शिक्षक, कर्मचारीलाई सदस्यता नदिन राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयाेगकाे निर्देशन

मंसिर ७, २०७८ मंगलबार १६:४०:१९ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – निर्वाचन आयोगले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, पालिकाको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका स्वशासित संस्थाको बहालवाला कर्मचारी, शिक्षक वा प्राध्यापकहरूलाई सदस्यता नदिन राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले आज मङ्गलवार प्रेस विज्ञप्ति निकालेर आयोगमा दर्ता भएका विभिन्न राजनीतिक दलको महाधिवेशनमा सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका कर्मचारी, शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूसमेत दलका महाधिवेशनमा भाग लिइ प्रतिनिधि चयन भएको सम्बन्धी खबरहरू प्रकाशन, प्रसारण भएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको भन्दै दलहरूलाई निर्देशन दिएको हो ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १४ को उपदफा २ मा राजनीतिक दलले सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई दलको सदस्य बनाउन नमिल्ने प्रष्ट व्यवस्था रहेको आयोगले जनाएको छ । आयोगको निर्देशन विपरीत दलको सदस्यता वितरण र पदाधिकारी चयन गरिएको पाइएमा त्यस्ता पदाधिकारीहरूको विवरण आयोगबाट अद्यावधिक नहुने पनि जनाइएको छ ।

अन्तिम अपडेट: पुस १, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्