योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजान सकोस् । नेपालले पनि एन्डिसी बनाएको छ । त्यो एन्डिसी कार्यान्वयनका लागि २४ बिलियन अमेरिकी डलर चाहिन्छ भनेको छ । त्यो रकम कहाँबाट आउँछ ? नेपालले आफैँ त गर्न सक्दैन । त्यस्तो रकम विश्व समुदायबाट आएर नेपालले पनि केही हिस्सा पाउँछ, त्यो आउने बाटोलाई विश्व समुदायले सजिलो बनाइदिनुपर्‍याे ।

त्यस्तै अहिले लस एन्ड ड्यामेज (ढिलो र क्षति) जस्तो भइरहेको छ । जस्तो: हिजो/अस्ति वर्षा भयो, धान भित्र्याउने बेलामा सबै धान पल्टिएको अवस्था छ । त्यसको क्षति धेरै हुने आकलन गरिएको छ । अर्को क्षति भनेको नसोचिएको तरिकाले हुने क्षति, मेलम्चीको क्षति, मनाङको क्षति । त्यस्तो खालको हानी–नोक्सानी र यही वर्ष १८ वटा पक्की पुललगायत अरू भौतिक संरचना पनि वर्षामा ध्वस्त भए । त्यसको क्षतिपूर्ति र अरू कुनै विपद्जन्य क्षतिपूर्तिका लागि नेपाल आफैँले धान्न सक्दैन । किन सक्दैन भने, २०१० देखि २०२० सम्मको आँकडालाई हेर्ने हो भने ४० अर्ब रुपैयाँ नेपाललाई हानी–नाेक्सानी भएको छ । यही जलवायु परिवर्तनको कारणले आठ लाख संरचना ध्वस्त भएका छन्, यही १० वर्षमा । यो १० वर्ष नेपालका लागि एकदमै पीडादायक भयो र यो अझै बढ्नेवाला छ । यो बढ्दै जाँदा नेपालले त्यत्रो धान्न सक्ने/नसक्ने ? ४० अर्ब प्रत्येक वर्षामा वा जलवायुजन्य विपद्का कारण नेपालले हानी–नोक्सानी बेहाेरिरहेकाे छ । आफैँ गरिब देश, त्यसमा पनि जलवायु परिवर्तनको चपेटामा परेर यसले धान्न सक्दैन । धान्न नसक्ने हुनाले हामीले उठाउनुपर्ने विषय भनेको हाम्रो लस एन्ड ड्यामेज, नोक्सानीकाे क्षतिपूर्ति, धनी देशहरूले दिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि नेपालले उठाउनुपर्छ ।

नेपालले क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न सक्यो त ? अघिल्ला वर्षहरूमा नै नेपालको प्रस्तुति कस्तो थियो ?

नेपालले यो नेबुसेसन्स प्रोसेसमा भाग लिइरहेको छ । यसलाई राम्रै प्रगति मान्नुपर्छ । नेपालले पेरिस सम्झौताअनुसार गर्नुपर्ने कामहरू जस्तो: एन्डिसीको आयोजना २०२० मै गर्नुपर्ने, नेपालले गर्याे भनेपछि त्यो अन्तर्राष्ट्रिय लेभल (स्तर) मा उठाउनुपर्ने विषयमा नेपालले उठाएको देखिन्छ । विश्व जलवायु वित्त बनाएको छ । कोरियामा यसको मुख्य अफिस छ । त्यो वित्त जुन हन्ड्रेड बिलियन (सय अर्ब) अमेरिकी डलर गरिब देशमा परिचालन हुने भनेको छ । त्यो ल्याउनका लागि हुने मेकानिजममा केही काम भएको छ । जस्तो: अर्थ मन्त्रालयमा यसको संयन्त्र गठन भएको छ । सबै मन्त्रालयको प्रतिनिधि रहने गरी एक खालको निर्णय गर्ने समिति बनेको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले त्यही वित्त अन्तर्गतको एउटा नयाँ प्रोजेक्ट पायो पनि र अरू संस्थाहरू पनि त्यसमा आबद्ध हुने प्रक्रियामा गइराखेका छन् । काम केही अघि बढेको छ तर अझै पनि त्यो फलामको चिउरा जस्तै भएको जस्तो छ । त्यहाँ जानु, त्यहाँबाट पैसा तान्नु साह्रै नै चुनौतीपूर्ण भएको छ र खासगरी नेपालजस्तो देश, जसमा विभिन्न सर्तहरू पूरा गर्ने हाम्रो सङ्गठनात्मक संरचना अझै पनि बलियो नबिनसकेको अवस्थामा वर्तमान संरचना छ । त्यसअन्तर्गत पनि नेपालले त्यो वित्त पाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि उठाउनुपर्छ ।

नेपालले बेहाेर्नुपरेकाे क्षति र विश्वका अरू देशहरूले बेहाेर्नुपरेको क्षतिको तुलना भएको छ ?

अहिले के देखियो भने नेपालले क्षति धेरै बेहाेरेकाे छ । जस्तो: १० वर्षमा ४० अर्ब रुपैयाँ नेपालमा जलवायुजन्य विपद्बाट हानी–नाेक्सानी भएको छ । हाम्रा जीविकोपार्जनका क्षेत्र छन् । हामी सडक बनाउँछाैँ, त्यही वर्ष सडक बाढीले बगाएर लैजान्छ । पहिरोले नोक्सान गर्छ । अरूको तुलनामा नेपालको भू–बनावटले गर्दा हामी बढी असरमा परिरहेका छौँ । जस्तो: हिमाल अहिले पग्लिरहेको अवस्था छ, हिम नदीहरू विष्फोट हुने अवस्था पनि विभिन्न अध्ययनले देखाएको अवस्था छ । हिमाल पग्लियो, हिमालको जुन लाइन छ, जहाँसम्म हिउँ पर्थ्याे भन्ने छ, त्यो अलि माथितिर सर्दै गइरहेको अवस्था छ । हाम्रो वाटर टावर (पानीको स्राेत), हाम्रो पानीको भण्डार हो । त्यो भण्डारमै क्षति भयो, त्यसको एउटा असर हुन्छ ।

दोस्रो र तेस्रो असर भनेको तल्लो तटीय क्षेत्रमा पानीका मुहान सुक्ने भए । पानीका मुहान सुकेपछि हाम्रो जीविकोपार्जन पानीकै लागि सङ्घर्ष गर्ने भयौँ, एउटा त्यो पाटो भयो । दोस्रो पाटो भनेको हाम्रो सुन्दरता भनेको हिमाल, हिमालको देश भनेर भन्छौँ, हिउँ नै पग्लियो भने के हुन्छ । यो अर्को हामीलाई चिन्ताको विषय हो । तेस्रो भनेको हाम्रो नदी प्रणालीहरू हिमालबाट बग्ने नदीहरू नै तल तराईसम्म जान्छन् । तराईमा हाम्रो उर्वर भूमि, तराई उर्वर भूमिमा त्यहाँबाट आउने बाढीले बर्सेनि क्षति पुर्‍याएकाे अवस्था छ । हाम्रो दुई वटा पाटोमा एउटा क्षतिको न्यूनीकरणका लागि गर्नुपर्ने कामहरूमा पनि हामीले धेरै काम गर्नुपर्ने बाँकी जस्तो देखिन्छ । दोस्रो प्रविधिमा, जस्तो कुन ठाउँमा कति पानी पर्‍याे ? त्यसले कस्तो खालको क्षति ल्याउँछ भन्ने पूर्वसूचना प्रणालीलाई विस्तार गरेर समुदायस्तरसम्म लैजाने र अर्को ठाउँ आधारित बनाउने । जस्तो: डडेल्धुरामा अहिले मनसुन सकिएपछि धेरै ठूलो वर्षा भएको अवस्था छ । त्यो ठूलो अवस्थाको आकलन डडेल्धुरा जिल्लामा, सुदूरपश्चिमको यो क्षेत्रमा यति हुँदैछ र यसको असर यति हुन सक्छ भनेर भन्न सक्याैँ भने काम गर्न सजिलो हुन्छ ।

पूर्वसूचना प्रणालीमा हामी कमजोर छौँ ?

पूर्व सूचना प्रणालीको विकास हाम्रोमा नभएको होइन, भएको छ । तर त्यसलाई अब प्रभावमा आधारित बनाएर लैजाने र समुदायसम्म सूचनाको प्रभावको रूपमा अझै धेरै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि भनेको सात स ५३ वटै पालिकामा आपत्कालीन केन्द्रको व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा ऐनमा नै उल्लेख छ । आपत्कालीन केन्द्र सबै ठाउँमा बनेको अवस्था छैन । बनेको भए पनि क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिएको छ । कुन ठाउँमा कति पानी पर्दैछ भन्ने कुरा काठमाण्डाैबाट भनेर मात्रै स्थानीय समुदायले पत्याउँदैनन् । त्यस कारण त्यहाँको स्थानीय निकायले नै यति पानी पर्दैछ, यो नदीमा यति बाढी आउँदैछ भन्ने कुरा प्रवाह गर्‍याे भने विश्वासिलो हुन्छ, मान्छेले त्यसलाई रेस्पोन्स (प्रतिक्रिया) पनि दिन्छन् । 

जलवायु परिवर्तनजन्य नाेक्सानीकाे क्षतिपूर्तिका लागि नेपाल र नेपालजस्ता देशहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने सहमति भएको थियो, तर कार्यान्वयन भएको हामीले थाहा पाएका छैनौँ, कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो हो ?

यसपालिको कपमा नेपाललगायत धेरै देशले यही कुरामा छलफल गरिरहेका छन् । यी देशकाे एउटै एजेन्डा 'लस एन्ड ड्यामेज' को क्षतिपूर्ति गरिब देशले पाउनुपर्छ भन्ने हाे । यसबारेमा अलि बढी नै कुरा उठाउने भन्ने छ । सहमति भयो तर अहिले नै कार्यान्वयन भएर सबै देशहरूले पाइसकेको भन्ने अवस्था छैन ।

जलवायु, जनजीवनमा परेकाे क्षति–नाेक्सानीको क्षतिपूर्ति दिने भनिएको विषयलाई नेपालले कसरी दाबी गर्छ भन्नेबारेमा केही कुरा भएको छ सरोकारवाला निकायहरूको ?

क्षति र नोक्सानीकाे प्रकार के हो त नेपालको ? यो क्षतिलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उठायौँ भने यो वित्त हामी पाउँछौँ भन्ने कुरामा काम सुरु भएको छ । तर फाइनल भएको अवस्था छैन । कस्तो खालको क्षति आर्थिक र वैध आर्थिक क्षति के हुन् र कस्ता खालका क्षतिहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उठाउन सक्छौँ भन्ने कुराको एउटा ढाँचा नेपालले चाँडो भन्दा चाँडो सार्वजनिक गर्ने भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ । त्यो चाँडै सार्वजनिक भएपछि त्यही ढाँचाकाे आधारमा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा वा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासमितिमा क्षतिपूर्ति चाहियो भनेर हामी भन्छौँ । तर कसरी दिने भन्ने कुराको तरिका छैन ।

जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्नका लागि गनुपर्ने अनुकूलताका कामहरू नेपालले के–के गरेको छ, के–के गर्न बाँकी छ ?

नेपालले राष्ट्रिय अनुकूलन योजना बनाउँदैछ र काेपमा जानुभन्दा अगाडि नै यही महिनाको अन्त्यसम्ममा त्यो योजना बाहिर आउँदैछ । नेपालले २०१९ मा दुई वर्षअघि राष्ट्रिय जलवायु नीति बाहिर ल्याएको छ र जसमा आठ वटा क्षेत्र छन् । २०२० मा राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्र पनि तयार भएको छ । नेपालजस्तो देश इमिसन घटाउने मात्रै, हरित गृह ग्यासको उत्सर्जन घटाउने मात्रै हाम्रो ठूलो एजेन्डा होइन । हाम्रो एजेन्डा भनेको हाम्रो समुदाय गरिब छ, जलवायु परिवर्तनको असरको चपेटामा परेको छ, त्यो चपेटामा परेको समुदायलाई कसरी उकास्ने भन्ने कुराहरू हुन् । सात सय ५३ वटै पालिकामा जलवायु परिवर्तन र लैङ्गिक समाहितसहितको योजना बन्नुपर्ने र त्यो योजना कार्यान्वयनमा जाने भन्ने कुरा पनि उल्लेख छ । अहिले बनेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्र र एन्डिसी पाँच वर्षका लागि बनेको हो । २०२५ मा फेरि 'रिभाइज' हुन्छ । हामीले मात्रै होइन, संसारका सबै पक्ष राष्ट्रले प्रत्येक पाँच–पाँच वर्षमा 'रिभाइज' गर्दै लैजानुपर्छ । हामीले के काम गर्‍याैँ र कति प्रगति गर्‍याैँ भन्ने कुरा प्रत्येक वर्ष जानकारी गराउनुपर्छ महासन्धिमा । यति गरिसकेपछि मात्रै हामीले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गरेको जस्तो हुने, विश्व समुदायबाट पाउने रकम पनि पाउने हो । 

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा नेपालले १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियस तापक्रमलाई बढ्न दिनु हुँदैन भन्ने प्रस्ताव राखेको थियो, १ दशमलव ५ देखि २ डिग्री सेल्सियसभन्दा तल तापक्रम राख्ने प्रस्ताव थियो, यो सम्भव छ ?

१ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियस नेपालले अडान राख्यो । अहिले १ डिग्री 'प्लस' मा विश्व तापक्रम पुगेको भन्ने आँकलन गरिएको छ । अहिले महासन्धिमा बुझाइएका प्रतिबद्धता पत्रकाे विश्लेषण गर्दा विश्व तापक्रम १ दशमलव ७ डिग्री सेल्सियस पुग्छ भन्ने आकलन देखिएकाे छ । तर अहिलेकै परिवेशमा १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम राख्न सक्छाैँ त भन्ने कुरा ठूलाे हाे । २०५० मा हामीले नेट जिरोमा झार्न सकेनौँ भने यो सम्भव छैन । २०५० को रोडम्याप (मार्गचित्र) मा २०३० सम्म कति प्रतिशतमा झार्ने ? र २०५० मा नेट जिरोमा झार्ने भन्ने कुराको सहमति छ । तर नेट जिरोमा लैजानका लागि केही देशहरू सहमत छैनन्, यसका लागि उनीहरूको उद्योग धन्दा हटाउनु पर्‍याे । आफ्नो देशबाट कोही पनि उद्योग धन्दा नै हटाउन चाहँदैन । विकासलाई त कसैले घटाउन चाहँदैन । त्यो पाटो पनि छ । त्यसैले अहिले उद्योग धन्दा, कलकारखाना आदिलाई त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै राखेर इमिशन लेभललाई घटाउने कुरामा सहमति छ । नेपालमै नवीकरणीय ऊर्जा भन्दा विद्युत् चुलो, फोहरबाट निकालिने ऊर्जादेखि लिएर पेट्रोल डिजलको निर्भरतालाई घटाएर हामी जस्तै अरू देशले पनि घटाएर लैजाने हो र आफ्नो प्रतिबद्धतामा इमानदार हुने हो भने त्यो सम्भव छ । सबै देशले यो प्रतिवद्धताअनुसार जान सकेनन् भने खतरा हुन्छ भनेर यही विषय यसपालिको काेप २६ को पेचिलो विषय बन्ने अवस्था छ । यसमा छलफल हुन्छ र के–कस्तो निर्णय हुन्छ त्यो भनी हाल्नेछौँ ।

जलवायु परिवर्तनजन्य विपद्का घटनाहरूको बारेमा सूचना सम्प्रेषण कस्तो छ ? अन्तरदेशीय सूचनाको अभ्यास कत्तिको छ ? 

यो अर्को चुनौतीपूर्ण छ । जस्तो: भोटेकोशीको माथि बाढी आयो । त्यो जलाधार क्षेत्रमा बाढी आयो भने चीनले एउटा सूचना, एउटा चिठी दिन्छ । यहाँ धेरै पानी परेको छ, तपाईँहरू सतर्क रहनुहोस् भन्छ । त्योभन्दा बाहेकको अन्य सूचना अन्तरदेशीय सूचनाको आदानप्रदान छैन । भारतमा भने सबै प्रणाली छ, कति पानी पर्छ ? कति बाढी आउँछ ? भनेर भन्छ । अक्टाेबर १८ को नै कुरा गर्ने हो भने सुदूरपश्चिम प्रदेशको पारि उत्तर प्रदेशमा यति पानी पर्दैछ भनेर (चेतावनी) नै रेड अलर्ट नै उसले जारी गर्‍याे । त्यो सूचना उनीहरूले पाए तर त्यो हामीलाई शेयर भएको अवस्था छैन । नेपालको संयन्त्रले पनि त्यो सूचना पायो भने नेपालले त्यसलाई आफ्नो समुदायमा परिचालन गर्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो । नेपालले भारत र चीन सरकारसँग राख्नुपर्ने विषय भनेको नै ट्रान्सपरेन्सी इन्फरमेशन सिस्टम (स्थानान्तरण सूचना प्रणाली) लाई कसरी व्यवस्थित गर्ने ? कसरी त्यो सूचना पाउने र हामीले कसरी दिने ? भन्ने कुरा अहिले चुनौती छ र त्यसलाई सहज गर्दै लैजानुपर्छ भनेर हामी बारम्बार भनिरहेका छौँ र विषय उठान पनि गरिरहेका छौँ । 

अन्तिम अपडेट: मंसिर ४, २०७८

तपाईको प्रतिक्रिया