अब सभामुखलाई बिदा गर्ने गरी सम्झौता भयो भने अनौठो मान्नु पर्दैन

 फागुन २, २०७८ सोमबार ११:४२:५९ | देवेश झा
unn.prixa.net

संवैधानिक हिसाबबाट हेर्दा प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाइएको महाअभियोग विधिसम्मत काम हो । संविधानको धारा १०१ अनुसार महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिन्छ ।  तर, अहिले दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव राजनीतिक कारणले दर्ता भएकोले यो आफ्नो मूल उद्देश्यबाट भ्रमित भएको देखिन्छ । किनभने महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न संसदमा दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ जुन अहिलेको वर्तमान गठबन्धनसँग छैन । साथै प्रतिपक्षी दलसँग कुनै सरसल्लाह, छलफल भएको पनि देखिँदैन । 

महाअभियोग प्रस्तावमा वर्तमान गठबन्धनका अन्य दलसँग पनि राम्रोसँग छलफल भएको छैन । तीन दलका नेताले आपसी परामर्शमा यो प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । सरसर्ती हेर्दा यो एमालेले कारबाही गरेका १४ सांसद विरुद्ध सर्वोच्चमा पेशी चढेको मुद्दालाई प्रभावित पार्ने दिशामा उन्मुख भएकोले महाअभियोग संविधानमा जे कारणले व्यवस्था गरिएको छ त्यसअनुसार भन्दा पनि स्वार्थपूर्तिको लागि प्रयोग भएको देखिन्छ । 

अहिले दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुन नसक्ने प्रष्टै देखिन्छ । यदि यो प्रस्ताव पारित हुन सक्दैन भने सत्तारुढ दलले भनेजस्तो न्यायालय सुधारका लागि ल्याएको भनेर कसरी भन्न मिल्छ ? प्रधानन्यायाधीशलाई केही दिनको लागि पदमुक्त गराइदिएको अवस्था हुँदैमा न्यायालय सुधार भयो त ? न्यायालयभित्र भएका वा रहेका गडबडी भन्दा पनि भागबन्डामा न्यायाधीश नियुक्त नगरिदिए हुन्थ्यो । न्यायालय सुधार त त्यहाँबाट आफैँ हुन्छ । 

लोकसेवामार्फत नियुक्त हुने प्रक्रियामा राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई छिराउने अनि त्यसलाई सुधार गर्छु भन्ने जस्तो भयो अहिले दलका कुरा । न्यायालयभित्र जबसम्म भागबन्डाका न्यायाधीशहरु नियुक्त भइरहन्छन्, तबसम्म त्यहाँ दलीय प्रभाव कायम रहन्छ । यसमा फरक हुने भनेको यो दल वा त्यो दल मात्र हो । यसले न्यायालयमा न्यायाधीशहरु न्याय दिने भन्दा पनि दलीय प्रभावबाट न्याय दिनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था सिर्जना भइरहेको देखिन्छ । 

जब दलीय भागबन्डामा न्यायाधीशहरु नियुक्त भइरहेका छन् भने दलबाट नाम प्रस्तावित भएर नियुक्त भएका न्यायाधीशले आफ्नो दलको पक्षमा अलिकति भए पनि लाभ पुग्ने गरी निर्णय गर्ने परिस्थिति सृजना हुनु अनौठो होइन । यसलाई त्यसरी हेर्नुभन्दा पनि भागबन्डाको राजनीतिक नियुक्तिको प्रक्रिया रहेसम्म यस्तो अवस्था रहिरहन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ । 

अहिले प्रधानन्यायाधीश राणा एमालेको पक्षमा रहेको भन्ने कुरा आएको छ । तर, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको मुद्दामा अहिलेका प्रधानन्यायाधीशले गठबन्धन सरकारको पक्षमा फैसला गरेका हुन् । त्यसकारण यसलाई अब कसरी बुझ्ने? 

एकीकृत समाजवादीका १४ सांसदको विषयलाई लिएर प्रधानन्यायाधीश अलि कडा ढङ्गले प्रस्तुत हुने देखिएको थियो । त्यसलाई रोक्नका लागि मात्र यो महाअभियोग प्रस्ताव आएको हो । एमसीसीमा मौन समर्थन रहने गरी माधव नेपाल र प्रचण्डले यस विषयमा केही सम्झौताहरु गरेका छन् । जसका आधारमा प्रधानन्यायाधीशलाई तत्काल निलम्बनको अवस्थामा राख्ने राखेर माधव नेपालको पार्टी सुरक्षित गर्ने।  

अब यो विषय यतिकैमा रोकिनेवाला छैन । मेरो विश्लेषणमा वर्तमान अवस्थामा नेपालको राजनीति चुनावी घोषणापत्र लागू गर्नेभन्दा पनि लाभहानी तथा व्यावसायिक तथा व्यापारिक हिसाबले बढी निर्णायक हुँदै गएको छ । केही दिनअघि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले फेरि एकपटक राष्ट्रिय सहमति आवश्यक भएको भन्ने चर्चा गर्नु भएको थियो । यसमा उहाँले एमसीसी प्रकरणलाई जोडेर चर्चा गर्ने प्रयास गर्नु भएको थियो । 

स्वाभाविक छ अहिले राष्ट्रिय सहमतिको उठान गर्ने हो भने नेपाली कांग्रेसलाई एमसीसी पारित गर्नुछ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई खासगरी चितवन लगायत केही ठाउँमा कांग्रेसको समर्थनको आवश्यकता छ । माधव नेपाललाई आफ्नो पार्टीको सुरक्षा तथा दर्ता कायम राख्नुपर्ने अवस्था छ । भनेपछि अब प्रतिपक्षलाई सहमतिमा ल्याउन केही त दिनुपर्यो । 

अहिलेको अवस्थामा प्रतिपक्षको राजनीति हेर्ने हो भने त्यहाँ तीन वटा विषय उठान भएको देख्न सकिन्छ । पहिलो माधव नेपालको पार्टीलाई खारेज गर्नुपर्ने, दोस्रो सभामुखलाई पनि पदमुक्त गर्नुपर्ने तथा तेस्रो भनेको संसद् भङ्ग गर्नुपर्ने वा धारा ७६(२) अथवा (३) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा पुनः केपी ओलीको नियुक्ति हुनुपर्ने । 

स्वाभाविक छ माधव नेपालको पार्टीको विषयलाई लिएर यो सारा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको छ भने त्यो हुने कुरै भएन, देउवाजीले प्रधानमन्त्रीको पद पनि छोड्ने कुरा भएन । यी विभिन्न आयामहरु हेर्दा परिस्थिति कस्तो ढङ्गले विकास भइरहेको छ भने राष्ट्रिय सहमतिको नाममा आउने समयमा सभामुखको बहिर्गमन हुनसक्ने मैले देखिरहेको छु । यसमा यदि गठबन्धन वा सत्तापक्ष जान चाहेन भने परमादेशको फैसला गर्ने बाँकी ४ जना न्यायाधीशमाथि पनि महाभियोग दर्ता हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ । महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि ४ जना न्यायाधीश पनि निलम्बनको अवस्थामा पुग्नेछन् । 

अस्ति प्रचण्डजीले राष्ट्रिय सहमतिको विषय उठाउनु भएको छ । राष्ट्रिय समहमतिको कुरा उठाउने हो भने त्यसमा प्रतिपक्षलाई पनि सामेल गर्नुपर्ने हुन्छ । बाँकी त गठबन्धनमा दलहरु छँदैछन् । प्रतिपक्षलाई सामेल गर्नका लागि केही न केही उनीहरुको माग पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । मैले अघि भनेका तीनवटा मागमा सभामुखलाई बिदा गरेर सम्झौता गनुपर्ने हुनसक्छ । त्यसो भयो भने यसलाई धेरै ठूलो र अनौठो मान्नुपर्दैन । सभामुखलाई सोझै संसद्को दुई तिहाइ बहुमतबाट पदमुक्त गर्न सकिनेछ । त्यसका लागि महाभियोग आवश्यक पनि छैन । 

संविधानमा सभामुखको पदमुक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, मलाई के लाग्छ भने राष्ट्रिय सहमतिको नाममा सभामुखले जसरी एमसीसीको विषयलाई लिएर आफ्नो अडान देखाउनु भएको छ, त्यसको राजनीतिक लाभ उहाँलाई दिँदै उहाँले यही विषय देखाएर राजीनामा गर्न सक्नुहुन्छ । राष्ट्रिय सहमतिको नाममा यो अवस्था आउन सक्ने धेरै देखिन्छ । चोलेन्द्रजीमाथि लगाइएको महाअभियोग नामको अस्त्रबाट जे काम गर्नु थियो त्यो काम लगभग भइसकेको छ । त्यो मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर फैसला गर्नुपर्छ भन्ने आदेश हिजो भएको छ । त्यसको छिटो फैसला गरेर माधवजीको पार्टीलाई सुरक्षित बनाइनेछ । त्यो सुरक्षित हुनासाथ सभामुखलाई बहिर्गमन गराउँदै यता एमसीसी पारित गर्ने अवस्था हुनसक्छ ।  

महाअभियोग भन्ने संवैधानिक जुन व्यवस्था छ । देशको अति उच्च पदमा बसेका व्यक्तिहरुबाट नैतिक चरित्रको प्रदर्शनमा हुने ह्रासलाई नियन्त्रण गर्न लागि बनाइएको यो ऐन राजनीति अस्त्रको रुपमा प्रयोग भइरहेको विडम्बना छ। 

महाअभियोगकै कारण स्थानीय निकायको निर्वाचन सार्नुपर्ने कुनै कारण छैन । तर, जब राजनीतिक दलहरु आफ्नो स्वार्थको लागि जे पनि गर्न तयार भएको अवस्थामा यो हुन्छ वा यो हुनुहुँदैन भन्ने अवस्था नै रहेन ।

हामीले विश्लेषण गर्दा स्थापित मान्यताहरु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासदेखि लिएर नैतिकताको आधारमा गरिने राजनीतिको एउटा सीमारेखा भित्र बसेर हामी त्यसको विश्लेषण गर्छौँ । तर, राजनीति यसप्रकारको लाभहानीमा पुगिसकेको अवस्थामा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीहरुले शेयर बजारमा खेले जस्तो अवस्था भयो । कतिबेला यसको भाउ बढ्छ र कतिबेला घट्छ यसको ठेगानै हुँदैन । राजनीति त्यस्तो अवस्थामा पुगिसकेकोले टिप्पणी गर्न पनि गाह्रो गाह्रो नै छ । 

न्यायालयको मात्र कुरा होइन । महाअभियोग नामको तलवारबाट संवैधानिक अङ्गमा बसेका महत्त्वपूर्ण पदाधिकारीलाई तर्सिनु नपर्ने अवस्था र राजनीतिक कारणले उनीहरुमाथि आक्रमण हुने छैन भन्ने सुनिश्चितता गर्नको लागि त्यस्तो वातावरण बनाउने काम राजनीतिक दलका नेताको हो । 

हाम्रा नेता यही छन् । भोलि चुनाव जितेर आउने नेता पनि यिनै हुन् । यसको विकल्प तत्कालका लागि छैन । त्यसकारण यही नेता तथा यिनै दलले राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर महाअभियोग जस्तो संवेदनशील विषयलाई अत्यन्त गम्भीर परिस्थिति भएको अवस्थामा मात्र प्रयोग गरिदिएको भए बढी राम्रो हुने थियो । 

(राजनीतिक विश्लेषक झासँगको कुराकानीमा आधारित । उहाँसँगको विस्तृत कुराकानी उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम बदलिँदो नेपालमा सुन्न सकिन्छ ।)

अन्तिम अपडेट: असार १, २०७९

देवेश झा

देवेश झा राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ । 

1 Comments

  • Janata

    Feb. 15, 2022, 10:17 a.m.

    अब फेरी "प्याकेजमा डिल" को सिजन सुरु भयो जस्तो छ ।

  •  0 Reply

तपाईको प्रतिक्रिया