काठमाण्डाै – संघीय संसद सचिवालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसदको सम्पत्तिको रुपमा रहने बताउनु भएको छ ।

सरकारले मंगलबार रातिदेखि संघीय संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेसँगै अब प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव संसदको सम्पत्तिको रुपमा रहने बताउनुभयो । संसदमा छलफल नहुँदै अधिवेशन अन्त्य भएपछि धेरै मानिसहरु प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग दर्ता के हुन्छ भन्ने कौतुहलतामा छन् । यस सन्दर्भमा  प्रवक्ता पाण्डेले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव संसदमा दर्ता भइसकेको र अब सैद्धान्तिकरुपमा सांसदहरुले छलफल गर्ने र आफ्ना विचार प्रस्तुत गरेपछि महाअभियोग सिफारिस समितिमा गएर अनुसन्धानका कामहरु अघि बढ्ने बताउनुभयो ।

उहाँले महाअभियोग प्रस्तावमा दर्ता भएका २१ बुँदाको सन्दर्भमा छानबिन गरेर प्रतिवेदन हाउसमा पेस गर्ने प्रक्रिया रहे पनि अब संघीय संसद अधिवेशन अन्त्य भएसँगै महाअभियोग प्रक्रिया संसदको सम्पत्तिको रुपमा मात्रै रहने बताउनु भयो । प्रवक्ता पाण्डेले अर्को अधिवेशनमा महाअभियोगको यो प्रक्रिया एजेण्डाको रुपमा प्रवेश भइ छलफल हुने बताउनु भयो ।

यस्तै उहाँले अबका दिनमा पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसिरहने भएकोले प्रधानन्यायधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रक्रियामा एजेण्डा फाइनलका लागि सुझाव संकलन गर्ने, छलफलमा कति समय निर्धारण गर्ने, दलीय हिसावमा कति समय उपलब्ध गराउने र दलबाट संसदको नाम उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल हुने बताउनु भयो ।