'हेलाे नेपाल' काे अनुमति पत्र खारेज

 मंसिर १२, २०७८ आइतबार १६:१३:२३ | रासस
unn.prixa.net

काठमाण्डाै – सरकारले नेपाल स्याटेलाइट प्रालि (हेलो नेपाल) लाई दिएको अनुमति पत्र खारेज गरेको छ । गएकाे शुक्रवार बसेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै हेलो नेपाललाई दिइएको अनुमति पत्र खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । असार मसान्तसम्म तोकिएको बक्यौता रकम भुक्तानी नगरेपछि गएकाे कात्तिक ५ गते बसेको बोर्ड बैठकले हेलो नेपालसँग भुक्तानीको विषयमा जानकारी माग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

बोर्डको निर्णयअनुसार प्राधिकरणले १५ दिनभित्र जवाफ दिने गरी कात्तिक १२ गते कम्पनीसँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो । कात्तिक २२ गते हेलो नेपालले जवाफ पठाउँदै मन्त्रिपरिषदबाट निर्धारित किस्ता रकम तिर्न थप समय माग गरेको भन्दै प्राधिकरणले फेरि अनुमति पत्र खारेजीको निर्णय गर्न नसक्ने स्पष्टीकरण पेस गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार कम्पनीले पठाएको पत्रको चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि २०७६ को पुसमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई आधार बनाएर शुक्रबारदेखि नै लागू हुने गरी अनुमतिपत्र खारेजीको निर्णय गरिएको हो । बोर्डले दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २८ को उपदफा ९३० बमोजिम शुक्रबारदेखि नै लागू हुने गरी अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णय भएको जनाएको छ ।  

कम्पनीले प्राधिकरणलाई फ्रिक्वेन्सी शुल्क, रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम, लाइसेन्स नवीकरण शुल्कबापत बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । यसअघि २०७६ को साउनमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले स्याटेलाइट कम्पनीको लाइसेन्स रद्दको निर्णय गरेको थियो । नेपाल दूरसञ्चार ऐनमा प्राधिकरणले लाइसेन्स रद्द गरेपछि ३५ दिनभित्र मन्त्रिपरिषदमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सकिने प्रावधान छ । त्यही प्रावधानलाई टेकेर याे कम्पनीले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको थियो ।

कम्पनीले दिएको पुनरावलोकन निवेदनमाथि छलफल गर्दै २०७६ पुस २१ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालु आर्थिक वर्षमा पहिलो किस्ता तिर्ने र पाँच वर्षभित्र सबै रकम चुक्ता गर्ने गरी किस्तामा तिर्ने सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरणमा बुझाउनुपर्ने बक्यौता रकम पाँच वर्षभित्र पाँच किस्तास्वरूप भुक्तानी गर्नुपर्ने र तोकिएको समयमा भुक्तानी नभए स्वतः लाइसेन्स रद्दको प्रक्रियामा जाने गरी निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार प्राधिकरणले नेपाल स्याटेलाइट प्रालिलाई पाँच वर्षमा किस्तामा एक अर्ब ३८ करोड ७२ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बक्यौता रकम भुक्तानीको समय दिएको थियो । जसअनुसार कम्पनीले पहिलो किस्तास्वरूप २०७७ को असार मसान्तमा २१ करोड ५१ लाख रुपैयाँ पहिलो किस्ता बुझाइसकेको छ ।

यस्तै कम्पनीले दोस्रो वर्ष अर्थात् २०७८ को असार मसान्तसम्म  ३३ करोड ९८ लाख, तेस्रो वर्ष तीस करोड ८६ लाख, चौथो वर्ष २७ करोड ७४ लाख र पाँचौँ वर्ष २४ करोड ६३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने गरी समय दिएको थियो । प्राधिकरणले यसअघि नै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णयअनुसार तोकिएको समयमा बक्यौता रकम भुक्तानी नगर्दा समय थप गर्न नमिल्ने भएपछि अनुमति पत्र नै खारेज गर्ने निर्णय गरिएको जनाएको छ । 

अन्तिम अपडेट: मंसिर १४, २०७८

तपाईको प्रतिक्रिया