सरकार र चिकित्सक संघबीच भएको सहमति तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

भदौ २८, २०७५ बिहीबार १८:०:४१ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले मुुलुकी अपराध संहिताको लागि सरकार र नेपाल चिकित्सक संघबीच भएको सहमति कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश दीपकराज जोशीकोे आजको इजलाशले सरकार र नेपाल चिकित्सक संघबीच यही भदौ १८ गते मुलुकी अपराध संहिता संशोधन गर्ने निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

यस्तै सर्वोच्चले अस्पताल अत्यावश्यक क्षेत्र भएकाले बन्द हड्ताल नगर्न पनि चिकित्सक संघका नाममा आदेश जारी गरेको छ । अस्पतालमा बन्द हड्ताल गर्न नपाइने र सरकार र चिकित्सकबीचको सहमति गलत भएको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका सचिव विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

मुलुकी अपराध संहिताले बिरामीको ज्यान गएमा डाक्टरहरुलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै चिकित्सक संघले आन्दोलन गरेको थियो ।

अन्तिम अपडेट: फागुन २८, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्