आज माघ १६ गते शहीद दिवस । वि.सं. १९९७ साल माघ १० गतेदेखि १५ गतेसम्म शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द र गङ्गालाल श्रेष्ठलाई तात्कालीन राणा शासकले मृत्युदण्ड दिएका हुँदा यिनै अमर व्यक्तित्वको सम्झनामा ‘शहीद सप्ताह’ मनाउने गरिएको छ  । राणा शासकहरूले यी महान् शहीदहरूमध्ये शुक्रराजलाई माघ १० गते टेकु पचली, धर्मभक्तलाई माघ १३ गते सिफल तथा गङ्गालाल र दशरथ चन्दलाई माघ १५ गते शोभाभगवतीमा झुन्ड्याएर गोली हानी मृत्युदण्ड दिएका थिए । 

विसं १९९७ सालमा तत्कालीन राणा शासनको विरोधमा उत्रने क्रममा ज्यानको आहुति दिन तयार भएका ती चार महान व्यक्तित्व अमर शहीद हुन् । त्यसपछिका लोकतात्न्त्रिक आन्दोलनहरुमा देश र नागरिकको पक्षमा निर्भयताका साथ ज्यानको बाजी लगाएर लोकतन्त्रको स्थापमा मद्दत पुर्याउनेहरु पनि शहीद हुन् । देश र नागरिकका लागि ज्यानको आहुति दिने व्यक्तिहरुसमेत शहीद हुन् ।

शहीद सङ्ख्या र अन्योल  

नेपालमा अहिले शहीदको सङ्ख्या करिब ९ हजारको हाराहारीमा भएको बताइन्छ । २०४६ सालको आन्दोलनसम्म औपचारिकरुपमा चार जना शहीद थिए । उनीहरुप्रति नेपालीहरुको विशेष श्रद्धा पनि थियो । अहिले पनि शहीद भन्नासाथ धेरै नेपालीको मन मस्तिष्कमा तिनै चार शहीद नै आउँछन् ।

२०४६ सालपछि देशमा शहीदको सङ्ख्या बढ्न थाल्यो । यद्यपि देशमा अहिले शहीदको सङ्ख्या कति छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क सरकारसँग नै पाइँदैन । कहिले शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय त कहिले गृह मन्त्रालयले शहीदबारे तथ्याङ्क राख्ने गर्नाले शहीदको तथ्याङ्क राख्ने सरकारी निकाय कुन हो भन्नेसमेत स्पष्ट छैन । 

शहीदको परिभाषा र सङ्ख्या यकिन गर्न अहिलेसम्म दुईवटा आयोग गठन भए । माधवकुमार  नेपालको प्रधानमन्त्री कालमा मोदनाथ प्रश्रितको संयोजकत्वमा शहीदको परिभाषा तथा मापदण्ड निर्धारण गर्न एउटा कार्यदल बन्यो । नेपालभन्दा पछि प्रधानमन्त्री बनेका डा. बाबुराम भट्टराईले पनि नवराज सुवेदीको संयोजकत्वमा अर्को कार्यदल बनाए । यसरी दुई दुई कार्यदल बने पनि सरकार परिवर्तनपछि तिनले तयार गरेका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् ।

शहीद : को हुन् ,को होइनन् ? 

दोस्रो जनआन्दोलनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको त्यो सरकारले आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकासहित २६ जनालाई शहीद घोषणा गरेको थियो । शहीद घोषणा गरिएकाका परिवारलाई जनही १० लाख रुपैयाँ दिने निर्णयसमेत तत्कालीन सरकारले गरेको थियो ।  पहिलो संविधान सभा निर्वाचनपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा जनयुद्धमा मारिएका ६ हजार चार सय ३८ जना माओवादी नेता तथा कार्यकर्तालाई शहीद घोषणा गरियो ।

दाहालपछि माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा २०६७ सालमा एक हजार ६ सय २६ जनालाई शहीदका रुपमा थपियो । यसमा सशस्त्र युद्धको समयमा माओवादीबाट मारिएका एक हजार दुई सय ८८, राज्यबाट मारिएका ३ सय २८ र दोहोरो भिडन्तमा मारिएका १० जनासमेत थिए । 

दाहाल र नेपालको नेतृत्वका सरकारले मापदण्डबिनै धमाधम शहीद घोषणा गरेपछि देशमा शहीद घोषणा गर्नुपर्ने माग राख्नेको जमात बढेको हो भन्न सकिन्छ । तत्पश्चात नै  सडक दुर्घटनादेखि हृदयाघातसम्मका मृतकलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने माग राख्दै यातायात बन्द र हडताल गर्नेसम्म प्रवृत्ति देखा परेका हुन् । विशेष गरी प्रहरीको गोली लागी मरेका व्यक्तिलाई शहीद घोषणा गर्नैपर्ने माग व्यापक रुपमा उठ्न थाल्यो । 

शहीद घोषणाका केही नमुना  ः–

   २०६५ सालमा व्यापारी रामहरि श्रेष्ठको हत्या गर्ने माओवादी कमान्डरलाई कारबाही नगरि तात्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शहीद घोषणा गरेका थिए ।

   २०६८ सालमा चितवनको कारागारभित्र साङ्घातिक आक्रमणमा ज्यान गुमाएका चितवनका तरुण दलका अध्यक्ष शिव पौडेललाई शहीद घोषणा गर्न माग गर्दै नेपाली कांग्रेसले देशभर आन्दोलन गरेको थियो  । तात्कालीन सरकारले पौडेलका परिवारलाई क्षतिपूर्तिस्वरुप १० लाख रुपैयाँसमेत दिएको थियो  । 

   २०७० सालमा प्रहरी कारबाहीमा मारिएका ‘गुन्डा’ दिनेश अधिकारी ’चरी’ लाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने माग राख्दै एमाले कार्यकर्ताले देशभर आन्दोलन, नाराबाजी र तोडफोड गरेका थिए ।

   २०७२ सालमा नेपाली कांग्रेसका सांसदले अर्का ‘गुन्डा’ कुमार घैँटेलाई शहीद घोषणा गर्न संसदमै माग गरे। प्रहरी इन्काउन्टरमै मारिएका घैंटेलाई प्रहरीले इन्काउन्टर नभइ हत्या गरेको जनाउँदै कांग्रेस सांसदले शहीद घोषणा गर्न माग गरेका थिए ।

    केही वर्षअघि नेपालगञ्जमा आन्दोलनकारीले हानेको ढुङ्गा लागेर ज्यान गुमाएका करण सिंहलाई शहीद घोषणा गर्न माग गर्दै मृतकका आफन्त र स्थानीयले इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुर घेराउ गरेका थिए । 

    २०६२ सालमा चितवनको बाँदरमुढेमा मारिएका ३८ जना पीडितलाई पनि यसैगरी शहीद घोषणा गरिएको थियो । 

    वीरगञ्जमा तराई आन्दोलनका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर ज्यान गुमाएका भारतीय युवक आशीष रामलाई समेत शहीद घोषणा गर्न तात्कालीन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले माग गरेको थियो ।

    प्रहरी मुख्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले कर्तव्यपालनका क्रममा ज्यान गुमाएका प्रहरीलाई शहीद घोषणा गर्न तात्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष प्रस्ताव राखेका थिए  ।

    २०६९ सालमा हत्या गरिएका सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश रणबहादुर बमलाई तात्कालीन मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यसैदिन शहीद घोषणा गरेको थियो ।

    पटक पटकको तराई मधेश आन्दोलन र देशभर भएका पहिचानका विभिन्न आन्दोलनमा मारिएका प्रायजसाे व्यक्तिलाई शहीद घोषणा गरियो । 

यिनका अतिरिक्त २०६५ साल पुस ९ गते तात्कालीन सरकारले विभिन्न छ हजार ३४४ जनालाई शहीद घोषणा गरेको थियो  ।

२०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्ने १९ शहीदलाई सम्मानस्वरुप सरकारले जनही एक लाख आर्थिक सहयोग गरेको थियो । त्यस्तै २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनका क्रममा देशभर शहादत प्राप्त गरेका २६ जनालाई शहीद घोषणा गरियो । २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि सरकारपिच्छे विभिन्न आन्दोलन र घटनामा निधन भएका व्यक्तिलाई पनि शहीद घोषणा गरियो । 

२०७४ साल माघ ३ गते सरकारले विभिन्न आन्दोलनमा मारिएका १९० जनालाई शहीद घोषणा गरेको थियो । २०६७ साल असारमा पनि शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको सिफारिसमा एक हजार ६१९ जनालाई शहीद घोषणा गरिएको थियो।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका पालामा झण्डै आठ हजार पाँच सय जनालाई शहीद घोषणा गरी एक लाख रुपैयाँका दरले राहत दिने घोषणा गरिएको थियो । 

विभिन्न आन्दोलनमा मारिएका चार सुरक्षा निकायका दुई हजार ८०७ लाई शहीद घोषणाका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पठाइयो । जसमा नेपाली सेनाका एक हजार १८, नेपाल प्रहरीका एक हजार ४४८, सशस्त्र प्रहरी बलका ३१८ र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका २३ जना थिए ।

१ सय २५ वर्षपछि मात्र लखन थापा शहीद घोषित  

नेपालको पहिलो शहीद लखन थापालाई मानिन्छ ।

थापालाई तात्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाविरुद्ध प्रचारप्रसार गरेको आरोपमा वि.सं १९३३ साल फागुन २ गते गोरखाको मनकामना मन्दिर नजिकै रूखमा झुण्ड्याएर मारिएको थियो । उनले पहिलोचोटि जनस्तरबाट विद्रोह गरेर निरङ्कुश जहानियाँ राणाशासक जङ्गबहादुर राणाविरुद्ध प्रजातान्त्रिक आन्दोलन गरेर मृत्युवरण गरेका थिए । तर तिनै वीर योद्धालाई भने उनको शहादतको १ सय २५ वर्षपछि २०६२ सालमा मात्र शहीद घोषणा गरियो । तथापि प्रथम शहीद भने अझै घोषणा गरिएको छैन ।   

शहीद परिवारलाई १० लाख : सम्मान वा राजनीतिक दुरुपयोग ?

पछिल्लो समय शहीद घोषणा भएकाको परिवारले राज्यबाट १० लाख पाउने गरेका छन् । शायद यही कारण नै कुनै दलसँग आबद्ध भएको व्यक्ति चाहे जुनसुकै घटनामा मरेको होस् ‘शहीद’ घोषणाको माग राख्ने र घोषणा गर्नेले पनि नानाथरी विशेषणका शहीद घोषणा गर्ने तथा निश्चित रकम दिने प्रचलन पछिल्ला दिनमा बढेको छ । जसले सच्चा शहीदको अपमान मात्र भएको छैन ‘शहीद’ शब्दकै मानमर्दन र दुरुपयोगसमेत भएको छ । 

देशमा पछिल्लो पटक झैझगडा र दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिलाई समेत शहीद घोषणा गर्नुपर्ने र १० लाख आर्थिक सहयोगका लागि दबाब दिने प्रचलनले शहीदको खेती गरेर क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । यसबाट वास्तविक शहीदको भावनामा ठेस पुगेको छ । 

शहीदको परिभाषा र मापदण्ड जरुरी 

सामान्यतयाः देशको स्वाधीनता, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रका लागि आफ्नो ज्यानको बलिदानी दिनेलाई शहीद मानिन्छ । २००७ साल, ०४६ वा २०६२/६३ नै किन नहोस्, निस्वार्थी वीर–विराङ्गनाको त्याग र तपस्या तथा सङ्घर्षका कारण मात्रै देशले निकास पाएको हो । निश्चित योगदान र मापदण्डका आधारमा शहीदको घोषणा गर्ने भन्दा पनि दलहरुले आफ्ना कार्यकर्ता वा समर्थक मारिएको अवस्थामा शहीद घोषणा गर्ने परिपाटी बसाएका छन् ।

गाडीले कुल्चिएर मरेका पनि शहीद भनिएका छन्, झ्यालमा घाम तापेर बसिरहेका बेला गोली लागेर मरेका पनि शहीद छन् । दुई आपराधिक समूहको आपसी भिडन्तमा मारिएका पनि शहीद घोषित भएका छन् । यसर्थ को–कसलाई शहीद मान्ने वा नमान्ने ? स्पष्ट मापदण्ड र परिभाषा अत्यावश्यक छ। 

कुनै अमुक दलकै सदस्य भएकै नाताले जबरजस्त शहीद घोषणा गर्नु वास्तविक शहीदप्रतिको अपमान र शहीद शब्दकै बदनाम गर्ने कार्य हो । यो प्रवृत्तिको अन्त्य नहुँदासम्म शहीदप्रतिको सम्मान हुनै सक्दैन । 

अन्त्यमा, देश र नागरिकका लागि आफ्नो जीवनको आहुति दिने ती महान् सच्चा शहीदहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली ।