काठमाण्डाै - सत्ता गठबन्धनमा सहभागी राजनीतिक दलहरूले सरकार सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउन पाँच दलीय समन्वय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमवार बेलुका बसेको बैठकले ११ सदस्यीय समन्वय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । 

बैठकले राष्ट्रिय सभा चुनाव र उपचुनावसम्म गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको पनि श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन समन्वय समिति गठनदेखि राष्ट्रिय सभा चुनाव तथा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा उपचुनावसम्म गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको हो। 

उहाँका अनुसार यो निर्णयले गठबन्धन दीर्घकालीन सहकार्यमा प्रवेश गरेको छ । सङ्घीय र सातै प्रदेशमा गठबन्धन सरकारपछि पाँच दलले राष्ट्रिय सभा चुनाव र उपचुनावतिर ध्यान दिएका हुन् । माघ दोस्रो हप्ताभित्र राष्ट्रिय सभामा १९ सांसदको चुनाव गर्नुपर्नेछ । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका २२ सिट खाली छन् ।  

निर्वाचन आयोगले रिक्त रहेका प्रतिनिधि सभाका चार र प्रदेश सभाका १८ सिटमा उपचुनावको मिति तोक्न सरकारसँग आग्रह गरिसकेको छ  । सरकार सञ्चालनका लागि समन्वय समिति गठन गर्दै गठबन्धनलाई उपचुनाव र राष्ट्रिय सभा चुनावसम्म लैजाने सहमति भएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताउनुभयो । चैतमा पालिकाको चुनाव र ‘अर्ली इलेक्सन’को चर्चा भइरहँदा गठबन्धन दलहरूले सहकार्यको नीति लिएका हुन् । 

माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाले आउँदाे चुनावसम्म गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने प्रस्ताव गरेका छन् । सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले भने यसबारे ठोस धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । पाँच दलीय गठबन्धनमा रहेको जनमोर्चा सरकारमा भने सहभागी छैन ।

सत्ता गठबन्धनले सरकार सञ्चालन र चुनावमा सहयोगीका रूपमा काम गर्न ११ सदस्यीय समन्वय समिति बनाएको र नेतृत्व दुई/दुई महिनामा हेरफेर हुने कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले बताउनुभयो ।

सोमवार गठन भएको समितिको नेतृत्व हरेक दुई महिनामा आलोपालो गर्नेसमेत निर्णय भएको छ । जसअनुसार पहिलो पटक समितिको नेतृत्वको कांग्रेस नेता पौडेलले नेतृत्व गर्नुहुनेछ ।  

यस्तै, समितिमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नारायणकाजी श्रेष्ठ, एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सदस्यमा छन् । राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट चित्रबहादुर केसी र दुर्गा पौडेल रहेका छन् ।

एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादीले थप एक सदस्यको नाम पार्टीमा सल्लाह गरेर दिने बताएका छन् ।  समन्वय समितिले सरकारको काममा हस्तक्षेप नगरे पनि विभिन्न विषयमा सुझाव दिनेछ । गठबन्धन सरकारले कोभिड–१९ को महामारीमा नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने, संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी राज्य र सुशासनको प्रत्याभूतिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । 

बैठकमा न्यायालयमा देखिएको गतिरोध र विभिन्न देशमा रिक्त राजदूत नियुक्तिका विषयमा कुनै छलफल नभएको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताउनुभयो ।