सरकारले पाँच वर्षमा कृषि क्षेत्रको उत्पादन दोब्बर बनाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमसहित १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट ल्याएको छ । बजेटमा कृषि, शिक्षा र भूकम्प पुनर्निर्माणलाई जोड दिएर सबैभन्दा बढी बजेट छुट्याइएको छ । तर कृषि र शिक्षाको अहिलेको अवस्था सुधार गर्न त्यति सजिलो छैन् । २०१३ सालदेखि नै कृषिलाई पर्यटन र शिक्षासँग जोडेर नारा लगाउँदै कार्यक्रम ल्याइएपनि ती पुरा भएका छैनन् । यसै सन्दर्भमा कृषि वैज्ञानिक समेत रहेका नयाँ शक्ति नेपालका केन्द्रीय सदस्य मदन राईसँग उज्यालो अनलाइनका लागि विष्णु विश्वकर्माले कुराकानी गर्नुभएको छ :

सरकारले कृषि र शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याएको बजेट तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?

अर्थतन्त्रलाई समृद्ध बनाउन कृषिलाई आधार मानेर सरकारले ल्याएको बजेट राम्रो छ । कृषिबिना अर्थतन्त्र उकासिन गाह्रो छ । अर्थतन्त्र भनेकै कृषि, उद्योग, व्यापार र सेवाले चल्छ । कृषिले धान, गहुँ लगायत अन्नबाली उब्जाउँछ । उद्योगले कृषिबाट उत्पादन भएको धान वा वस्तुलाई चामल, धागो र कपडा बनाउने काम गर्छ । व्यापारले त्यसलाई बिक्री गर्ने काम गर्छ । र सेवाले चामलबाट भात बनाएर मूल्य श्रृङ्खला जोड्छ । त्यसैले सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा कृषि हो ।

उद्योग खोल्न, व्यापार गर्न र सेवा गर्न जमिन चाहिन्छ । त्यो कृषिका लागि हो । त्यसैले कृषि पहिलो प्राथमिकता हो । यसबिना देशको कुनै विकास गर्न सकिंदैन । अहिले सरकारले जुन सोच, नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाएको छ । यो मात्रै होइन, प्रजातन्त्र आएपछि २०१३ सालदेखि नीति तथा कार्यक्रम र त्यहीअनुसार बजेट आउन शुरु भएको हो । त्यतिबेलादेखि कृषिलाई प्राथमिकता दिनुको कारण अर्थतन्त्रको खम्बा नै कृषि हो भन्दै आयो । तर काम चाहिँ उल्टो भैरहेको छ । त्यसकारण यो सरकारले पनि कृषिलाई प्राथमिकता दिनु कुनै अनौठो होइन् । तर कृषिलाई कसरी सबल बनाउने ? भन्ने प्रक्रिया चाहिँ उल्टो छ । त्यसैले सरकारको सोच राम्रो छ, तर नियत ठिक छैन ।  

सरकारले कृषिलाई पाँच वर्षमा उत्पादन दोब्बर बनाउने, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना विस्तार गर्नेलगायतका योजना समेटेको छ । सरकारले विगतभन्दा कृषिलाई उत्पादनमुखी बनाउन खोजेको बजेटमा देखिन्छ नि ? 

सरकारको योजना र बजेट एकदम ठिक हो । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा म पनि संलग्न थिएँ । कृषिलाई व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ भनेर मैले भन्न थालेको २० वर्ष भयो । कृषिलाई यान्त्रिकरण गर्नुपर्छ । त्यतिमात्र नभई सिंचाई, ऋण बिमा नभई कृषि विकास हुँदैन भनेर व्यवसायिक खेतीका लागि आधुनिक तरिकाले सोच्ने कुरा सबै सैद्धान्तिक भयो । 

तर काम कसले गर्ने ? पढेलेखेको मान्छेले हलो जोत्नु हुँदैन भन्ने भ्रम छ, कसरी कृषिबाट समृद्धि आउँछ ? हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा किताब पढाएपछि ठूलो मान्छे बन्छ, बसेरै खान पुग्छ हुन्छ भन्ने भ्रम छ । बालबालिकालाई काम सिकाउँदै पढाउनुपर्नेमा हामीकहाँ बालश्रमको रटान लगाइन्छ । त्यो पनि युरोप अमेरिकाको सिको गरेर । यदि साँच्चै हामी नेपालीले कृषिमा केही गर्नुछ भने आफैंले हलो जोत्न सक्नुपर्छ । मेशिनको गफ दिएर हुँदैन । 

बजेटमा पनि युरोप अमेरिकाकै सिको मात्र भयो, काम भएन भन्ने हो ? 

सबै सिको त्यही हो । २०१३ सालमा डिजाइन भएको फम्र्याट अहिले पनि त्यही हो । खाली दुई चार शब्द र बुँदा मात्रै तलमाथि भएका हुन् । म भएपनि त्यही गर्ने थिएँ । अहिले युवराज खतिवडाले मात्र के गर्नुहुन्छ र ? म पनि हिजो कर्मचारी भएको हुँ, नेता पनि भएकै हुँ । तर दुई तिहाई बहुमत भएको सरकारले संविधान नै संशोधन गरेर विषयगत शिक्षा, कृषिलाई जीवन निर्वाहमुखी बनाउन सक्नुपथ्र्यो । शिक्षामा श्रम सिकाउनुपर्छ । श्रम भनेको बराबरी हो । सबैले काम गर्नुपर्छ भन्ने सिकाउने हुनुपर्छ । कि काममा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्यो । अहिले काममा विभेद भएर नै सबै मजदुर विदेश गइरहेका छन् । नेपालमै काम गर्दा पनि ४० हजार रुपैयाँ कमाउन सकिन्छ ।

तर यहाँ काम गर्दा होच्चिनुपर्छ । कमाएको पैसा पनि बचाउन सकिंदैन । विदेशमा कमाएको पैसा पनि बचाउन सकिन्छ, घुम्न पाइन्छ भने उद्देश्यले विदेशतिरै आकर्षण बढिरहेको छ । विदेशीहरुको क्षमता बढेर नेपालीहरु त्यता आकर्षित भएका हुन् । त्यसलाई रोक्न कानुन बनाउनुपर्यो ।

अहिलेको सरकारले बजेटमै रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति र स्पष्ट कार्यक्रम ल्याउनुपर्थ्याे   भन्ने तपाईंको भनाई हो ?

हो । रोजगारी दिने हो भने रोजगारीको तह के हो ? कृषिमा रोजगारी दिने भनेको के हो ? कसरी दिने ? भनेर मात्रै त हँुदैन । रोजगारी दिने हो भने वैदेशिक रोजगार कानुन, स्वदेशमा रोजगारको कानुन ल्याउनुपर्यो । अनि सीप विकासमा सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्छ । यो फेरि तत्कालीन मात्रै हो । बरु कृषि भन्दा हरेक घरसम्म सडक पुर्‍याइ दिनुपर्छ । पर्यटक आफै किसानको घरमा पुगेर खान्छ र घुम्छ । किसानलाई आफ्नो उत्पादन फालाफाल हुन्छ । किनकी हामीसँग जति कृषिको सम्भावना छ, त्यति नै पर्यटन विकासको पनि छ ।

तपाईसँग मुस्ताङ गएर स्याउ उत्पादन गरेको अनुभव पनि छ । पर्यटनको महत्व तपाईलाई अझ बढी थाहा छ । सरकारले अहिले ल्याएको बजेटमा कृषि र पर्यटनका जुन कार्यक्रम छन् । ती कार्यान्वयन गर्न चुनौती कत्तिको छ ?

होइन । फुटकर रुपमा मैले भनेकै कुरामा सरकारले गर्न खोजेको छ । तर मलाई सोधेन । चुनौती त थुप्रै छन् नि । 

कस्ता चुनौती छन् ?

कृषि पर्यटन । त्यसमा अर्गानिक गर्नुपर्छ । अनि किसानकै घरमा होटल व्यवसाय पनि गराउनुपर्छ । किसानले घर खेतमै उब्जाएको पकाएको खाने कुरा पर्यटकले खान पाउनुपर्छ । अनि बल्ल कृषि पर्यटन अर्गानिक हुन्छ । पर्यटक भनेको पनि उपभोक्ता त हो नि । खोई यी कुरामा सरकारको खाका । कृषिलाई पर्यटनसँग जोड्ने मात्रै भनिएको छ । स्पष्ट खाका छैन । त्यसलाई इमान्दारसँग कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति पनि सरकारमा देखिंदैन । 

सरकारले बजेटमा कृषि पर्यटन र अर्गानिक कृषि उत्पादन क्षेत्र विकास गर्ने भनेको छ ? 

तर कसरी गर्ने भनेको छैन । कम्तीमा पनि दुई शब्दमा कसरी गर्ने भन्नेबारेमा विज्ञहरुलाई योजना बनाउन दिएर स्पष्ट कार्यक्रम बनाउन लाउनुपर्छ नि । फेरि यो कृषि पर्यटन भन्ने कुरा आजदेखिको हो र ? २०१३ सालदेखिकै नारा हो । कृषिलाई जोड दिने, अर्गानिक बनाउने, आत्मनिर्भर हुने भन्ने कुरा शब्दहरुको जाल मात्रै हो । तर काम कसरी हुन्छ ? काम बित्ने नै हलो जोत्ने, बाली लगाउने अर्थात कृषिमा हो ।

विगतमा वर्षैपिच्छे सरकार, योजना र बजेट फेरिरहन्थे । अहिलेको सरकार पाँच वर्षे स्थायी सरकार हो । तर इतिहास हेर्दा बर्सेनि लोकप्रिय कार्यक्रम र बजेट ल्याउने, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने किन होला ? 

नेपाली समाजलाई हेरेर राजनीतिक दलका नेताहरुले ढाँट्ने त हो नि । नेपाली समाज अर्धज्ञानी छ, अज्ञानी छ । गरीब छ । अनि त्यसपछि एउटा लौरोमा घाँस झुन्डाएर गधालाई कुटेजस्तै त हो नि । त्यसकारणले समस्या भनेको नेपाली नागरिकलाई बुझेर आफू ठूलो हुनलाई हो ।

भनेको नागरिकले पनि राजनीतिक दल र दलका नेता चिन्न सकेनन् । दोष हाम्रो पनि छ, हो ? 

हो । अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बल्ल बुढेसकाल लागेपछि अरुले गर्न दिदैनन् । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गर्न खोजेपनि अरु सांसद र कर्मचारीले साथ दिँदैनन् । सबभन्दा ठूलो कुरा त शैक्षिक स्तर, बुझाइको स्तर अनि नियत । अर्थतन्त्रमा नेपालको विकास यसरी हुन्छ भनेर सबैले नजुटेसम्म हुँदैन । अनि शिक्षाको अवस्था हेर्ने हो भने झण्डै ८० लाख विद्यार्थी चाहिँ सरकारी शिक्षकको कब्जामा छन् । शिक्षकले पढाएका छन् । तर उनीहरुले विद्यार्थीलाई प्रयोग गरेर जीविका चलाएका छन् । 

तर आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाएका छन् । अर्को २० लाख विद्यार्थी निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी छन् । जो निजी विद्यालयका दुहुनो गाई बनेका छन् । अभिभावक पनि त्यसैमा मख्ख छन् । तर यति धेरै लगानी गरेको विद्यार्थी २० वर्षसम्म उत्कृष्ट बन्नुपर्ने हो । आफ्नै खुट्टामा उभिनुपर्ने, ज्ञान, बुद्धि, विवेकी हुनुपर्ने हो । तर विद्यार्थी अल्छी, घमण्डी, आफूले काम गर्न नपाए हुन्थ्यो भन्ने भएको छ ।

यसमा पनि जागिरको भर पर्ने र सकेसम्म कोरियन भाषा सिक्न पाए हुन्थ्यो, त्यति नभए पासपोट बनाएर खाडी जान पाए हुन्थ्यो भन्ने अवस्थामा पुगेको छ । यसो हुनुका पछाडि निजी विद्यालयका मालिक र सरकारी विद्यालयका शिक्षक हुन् । शिक्षा नीतिकै कारण नेपाल पछाडि परेको हो । यसमा धर्मको पनि ठूलो खेल छ ।

सरकारले शिक्षा सुधार्न बजेटभन्दा नीति नै राम्रो ल्याउन सकेन ? 

होइन । हामीले सिकेकै गलत छौँ नि । किनकी हलो जोत्नु हुन्न । बरु किताब पढेर ठालु पल्टिन सकिन्छ भन्ने सोच पाल्याैँ। 

त्यसकारण हामी सबै गलत छौँ । म पनि गलत छु । हलो नजोतेसम्म धान फल्दैन । उद्योगमा मेशिन नचलाईकन चामल बन्दैन । अनि त्यो चामल नपकाइकन मिठो भात बन्दैन । अनि त्यो मिठो भात पाक्ने चामल पोका नपारेसम्म बिक्री हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्न त श्रम गर्नुपर्छ । तर हाम्रो शिक्षा प्रणाली त्यस्तो छैन । त्यसैले पहिला अहिलेको शिक्षालाई सुधार गरेर जीवन निर्वाहमुखी शिक्षा, गरीखाने शिक्षा र कामको सम्मान गर्ने शिक्षा नीति र कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ ।

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट महत्वाकांक्षी छन् । बजेट कार्यान्वयन कसरी गर्ने त अब ?

एउटा कार्यक्रम अथवा एउटा परियोजना वा त्यसको कल्पना विज्ञले गर्ने हो । त्यही कल्पना अनुसार अर्थविज्ञ खतिवडाले आफूले सोचे र पढेअनुसारको बजेट ल्याउनु भएको छ । तर यसलाई कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, कर्मचारी हामी नागरिक सबै बेमान छौँ । कसरी कार्यान्वयन गर्ने ?

त्यसो भने के गर्ने त अब ? बजेट त कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । 

पहिलो कुरा राम्रोसँग बजेट कार्यान्वयन गर्न विभिन्न शिक्षक, कर्मचारी संगठन खारेज गर्नुपर्छ । यसको विकल्पै छैन ।

अन्तिममा, तपार्इंका अरु सुझाव के छन ? 

अब कृषि प्रणाली भन्दा पहिला शिक्षा नीति र प्रणाली सुधार्न अपरिहार्य भइसक्यो । शिक्षा राम्रो नभएसम्म अर्थतन्त्र राम्रो हुन सक्दैन भने बजेट कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ? बरु भएजतिका नागरिक दुःख पाएर विदेश जान्छन् । र देशकको अवस्था दिनानुदिन बिग्रँदै जान्छ । अनि कृषिमा नि, खोई भू–उपयोग नीति । नीति ल्याइने भनेपनि ल्याउने चाहिँ कहिले ? 

त्यसैले अब कसैले बाँझो जमिन छाड्छ भने त्यहाँ कर लगाउनुपर्छ । अनि जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्नेलाई अनुदान दिनुपर्यो । त्यो भन्दा बढी त अहिले जमीनमा घर बनाउने होइन, खेती गर्ने हो । जमीनमा घर बनाउनेलाई कर लगाउनुपर्छ । घर चाहिँ डाँडापाखातिर बनाउनुपर्छ । यो नियम होइन । एउटा कडा रुपमा नीति ल्याउनैपर्छ । मैले भनिरहेको पनि छु । तर कसैले सुन्दैनन् । सामाजिक सञ्जालमा लेख्छु । केहीले चोरेर त लेख्छन् । त मसँग सल्लाह गर्दैनन् ।