काठमाण्डाै – नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विषयभन्दा पनि आयल निगम रहने कि नरहने भन्ने पहिलो विषय भएको बताउनुभयो । 

आज बिहीवार राज्यका निर्देशन सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले गरेको छलफलमा निर्देशक पौडेलले निगमले दैनिक साढे सात करोड रुपैयाँ घाटा खाएर काम गरिहेको अवस्थामा मूल्य वृद्धि गरेको विषय उठान गर्नुभन्दा पनि आयल निगम रहने कि नरहने भन्ने विषय प्रमुख भएको बताउनुभयो ।

निर्देशक पौडेलले सरकारले निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना पनि गर्न नहुने बताउनुभयो । यस्तो अवस्था निगमले काम गरिरहँदा पनि निगमलाई नै विवादित बनाउनु राम्रो नभएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले निगमले सबैभन्दा बढी एलपी ग्यासमा घाटा बेहाेरिरहेकाे बताउनुभयो ।  

उहाँले भन्नुभयो, ‘निगमले सधैँ घाटामा रहेर काम गर्दा निगम रहने कि नरहने अवस्था आउन सक्छ । निगम घाटामा गएर नै मूल्य वृद्धि गर्नुपरेको हो । दैनिक सात करोड रुपैयाँ घाटामा काम गरेको छ। अझ एलपी ग्यासमा सबैभन्दा धेरै घाटा रहेको छ । दैनिक एक लाख सिलिन्डर देशभर खपत हुँदा एउटा सिलिन्डरमा निगमले ७५० रुपैयाँ र सरकारको २५० रुपैयाँ घाटा खाइरहेको छ । यस्तो अवस्थाले निगम त के हुन्छ थाहा छैन तर के सरकार चल्न सक्छ ? यो विषयमा सरकारले सोच्नुपर्छ । पछिल्लो समय अझ बढी इन्धनको मूल्य वृद्धिको विषयमा राजनीति भएको छ । पछिल्लो समय सत्तारुढ दलका विद्यार्थी सङ्गठनले समेत आगो लगाउने कुरा गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा निगमलाई काम गर्न असहज भएको छ ।’

छलफलमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले सरकारले ग्यास खपत कम गर्ने विषयमा माथिल्लो निकायसँग छलफल भइरहेको बताउनुभएको छ । उहाँले ग्यासको खपत कम गर्न विद्युतको प्रयोग कसरी बढाउने भन्ने विषयमा धेरै पटक छलफल भएको बताउनुभयो । ग्यासको खपत कम गरेर विद्युतको खपत बढाउनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सबै नयाँ प्राविधिक व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले नेपालमा विद्युत् उत्पादन भएर खेर  गइरहेको गुनासाे गर्नुभयाे । 

सचिव पोखरेलले इन्धनमा विश्वका धेरै देशमा कर महँगो नै भएको बताउनुभयो । देशको इन्धनको आवश्यकता कति हो त्यसको करको रेट कति हुनुपर्छ भन्ने विषयमा सबै बसेर छलफल गर्नुपर्ने उहाँकाे भनाइ थियाे ।