सूचकाङ्कले हामीलाई अर्थतन्त्र सङ्कटतर्फ गएको सङ्केत गरिरहेको छ । त्यसको पछाडि यदि हेर्ने हो भने हामी कोभिडको सङ्कटबाट भर्खर गुज्रिरहेको थियौँ र त्यसबाट हामीले अर्थतन्त्रलाई पुनर्स्थापना, पुनर्लाभ र गर्ने प्रयास गरिरहेका थियौँ । तर सबैको ध्यान कहाँ गयो भने सरकार परिवर्तन, चुनावको वातावरण बनाउने र चुनावमा जाने भन्ने मात्र देखिएको अवस्था छ । 

यदि हामीले त्यो कुरालाई हेर्ने हो र पुँजीगत खर्चलाई सूचकाङ्कको रुपमा हेर्ने हो भने हामी तेस्रो चौमासिक आउँदासम्म पनि करिब ८ प्रतिशतको हारहारीमा मात्रै खर्च गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ । यसले गर्दा अर्थतन्त्रमा मुद्राको जुन प्रकारले रक्त सञ्चालन हुनुपर्ने हो भएको छैन । साथमा हाम्रो उद्योग व्यवसाय पुनर्स्थापना हुनुपर्ने, पुनर्लाभ हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन । व्यवसाय खुल्न त खुले तर, जुन किसिमको उत्पादन हुनुपर्ने र क्रियाकलाप बढेको अवस्था देखिनुपर्ने हो त्यो देखिँदैन । 

के देखिन्छ भने हामी राजनीतिक रुपमा सपना बाँड्दैछौँ र सपनाका कुराहरु मात्रै गर्दैछौंँ । त्यो चिज अर्थतन्त्रले भने लिएको देखिँदैन । र, जसका कारणले गर्दा अर्थतन्त्र हामीले जुन हिसाबले सम्हाल्नु पर्ने हो, जुन संवेदनशीलताका साथ ध्यान दिनुपर्ने हो र बहस गर्नुपर्ने हो त्यो नभएको र हामीले पुँजीगत खर्चलाई हामीले अर्थतन्त्रमा पुँजी सञ्चार गर्नुपर्ने हो, लगानी गर्नुपर्ने हो त्यो नभएको कारणले गर्दा अहिले अर्थतन्त्र असन्तुलनको अवस्था र अलि थोरै हामी निराश हुनुपर्ने हो कि भन्ने देखिन्छ । 

अप्रभावकारी मौद्रिक नीति

यसको अर्थ भनेको हामीले लिएको बजेटको नीति र मौद्रिक नीति कहीँ न कहीँ गतिशील अर्थतन्त्रका समस्या छन् त्यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न अपर्याप्त र अप्रभावकारी देखिएको परिणतको रुपमा हामी लिन सक्छौँ । 

पुँजीगत खर्चको सङ्केत त्यति मात्र होइन धेरै कुराहरु छ । एउटा सङ्केत भनेको हाम्रो जुन सरकारी संयन्त्र छ र त्यसको क्षमता तथा सुधारहरु गर्यौँ त्यो सुधारहरु हाम्रो पुँजीगत खर्चलाई सुधार गर्ने अवस्थामा नभएको त्यसले देखाउँछ ।

हाम्रो खर्च प्रणाली एकदमै ध्वस्त भएको अवस्थामा पुगेको रहेछ भन्ने पनि यसले देखाउँछ । तेस्रो कुरा भनेको जुन हाम्रो सरकारी संयन्त्र छ, वित्तीय व्यवस्थापनमा जुन तरिकाको आर्थिक तथा वित्तीय सुशासन चाहिने हो त्यो नभएको तर्फ पनि सङ्केत गर्छ । 

अर्को कुरा भनेको संरचनागत कतिपय कुराहरु जुन हामीले आवश्यक भए पनि नभए पनि बनायौँ त्यो चाहिँ केवल लोकप्रियताका लागि मात्रै भयो कि भन्ने कुरा त्यसको प्रभावकारिता नभएको अवस्थातर्फ नै यसले सङ्केत गर्दछ । 

अर्को भनेको हामीलाई आर्थिक सुधारका लागि जुन तरिकाको नेतृत्व चाहिने हो त्यो नेतृत्व पनि कहीँ न कहीँ भएको र त्यसको सैद्धान्तिक, वैचारिक र आर्थिक रुपमा जुन तरिकाको दिशानिर्देश गर्नुपर्ने हो त्यो भएको देखिँदैन । 

सुशासनमा समस्या

सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई जुन समस्या छ, त्यसलाई चिनाउन नसकिएको अवस्था छ । त्यो बाहेक अर्को के पनि छ भने प्रशासन र ट्रान्परेन्सी इन्टरनेशनलको कुरा गर्ने हो भने भ्रष्टाचारमा दक्षिण एसियामा हामी पहिलो नम्बरमा छौँ । त्यो घटेको छैन । त्यसले के देखाउँछ भने हाम्रो सुशासनमा समस्या छ । प्रणाली राम्रोसँग सञ्चालन भएको अवस्था छैन । 

विकासका कामहरु दिन सकिएको छैन, त्यसका अतिरिक्त हाम्रो जुन खर्च प्रणाली छ त्यो पनि जिम्मेवारीका साथ संस्थागत रुपमा भएको छैन भन्ने कुरा देखाउँछ र अर्को कुरा असन्तुलनको पाटोले पनि अर्थतन्त्रमा समस्या भएको देखिन्छ । 

अहिले कालो धन ठूलो मात्रामा वृद्धि हुँदै गएको जसले गर्दा अर्थतन्त्रमा तरलता आएको देखिन्छ । अर्को कुरा उत्पादनको क्षेत्रमा जुन प्राथमिकता हुनुपर्ने हो उत्पादन क्षेत्रमा हाम्रो स्रोत र साधनको विनियोजन बढी भएको देखिन्छ । र, उत्पादन भने कम भएको देखिन्छ । निर्यातको दाँजोमा हाम्रो आयात १ः१६ को अनुपातमा भएको देखिन्छ । 

देशको स्रोत र साधन भनेको देशको पुँजी निर्माण र स्थापना गर्ने भन्दा पनि व्यवहार टार्ने र जीवनयापनलाई व्यवस्थापन गर्नेमा मात्र गएको देखिन्छ । उत्पादन र उपभोगबीचमा असन्तुलन छ । उत्पादन हामी कम गरिरहेका छौँ जीवनस्तर सुधार गर्नका लागि उपभोग बढी गरिरहेका छौँ । 

अर्थतन्त्रकालीन तीन वटा खम्बाहरुलाई हेर्ने हो भने वैदेशिक, सरकारी र नीजिको अवस्था धेरै असन्तुलन भएको देखिन्छ । यी सबै अप्ठ्यारा कारणले गर्दा जे चिज गर्न खोजिएको छ त्यसले पनि हाम्रो पुँजीगत खर्च कम हुनुको सङ्केतगर्दछ । 

समस्यामा गम्भीर देखिएन

हामीले अहिले पुँजीगत खर्चको हिसाबमा मात्र हेरिरहेका छौँ जसले गर्दा बजेटमा ८ प्रतिशत हाराहारीको जुन आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राख्यौँ बजेट कार्यान्वयन नहुँदा त्यो हासिल गर्न सक्ने अवस्था छैन । 

कृषि, उद्योग व्यवसाय अथवा सेवा क्षेत्र पुनर्स्थापना र पुनर्लाभ भइरहेको अवस्था छैन । त्यसले गर्दा पुँजीगत खर्चले मात्र लेखाको हिसाब किताबको अर्थ राख्दैन, यी धेरै कुराले पनि अर्थ राख्छ । मुख्य रुपम हाम्रो आर्थिक सुधार अहिलको अर्को आवश्यकता देखिन्छ । 

अर्थतन्त्र सङ्कटतर्फ जानुमा एक व्यक्ति वा संस्थाको दोष छैन । पुँजीगत खर्चको समस्या हेर्दै जाँदा लोकतन्त्र आइसके पछि ठूलो समस्या आएको देखिन्छ । तर, त्यसलाई सरकार अनि राजनीतिक पार्टीले ध्यान नदिएको अवस्था हो । नीतिगत निर्णय गर्ने ठाउँमा जो जो छन् आजको अवस्था आउनुमा ती सबै दोषी हुन् । 

अर्थतन्त्रको सवालमा दक्षिण एसिया, चीन तथा जुन किसिमको विश्व परिदृष्य छ त्यसलाई हामीले हेरेनौँ । चीनले हासिल गरेका आर्थिक प्रगतिका कुराहरुलाई सिक्न सकेनौँ । र, समय र सन्दर्भ अनुसारको सुधार नगरेका कारण यो समस्या आएको हो । अझै पनि यो समस्यामा हामी गम्भीर देखिएका छैनौँ । 

हामीले हाम्रो प्रशासनलाई राजनीतिकरण गर्यौँ, मनस्थिति विभाजित बनायौँ। यसमा हामी भर्टिकल तलमाथि भन्दा पनि होराइजेन्टल दायाँबायाँ लाइनमा गयौँ । समावेशी बनायौँ । 

हामी जुन किसिमको बजेट प्रणाली बनाउँदै छौँ र निर्माण गरिरहेका छौँ त्यो बजेट प्रणाली देश निर्माणको लागि भन्दा पनि जो मन्त्रीले बजेट बनाउँछ अनि त्यसको नेतृत्व जुन पार्टीले गरेको हुन्छ उहाँहरुले आफ्नो लोकप्रियताको लागि मात्रै बजेट निर्माण गर्ने र त्यसको प्राविधिक हिसाबले प्रत्येक पाइलाहरु मिलाउनु पर्ने हो त्यसको अध्ययन अनुसन्धान तथा श्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो त्यो नभएको देखिन्छ । 

हामी देश निर्माण गर्न भनेर हिँडेका र राजनीतिक रुपमा प्रतिबद्ध मान्छेहरुले सार्वजनिक संयन्त्र र वस्तुहरु छन् त्यसलाई निजीकरण गर्ने हिसाबले हामीलाई के गर्यो, कस्तो असर गर्छ, कसलाई कस्तो फाइदा गर्छ र देशलाई फाइदा हुन्छ कि हुँदैन, जनताको हित गर्छ कि गर्दैन, अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउँछ कि पुर्याउँदैन भन्ने कुराको लेखाजोखा नगरि गरेको देखिन्छ । 

त्यसले गर्दा सबै आर्थिक निर्णयमा बिचौलिया वा स्वार्थ समूहको हिसाबमा भएको पाइन्छ । जसका कारण विवाद हुने अनि ती निर्णयहरुले अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने भन्दा पनि मान्छेलाई भयग्रस्त बनाउने, विवाद उत्पन्न गर्ने यो जुन अहिलेको परिस्थिति छ त्यस्तो अवस्था ल्याउने काम भइरहेको हामी पाउन सक्छौँ । 

मिलेर अगाडि बढे सुधार 

यसमा कसैलाई दोष लाएर मात्र हुने अवस्था छैन । सबैजना मिलेर अगाडि बढियो भने मात्र अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न सकिन्छ । 

अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि नागरिक भन्दा पनि अख्तियार जस्ता संस्था जसले नियमन गर्नुपर्ने हो त्यसमा पनि कमी कमजोरी भएको देखिन्छ । हामीले अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित संवैधानिक निकायहरु छ त्यो पूर्णरुपले विना राजनीति सञ्चालन हुनुपर्यो । 

यदि दलहरु देश बनाउन लाग्ने हो भने र नैतिक रुपमा जिम्मेवार भएमा यो समस्याको समाधान हुन्छ । सरकारको इच्छा शक्ति भयो भने यसको अन्तिम उपाय भनेको आर्थिक सुधार नै हो। 

आर्थिक सुधारको कुरा गर्दा सन् १९९० पछि हामीले केही पनि गरेका छैनौँ । समय र सन्दर्भ अनुसार निजी क्षेत्रका कुरा गर्नुस्, बजारको कुरा गर्नुस् वा उत्पादनको कुरा गर्नुस्, सेवाका कुरा गर्नुस् यसमा ठूलो परिवर्तन आएको अवस्था छ । 

कोभिडले विश्वको आर्थिक अवस्था नै ध्वस्त बनाएको अवस्था छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबमा पनि अहिले आइरहेको ओमिक्रोनबाट हाम्रो, कृषि, रोजगारी, सेवा क्षेत्रलाई कसरी जोगाउने भन्ने ठूलो चिन्ता छ । 

यदि चीनसँग सिक्ने हो भने उसले आन्तरिक बजारलाई व्यवस्थित गरेर बलियो बनाउने हिसाबमा स–साना घरेलु उद्योग र उत्पादन क्षेत्रलाई उसले प्राथमिकतामा राखेको देख्न सकिन्छ । 

हामीले हाम्रो पालिकामा कुन-कुन चिजमा गर्न सक्छौँ त्यो पहिचान गरेर घरेलु, साना र कृषि क्षेत्रलाई माथि उठाउन सक्यौँ भने कोभिड, ओमिक्रोनको असरलाई न्यूनीकरण गरेर अर्थतन्त्र जोगाउने पहिलो कुरा हो । यसरी गयौँ भने पछि गएर सबल बनाउँदै गतिशील बनाउन सक्छौँ । 

(अर्थविद् डा. रघुवीर विष्टसँग वैद्यनाथ पौडेलले गरेको कुराकानीमा आधारित)