काठमाण्डाै – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले माफियाहरूबाट सरकार नडराउने बताउनुभएको छ । 

चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीहरूमाथि भएको अनियमितताको बारेमा विभिन्न राजनीतिक दलका विद्यार्थी सङ्गठनहरूले आज बिहीवार बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री पौडेलले कसैको धम्की, घुर्की र दबाब सरकारलाई मान्य नहुने बताउनुभएको हो । उहाँले कानुनसम्मत काम नगरि विद्यार्थीहरूबाट जथाभाबी शुल्क लिएको पाइए कानुनअनुसार कारबाही गर्ने बताउनुभयो ।

मन्त्री पौडेलले कुनै पनि शक्तिले केन्द्रमा धाएर वा सरकारलाई दबाब दिएर कानुन विपरीतका काम गरे मन्त्रालयले छुट नदिने भन्दै सम्बन्धित विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिलाई बोलाएर आज वा भोलिसम्म समस्याको समाधानमा लाग्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारका निकायलाई धम्क्याउने, अनावश्यक प्रयोग, परिचालन गर्ने, कानुन आफ्नो हातमा लिने, कानुन विपरीत काम गर्ने, शक्ति केन्द्रहरू धाएर कानुन विपरीतका काम ढाकछोप गर्न खोज्ने प्रकारको प्रवृत्तिलाई शिक्षा मन्त्रालयले सहन नसक्ने बताउनुभयो । 

मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘यो विषयमा शिक्षा मन्त्रालयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । दुई पटक हामीले वक्तव्य पनि निकालिसकेका छौँ । म आफैँ पनि मेडिकल कलेजमा पुगेँ । त्यहाँ हाम्रो ७२ को क्याबिनेटको निर्णयअनुसार कारबाही गर्ने अधिकार गृह प्रशासनलाई दिइएको छ । कुनै पनि माफियासँग राज्य डराउँदैन । राज्यले कानुनको पालना गर्ने हो । कानुन हेर्ने हो र कानुनसम्मत छ कि छैन ? त्यसलाई प्रमाणित गरेर कानुनसम्मत छैन भने कारबाहीको प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने हो । नियम विपरीत काम कसैबाट भएको रहेछ र प्रमाणित भयो भने कुनै पनि प्रकारको शक्ति केन्द्रमा धाएर वा दबाब दिएर कानुन विपरीतका काम गर्न कसैलाई छुट दिइँदैन ।’ 

त्यस्तै चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. श्रीकृष्ण गिरीले आयोगको तर्फबाट गर्नुपर्ने कामका लागि आयोग पछि नहट्ने बताउनुभयो । उहाँले सुरुका दिनदेखि नै आयोगले अनियमित कुरालाई नियमित गर्न लागिपरेको बताउनुभयो । उहाँले बेथिति सुधारको अभियानमा उठाइएका हरेक आवाज आयोगको भएको बताउनुभयो ।

विभिन्न राजनीतिक दलका विद्यार्थी सङ्गठनहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिइ एमबीबीएस, बीडीएस र बीएनएसमा नोबेल मेडिकल कलेज, काठमाण्डाै मेडिकल कलेज, मणिपाल मेडिकल कलेजले विद्यार्थीहरूसँग बढी शुल्क लिएको भन्दै शिक्षामन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । उनीहरूले शिक्षाजस्तो अत्यावश्यक सेवा आफ्नो चङ्गुलमा राख्ने र विद्यार्थीको अधिकार र भविष्यमा प्राप्त सफलतामाथि अङ्कुश लगाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।    

मन्त्री पौडेलले शिक्षा मन्त्रालय यी कुरामा मुकदर्शक भएर नबसेको भन्दै मन्त्रालय र आयोग मिलेर सार्वजनिक धारणा बनाइ कारबाही अघि बढाउने बताउनुभयो ।