चिलिमेका ३ वटा जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सकियो, १६८ मेगावा...
मंसिर ८, २०८१ शनिबार
अहिले भएको र बढी प्रचारमा आएको आर्थिक सङ्कटको अवस्थालाई एकै शब्दमा भन्नुपर्दा सरकारसँग विदेशी मुद्राको सन्चितीमा कमी आएको हो ।
यो सरकार बन्ने बेलामा विदेशी मुद्राको सन्चिती करिब ११ महिनाको आयात धान्नेसम्मको थियो । तर अहिले आएर त्यो घटेर करिब साढे ६ महिनालाई मात्र पुग्ने भएको छ । अर्थात् विदेशी मुद्राको सन्चिती घटेको छ। घट्नु राम्रो कुरा होइन । जति बढ्यो त्यति नै राम्रो हो ।
तर अहिले जसरी नेपाल र श्रीलंकाबीचमा तुलना गरिएको छ त्यसलाई भने हामीले तथ्याङ्कको आधारमा हेर्न जरुरी छ ।
अहिले श्रीलंकामा विदेशी मुद्रा सन्चिती घटेर आर्थिक सङ्कट देखाए परेकै बेलामा नेपालमा पनि यो कुराहरू आयो । जरी अहिले श्रीलंका टाट पल्टिएको छ हामी पनि त्यस्तै हुने होइन भन्ने डर भएको हो । यदि श्रीलंकामा त्यस्तो अवस्था यही बेला नआएको भए हामीलाई अहिलेको स्थितिको बारेमा थाहा नहुन पनि सक्थ्यो होला ।
तर श्रीलंकाको अवस्था विश्वव्यापी रूपमा आएपछि नेपालमा पनि त्यसले एक किसिमको हताश मनस्थिति पैदा गरिदियो । सोसल मिडियाहरू र पत्रपत्रिकाले पनि यो कुरालाई त्यही अनुसार रिपोर्टिङ गरे र हामी देशको अवस्थालाई श्रीलंकासँग तुलना गर्न थाल्यौँ । डर भयो ।
अहिलेको मुख्य बहसको विषय भनेको हामीहरूको विदेशी मुद्राको सन्चिती घट्नु हो । तर नेपाल र श्रीलंकाको अवस्थालाई दाँज्न मिल्दैन । यो विषयमा यहाँ अलिकति राजनीति पनि होला । तर तथ्याङ्कको आधारमा विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।
विपक्षीले यो खराब छ भन्ने, सरकारले ठिक छ भन्ने यो राजनीति हो । यस्तो कुरा हाम्रोजस्तो अल्पविकसित देशमा अलिक बढी नै हुन्छ । राजनीति आफ्नो ठाउँमा छ तर मेरो व्यक्तिगत बिचारमा हामी श्रीलंकको बाटोमा पुगेका छैनौँ । हाम्रो देशको अवस्था राम्रो छ भन्न खोजेको हैन । हाम्रो अवस्था नराम्रो छ ।
अहिलेको २१ औँ शताब्दीमा जुन अवस्था हुनु पर्ने हो, अरू देशहरूले जसरी विकास गरेका छन् त्यो अवस्थामा हामी कदापि छैनौँ । निकै तल्लो तहमा छौँ । तर श्रींलकाकोजस्तो टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको भनेर चाहिँ म मान्दिन ।
किनभने श्रीलंकामा यो हुनुको कारण धेरै पहिलाका पृष्ठभूमि भए पनि विदेशी मुद्राको सन्चितीको कुरा गर्ने हो भने श्रीलंकाले वार्षिक करिब साढे चार खर्ब डलर विदेशी ऋण तिर्न पर्ने हुन्छ । तर हामीले भने जम्मा तीन करोड डलर तिर्न पर्ने हुन्छ । त्यो हिसाबले हामीले विदेशीलाई तिर्न पर्ने ऋण श्रीलंकाको तुलनामा निकै कम छ ।
नेपालमा अर्को विदेशी मुद्राको मुख्य स्रोत भनेको विप्रेषण हो । हामीले कुल ग्राहस्त उत्पादन(जीडीपी) को २२ प्रतिशत विदेशी मुद्रा विप्रेषणबाट प्राप्त गछौं । तर श्रीलंकाको हेर्ने हो भने ८ प्रतिशत मात्र हो । यहाँ विप्रेषणको महत्त्व किन छ भने हामीहरुकोमा ठुलो केही भएर रेमिट्यान्स घटिहाल्ने अवस्थामा छैन ।
रेमिट्यान्समा आधारित भएर हामीले गर्व गर्नु पर्ने ठाउँ त हैन त अहिलेकै अवस्थामा हेर्दा श्रीलंकाभन्दा धेरै रेमिट्यान्स नेपालले पाउँछ ।
अर्को हाम्रो विदेशी मुद्राको स्रोत भनेको पर्यटन हो । श्रीलंकामा जीडीपीको १० प्रतिशत पर्यटनबाट आउँछ भने नेपालमा जम्मा ३ प्रतिशत मात्र आउँछ । पर्यटनमा नेपाल श्रीलंकाभन्दा कम निर्भर छ ।
अहिलेको अवस्था भनेको पर्यटकहरू आउनलाई विश्व भरी नै अवस्था राम्रो नभएको समय हो । तर श्रीलंकामा पर्यटक नआउँदा ठुलो असर गर्यो तर नेपालमा त्यति ठूलो असर गरेन । किनभने हामी पर्यटकमा त्यति धेरै श्रीलंका जति निर्भर छैनौँ । त्यसैले पनि त्यति छिट्टै श्रीलंकाको जस्तो सङ्कटमा परिहाल्ने अवस्थामा नेपाल छैन ।
रेमिट्यान्स किन घट्यो भन्दा यसका विभिन्न कारणहरू हुन सक्छन् । नेपालमा कोभिडको समयमा रेमिट्यान्स बढ्यो । कोभिड सकिएपछि रेमिट्यान्स घट्यो । तर फेरि यो महिनादेखि रेमिट्यान्स बढेको भन्ने सूचना आएको छ ।
त्यसैले कोरोनाको बेलामा बढ्ने र कोभिड सकिएपछि घट्ने किन भयो होला भन्ने कुरामा अनुमानमाभन्दा पनि एउटा अध्ययनको आधारमा त्यसलाई विश्लेषण गर्नु पर्ने हो । तर नेपाल सरकारले त्यो गरेको छैन । विश्व बैंकले गरेको विश्लेषणमा विभिन्न कारणहरू देखिएको छ । विश्व भरी नै के देखियो भने कोभिडको बेलामा रेमिट्यान्स बढ्यो र कोभिड केही कम हुँदा रेमिट्यान्स पनि घट्यो ।
विश्व बैंकले गरेको विश्लेषणका आधारमा भन्दा अरू कारणका अलावा कोरोना महामारीको समयमा के भयो भने आफ्नो देशमा रहेका परिवारलाई दुःख पर्यो भनेर ऋण सापटी लिएर अन्य बचत पनि सबै निकालेर अरू बेला पठाउनेभन्दा बढी रकम उनीहरूले घरमा पठाए । किन त भन्दा त्यो बेलामा समस्या भएको थियो, परिवार विपत्तिमा परेको थियो ।
तर जब कोरोनाबाट अवस्था अलिक सहज हुँदै गयो उनीहरूले पहिला लिएका ऋणहरू तिर्दै गए र घरमा पठाउने रकम कम भयो भन्ने विश्व बैंकको अध्ययन छ । त्यस कारण त्यो हिसाबले पनि घटेको हुनसक्छ । तर नेपालमा चाहिँ धेरै के भनिन्छ भने हुण्डीको कारणले रेमिट्यान्स घट्यो ।
हुण्डीको कारणले गर्दा जति हामीकोमा रेमिट्यान्स वैधानिक तवरबाट आउनु पर्ने हो त्यति त आउन सकेको छैन । तर यो बीचमा ६ महिनामा हुण्डी बढ्ने र फेरि घट्ने भन्ने हुँदैन । त्यस कारण हुण्डीको कारण जति रकम आउन पर्ने हो त्यो आएको त छैन तर हुण्डीकै कारण यो सबै भएको हो चाहिँ भन्न मिल्दैन । हाम्रो देशमा सबै दोष हुण्डीमा लगाएकोजस्तो देखिन्छ ।
हुण्डीबाट पैसा कसरी आउँछ भनेर बुझ्न जरुरी छ । मानौँ यूएईमा कोही नेपालीले ५ हजार डलर कमाउँछन् र त्यो नेपाल पठाउन पर्यो । नेपाल पठाउँदा विभिन्न मनिट्रान्सफर र बैंकमार्फत पठाउँदा त्यो वैधानिक च्यानल भयो ।
तर त्यसो नभएर के हुन्छ त भन्दा नेपालमा बसेको कोही मानिसले यूएईमा रहेकालाई सम्पर्क गर्छ र भन्छ तेरो परिवारलाई म यहाँ पैसा दिन्छु तैँले चाहिँ नेपालमा पठाउने पैसा त्यही यूएईमा रहेको फलानो मानिसलाई दिनु ।
त्यहाँबाट नेपालमा पैसा पठाउने मानिसलाई पनि के भयो त भने उसले त्यहाँ पैसा दियो भने मैले ट्याक्स पनि बुझाउन पर्दैन र कुनै झन्झट पनि हुँदैन भन्ने सोच्छ । त्यही भएर उसले नेपाल पठाउने पैसा त्यही रहेको कोही मानिसलाई दिन्छ र यहाँ रहेको मानिसले नेपालमा उसको परिवारलाई यहीबाट रकम दिन्छ । त्यहाँबाट पैसा नेपालमा आउँदै आउँदैन । तर त्यो रकम वैधानिक च्यानलबाट पठाएको भए त राष्ट्र बैंकमा उसले पठाए बराबरको विदेशी मुद्रा जम्मा हुन्थ्यो ।
नेपाली रुपैयाँमा उसको परिवारलाई पैसा दिन्थ्यो । तर त्यसो नहुँदा हुण्डीबाट यो समस्या भोग्यौँ भन्ने भयो । तर यहाँ हुण्डीलाई एक पक्षीय रूपमा विश्लेषण गर्ने गरिएको छ । यहाँ ठूलो समस्या भ्रष्टाचार र त्यसबाट आर्जन गरिएका रकमहरूको छ ।
यहाँ मानिसले बाहिर पैसा किन पठाउँछन् त भन्दा यहाँ भ्रष्टाचार गरेर या गलत काम गरेर कमाएको पैसाहरू पठाउँछन् । तर यहाँबाट वैधानिक च्यानलबाट विदेशमा त्यसरी पैसा पठाउन मिल्दैन । ठूलाठालू जसले पैसा कमाए उनीहरूले आफूले चिने जानेका मानिसहरूले त्यहाँ भन्यो भने त्यहाँ काम गर्ने मजदुरदेखि सानो परिवार भएकाहरूले उसले भनेको कुरा काट्न सक्दैनन् । उनीहरूले स्वीकार गर्छन् । यसो गर्दा श्रमिकहरूलाई आर्थिक रूपमा त फाइदा पनि छ ।
त्यसैले हुण्डीलाई नियन्त्रण गर्ने हो भने नेपालमा भ्रष्टाचार र गलत तरिकाले कमाएका पैसाहरू बाहिर पठाउने जुन प्रचलन छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्न पर्छ । बाहिर बसेर महिनामा १÷२ हजार डलर कमाउने मानिसहरूलाई भन्दा पनि यहाँबाट पैसा जाने र लैजाने को हुन्छ तिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी छ । तर त्यतातिर सरकारले ध्यान दिएको देखिँदैन ।
अहिले पत्रपत्रिकामा देखिएको एउटा समाचार ४० करोड बाहिरबाट आउन थाल्यो । त्यसको स्रोत खुलेको थिएन र अमेरिकी सरकारले त्यसलाई फिर्ता पठाइदिन भन्यो । त्यो ४० करोड बाहिर के गरेर गएको थियो होला त त्यो हामीले बुझ्न पर्छ । त्यसको बारेमा अनुसन्धान हुँदै छ । वास्तविकता के हो भनेर पछि आउला पनि । तर एउटा सम्भावना के हुन्छ भने त्यो ४० करोड वैध तरिकाले कमाइएको थिएन । त्यो रकम त्यही हुण्डीमार्फत बाहिर गयो र त्यसलाई अब वैधानिक च्यानलमार्फत नेपाल ल्याएर त्यसलाई वैध आम्दानी बनाउन खोजियो ।
फेरि नेपाल सरकारले गत वर्षको बजेटमार्फत स्रोत नखुलेको सम्पत्ति पनि लगानी गर्न पाउने भनेको छ । त्यसैले त्यो आएको पैसा त्यस्ता उद्योगहरूमा लगानी हुने सम्भावना थियो । स्रोत नखोजिने हुँदा त्यो कालो धन सेतो हुन सक्थ्यो ।
मानिसहरूले यहाँ कमाउँछन् । कमाउँदा वैध र अवैध तरिकाले कमाउने र त्यसलाई हुण्डीको मार्फत बाहिर पठाउने गरिन्छ । त्यसैले नेपालमा पनि त्यो भएको छैन भन्न सकिँदैन । यसका लागि बाहिर काम गर्ने ठूलो सङ्ख्यामा रहेका कामदारहरूलाई प्रयोग गर्ने सम्भावना धेरै छ ।
किनभने विदेशीहरूले नेपालमा भएको त्यो पैसा लैजानलाई त्यति सहजरुपमा सहयोग गर्छन् जस्तो लाग्दैन । सबैभन्दा सहज उपाय भनेको बाहिर काम गर्ने नेपाली श्रमिकहरू हुन् ।
त्यस कारण सरकारले बाहिर रहेका श्रमिकहरूलाई नेपालमा पैसा पठाउँदा विभिन्न आकर्षक सुविधा दिने र यहाँबाट अवैध रूपमा पैसा कमाएर बाहिर पठाउने प्रवृत्तिलाई इमानदारीपूर्वक रोक्ने हो भने नेपालमा अहिले जुन रूपमा विदेशी मुद्राको सङ्कट आएको छ यसको समाधान हुन सक्छ । तर आवश्यक के भयो भने हामीले चाहनु पर्यो र सरकार बलियो हुन पर्यो ।
नेपालले अब विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नका लागि गर्न सक्ने प्रमुख उपाय भनेको निर्यात बढाउनु हो । सरकारले निर्यात कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर छलफल गर्न जरुरी छ । र त्यो अनुसार कार्यक्रम लागू गर्न पर्छ ।
यो कुरा हामीले धेरै पहिलादेखि भन्दै आएको पनि हो । तर यहाँ त निर्यात बढ्नुको साटो घटेकोजस्तो देखिन्छ । हुन त यो वर्ष अलिक बढ्यो भन्ने हो । तर त्यो त्यति दिगो निर्यात बढेको थिएन । हामीले पाम र सोयाबिन आयल ल्याएर त्यसलाई रिफाइन गरेर निर्यात गरेका थियौँ । तर त्यो आयात गर्न नै ठूलो रकम खर्च भएकाले त्यसबाट हाम्रो विदेशी मुद्रामा ठूलो योगदान भएन भन्दा पनि हुन्छ ।
निर्यात बढाउनको लागि हामीले के कस्ता बस्तुहरू निर्यात गर्न सक्छौँ भनेर अब सरकारले अध्ययन गरेर त्यो अनुसारका कामहरू थाल्न ढिला गर्न हुँदैन । निर्यात गर्ने कुराहरूको उत्पादन बढाउनका लागि सहयोग र अनुदानका विभिन्न कुराहरू राम्रोसँग छलफल गरेर नीति निमार्ण गर्न जरुरी छ ।
विदेशी मुद्रा आर्जनको अर्को बाटो भनेको पर्यटन हो । सरकारले पर्यटन उद्योगलाई विकास गर्नु पर्छ र त्यसका लागि इमानदारीपूर्वक पर्यटन क्षेत्र विकास गर्नका लागि सरकारले विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू लागू गर्न पर्छ । सगरमाथा चढ्ने र घान्द्रुकको बाटोमा ट्रेकिङका कुरालाई मात्र फोकस गरेर हुँदैन । त्यसबाहेक पनि सरकारले थुप्रै टुरिजमका प्रोडक्टहरु इन्भेन्ट गर्न आवश्यक छ ।
अर्को कुरा भनेको रेमिट्यान्स त्यति बलियो आधार नभए पनि अहिले नै नेपाल भित्रने रेमिट्यान्स ठूलो रूपमा घट्ने आकलन गर्न सकिँदैन । तर अबको १०÷१५ वर्षमा रेमिट्यान्स शून्य भए पनि यो अर्थतन्त्र कसरी चलाउने भनेर त्यो क्षेत्रमा सरकारले अब काम थाल्न पर्छ । अहिलेलाई त बाध्यता नै छ ।
हाम्रो विगतका गलत नीतिहरूका कारणले योजनाबद्ध विकास नहुँदा यस्तो भएको हो । तर अब रेमिट्यान्समा मात्र भर परेर हुँदैन । त्यसबाट सरकार बाहिर आउन पर्छ । अबको १०÷१५ वर्षसम्म पनि हामीलाई रेमिट्यान्सले धान्छ होला ।
यो अहिलेको बाध्यता हो र सरकारलाई एउटा वरदान पनि हो । नेपालीहरू बाहिर बसेर काम गरेर सहयोग गरिरहेका छन् । तर सरकारले अर्थतन्त्र चलाउन रेमिट्यान्समा मात्र भर पर्नेभन्दा पनि त्यसको विकल्पहरूबारेमा सोच्न सुरु गर्नुपर्छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।
अधिकारी अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ ।