निराशाजनक 'कोप–२९' मा नेपालका लागि केही आशा
मंसिर ९, २०८१ आइतबार
भारतको सर्वोच्च अदालतले बालबालिकालाई कम उमेरमा विद्यालय नपठाउन अभिभावकहरुलाई आदेश दिएको छ । केन्द्रीय विद्यालयमा कक्षा १ मा भर्नाको न्यूनतम उमेर ५ वर्षबाट बढाएर ६ वर्ष पुर्याउने केन्द्रीय विद्यालय संगठनको निर्णय बिरुद्ध अभिभावकले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै कम उमेरमा विद्यालय नपठाउन आदेश दिएको हिन्दुस्तान टाइम्सले जनाएको छ ।
न्यायाधीश सञ्जय किशन कौल र एमएम सुन्दरेशको इजलासले कम उमेरमा विद्यालय पठाउनु बालबालिकाको मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्यका लागि उचित नभएको भन्दै विद्यालय पठाउने उमेर ६ वर्ष पूरा हुनुपर्ने बताएको छ । अप्रिल ११ मा दिल्ली उच्च अदालतले पनि यस्तै आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चको इजलासले कैयौँ अनुसन्धानहरूले बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन हतार गर्न आवश्यक नभएको पुष्टि गरेका भन्दै कम उमेरका विद्यालय पठाउँदा उनीहरूको पढ्ने र सम्झने क्षमता प्रभावित हुन सक्ने बताएको छ । भारतका २१ वटा राज्यमा कक्षा १ मा भर्ना हुनको लागि ६ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।