७ वर्षदेखि टुटेको सम्बन्ध न्यायिक समितिले जोडिदियाे

असोज ३, २०७५ बुधबार १५:५३:३३ | प्रेमनारायण आचार्य

अर्घाखाँची – ७ वर्षदेखि बिग्रिएको सन्धिखर्क नगरपालिका–९ का कोष बहादुर राउत र शारदा राउतबीचको सम्बन्ध सन्धिखर्क नगरपालिकाको न्यायिक समितिले जोडिदिएको छ ।

१५ वर्षअघि सामाजिक परम्परा अनुसार विवाह बन्धनमा बाँधिएको जोडी गएको ७ वर्ष देखि सम्बन्धमा केही असमझदारीको कारणले बिग्रन गएको थियो ।
कहिले समाजका गण्य मान्यहरुसँगको बसाई त कहिले प्रहरी प्रशासन लगाउँदा पनि उनीहरुबीच समझदारी हुन सकेको थिएन । तर अहिले सन्धिखर्क नगरपालिकाको न्यायिक समितिले दुइ जनाको सम्बन्ध सजिलो गरी सुधार गरिदिएको छ ।

सम्बन्ध सुधार भएकोमा दुवै जना खुशी छन । न्यायिक निकायमा हुने खर्चिलो र झन्झटिलो ब्यवस्थालाई सरलीकृत गर्दै सरकारले अवलम्बन गरेको न्यायिक समितिको काम कर्तव्य र क्षेत्राधिकारले जनतालाई सहज भएको छ ।

बिग्रिएको सम्बन्ध सपारिदिएकोमा आफूहरु सारै खुशी भएको पति कोश बहादुर राउतले बताउनुभयो ।

११ वर्षकी छोरी र ६ वर्षका छोरा भएका दम्पतिको सुधारिएको सम्बन्धले परिवार तथा सन्ततिको मुहारमा खुशी ल्याएको अर्घाका समाजसेवी रामबहादुर रायमाझीले बताउनुभयो ।

सन्धिखर्क नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा विशेष गरी विकास निर्माणको समयमा उत्पन्न विवाद, लेनदेनको विवाद, सम्बन्ध विच्छेदका र केही देवानी तथा फौजदारी मुद्दाहरु परेको सदस्य सचिव कृष्ण वर्माले बताउनुभयो ।

आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा ४७ को १ अनुसारका ४ वटा र ४७ को २ अनुसारका २६ वटा उजुरीहरु सन्धिखर्क नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा परेको र त्यसमध्ये ४७ को २ अनुसारका १० मेलमिलापको माध्यमद्वारा मिलापत्र गराईएको, २ वटा निस्कृय भएका र २ वटा मेलमिलाप हुन नसकी अदालतमा पठाउने प्रक्रियामा रहेको नगर उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक ठाकुर कुमार विकले जानकारी दिनुभयो ।

समितिमा ४० लाखसम्मको लेनदेन मुद्दा परेको संयोजक ठाकुर कुमार वि.क.ले बताउनुभयो ।

यस समितिको आयोजनामा न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार र कानुनी प्रक्रियाको बारेमा २ दिवसीय कानुनी साक्षरता तथा मेलमिलापसम्बन्धी पूर्व आधारभूत तालिम सम्पन्न गरिएको थियो । त्यस तालिममा अर्घाखाँची जिल्लाका अन्य ५ स्थानीय निकायका न्यायिक समितिका पदाधिकारी र यस नगरभित्रका प्रत्येक वडाबाट वडाअध्यक्ष सहित ५ जनाका दरले मेलमिलापका लागि योग्य व्यक्तिहरुको सहभागिता थियो ।

नीति, नियम, निर्देशिका र स्पष्ट कार्यविधिको अभाव खट्किएको न्यायिक समितिलाई मन्त्रालयले हालै उपलब्ध गराएको न्यायिक समिति कार्यविधिले केही सजिलो बनाउने नगर उपप्रमुख ठाकुर विकले बताउनुभयो ।

न्यायिक सम्पादनको कार्यलाई सबल र न्यायिक निरुपणलाई व्यवस्थित र निश्पक्ष न्याय सम्पादनको लागि प्रत्येक हप्ताको सोमबार न्यायिक समितिको बैठक तथा छलफल गर्ने र त्यसैदिन मुद्दाको पेशी तथा छलफलका लागि बोलाउने गरिएको सदस्य पृतमबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो ।

२०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधानको धारा २१७ अनुसार स्थानीय तहमा उपप्रमुख र उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा एक न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । त्यसै अनुसार निर्मित स्थानीय सरकार ऐन, २०७४ को परिच्छेद–८, दफा ४७ ले प्रत्योजन गरेको अधिकार क्षेत्रभित्र २ प्रकारका विवादहरुलाई वर्गीकरण गरी न्याय निरुपणको कार्यलाई स्थानीय तहरुले अगाडि बढाउन अधिकार प्रदान गरेको छ ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर ४, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

प्रेमनारायण आचार्य

प्रेमनारायण आचार्य अर्घाखाँची उज्यालो सहकर्मी हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्