हाम्रो चाहना ‘नो भोट’ नहोस् भन्ने होइन, तर अहिलेको कानुनअनुसार मिल्दैन

 जेठ २२, २०७९ आइतबार १२:५:३ | दिनेश कुमार थपलिया
unn.prixa.net

यसपटक पालिका चुनावको तयारी गरिरहँदा चार/पाँच वटा नयाँ कुराहरु गर्न चाहेका थियौँ । पहिलो हामीले एकै चरणमा चुनाव गर्न चाहेका थियौँ त्यसलाई सुरक्षा बन्दोबस्त उपयुक्त हुन्छ भन्ने विश्वासका साथ एकै चरणमा चुनावको तयारी गरियो । 

समय अलिकति कम हुँदाहुँदै पनि हामीले केही नयाँ व्यवस्थासहित यसको व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गर्यौँ । तदअनुसार चुनाव जुन किसिमको उत्साह देखियो, दलहरुको तत्परता देखियो र उम्मेदवारीमा जुन किसिमको ओज देखियो यसले गर्दा यो चुनाव हामीले चाहे अनुसार नै सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ र यसको महत्त्वपूर्ण पक्ष जनताको नजिकको सरकार पालिका र पालिकाको चुनावको विषयमा अब कहिल्यै विवाद गर्नु नपर्ने गरी समाधान भएको हामीले महसुस गरेका छौँ । 

चुनावमा ९९ प्रतिशत त कतै समस्या आएन, जहाँ समस्या आउँछ त्यसलाई नै हेर्ने हो । निर्वाचन आयोगले व्यवस्था गरेको मतदान स्थगित भएर भोलिपल्ट वा पर्सिपल्ट गर्नुपर्ने अवस्था अझ भनौं एउटा बाजुरा जिल्लाको हकमा अझै एक हप्ता पर्खिनुपर्ने अवस्था आयोगले कल्पना गरेको अवस्था होइन । 

यो चुनाव व्यवस्थापन, चुनाव सामग्री, चुनावका निम्ति खटिएका कर्मचारीहरु, प्रचारप्रसार, मतदान, मतदान प्रक्रिया, मतदान स्थल आदि इत्यादिको कारणले नभइ मूलतः जति ठाउँमा समस्या आएको छ एउटा पूरै पालिका र अरु ७२/७३ ठाउँमा जुन पुनः मतदान गर्नुपर्ने अवस्था आयो यसमा दुई वटा कारण हामीले मुख्य रुपमा देखेका छौँ ।

एउटा राजनीतिक दल, दलका कार्यकर्ता तथा उम्मेदवारहरुमा जसरी पनि जित्नैपर्छ भन्ने मानसिकताका साथ जनताको सार्वभौमिक अधिकारलाई हस्तक्षेप गरेर प्रभावित पार्न खोज्ने दुस्साहस र अर्को भनेको उनीहरुको त्यो हर्कतलाई, व्यवहारलाई प्रभावकारी ढङ्गले नियन्त्रण गर्न सक्ने गरी सुरक्षा बन्दोबस्त नगरिएको स्थिति । 

यी माथिका दुई वटा कुराबाट आयोग निश्चित रुपले चिन्तित पनि छ र संवेदनशील पनि छ । त्यसकारण ९९ दशमलव ६ प्रतिशत ठाउँमा कुनै समस्या आएन । किनकि हामीले २१ हजार ९ सय ५५ ठाउँमा चुनाव गरेका हौँ । ७०/७५ ठाउँको कुरा सामान्य होला तर, कुनै सेतो कपडामा एउटा सानो कालो दाग लाग्यो भने पनि त्यो परैबाट देखिन्छ । त्यसकारण यसबाट हामीले के महसुस गरेका छौँ भने अलिकति यो सुरक्षा बन्दोबस्त र राजनीतिक दल तथा उम्मेदवार र तिनका कार्यकर्ताहरुको मानसिकता यी दुई वटै कुरालाई सम्बोधन गर्ने गरी अब हामीले चुनावको अबको व्यवस्थापनमा अलि फरक शैली अपनाउनु पर्छ भन्ने ठानेका छौँ । 

सुरक्षा व्यवस्था मजबुत हुँदा एकै चरणमा गर्नु उपयुक्त

आयोगको सधैँको मान्यता के हो भने चुनावको काममा लामो समय खर्च गर्नु नपरोस् । आचारसंहिताका कुरा लम्बिन्छन्, विकास निर्माणका काम रोकिन्छन्, मान्छेको मानसिकता पनि । उदाहरणका लागि १ गते कतै चुनाव भयो र फेरि अर्को १२ गते चुनाव हुने भयो भने १ गते चुनाव भएको मान्छेको ठाउँको मनस्थिति १२ गतेसम्म चुनावमय हुन्छ । यसले गर्दा मान्छे त्यही कुरामा अलमलिरहने, नयाँ कुरा गर्न नसक्ने, व्यापार व्यवसाय, अर्थतन्त्र धेरैलाई असर पर्ने भएको हुँदा चुनाव एकै चरणमा राम्रो हो भनेर भनेकै हो । साथै अरु व्यवस्थापकीय खर्च बढ्छन् त्यसलाई कम गर्न केही गरौं भनेको हो । 

तर, त्यसो भन्दै गर्दा चुनावमा सुरक्षा बन्दोबस्त नहुने, नागरिकले सुरक्षा सुनिश्चितताका साथ मतदान गर्ने अवस्था नआउने र राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुले पनि यही मौकामा केही आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गरी हालौँ भन्ने मनशाय हुने हो भने निर्वाचन आयोगको चाहनाले मात्रै काम गर्दैन । त्यसकारण हामी पहिले यो विषयमा राजनीतिक दलहरु र सम्पूर्ण सुरक्षा संयन्त्रसँग पनि छलफल गछौँं । प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य विपत्ति आएका कारण चुनाव रोक्नु परेमा अन्यथा भन्नु मिल्दैन । तर अघि उल्लेख गरिएका दुई वटा कारणले फेरि पनि चुनाव भोलिपल्ट वा पर्सिपल्ट गर्ने गरी सार्नु दुर्भाग्य हो । यी कुराहरु नहुने सुनिश्चितता गरेर एक वा दुई चरणको विषयमा आयोगले निर्णय गर्छ । 

यस विषयमा राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गर्ने बेला भइसकेको छैन । आउँदाे चुनावका निमित्त हामीलाई १ सय २० दिनको समय आवश्यक पर्ने हो । हामीसँग अहिले त्यो भन्दा बढी समय छ । अहिले हामी पालिकाको चुनावको कार्यपालिका चुनाव तथा जिल्ला समन्वय समितिको चुनावमा केन्द्रित छौँ । यो चुनावको काम सकिसकेपछि हामी सर्वदलीय संयन्त्रसँग छलफल पनि गछौँं । हामी नेपाल सरकारलाई पनि यो प्रस्ताव राख्छौँ । प्रस्ताव राख्दा भनिने कुराहरु हामीले भने अनुसारको हुन्छ । 

हामीले योभन्दा अघिको चुनाव मंसिरको १० गते हिमाली र पहाडी जिल्लामा गर्दा पनि त्यस बेला चिसोका कारण मतदाता त्यति नआएको, कतिपय ठाउँमा हिउँ नै परेको हुनाले दुई चरणमा गर्ने हो भने मंसिर १० गते दोस्रो चरण गर्ने गरी गरौँ । पहिलो चरण चाहिँ कात्तिकको अन्तिमतिर उपयुक्त समय हुनसक्छ । हुनत त्यस बेला हाम्रा चाडपर्वहरु पनि पर्छन् तर त्यसमा पनि मिलाएर काम गरौँ भन्ने हाम्रो सोच हो । 

एकै चरणमा गर्दा भने कात्तिकको अन्तिममा गर्दा राम्रो हुन्छ चिसोका कारण पनि । अन्यथा अरु खर्च पनि बढ्ने हुन्छ । मंसिर २१ गतेभित्र चुनाव सकेर २२ गते प्रतिनिधि निर्वाचित भए भने हाम्रा कानुनी कुराहरु सरल बाटोमा हिँड्छन् । 

चुनावको सन्दर्भमा केही कुराहरु पनि आइरहेका छन् हामी त्यसरी गहन ढङ्गमा प्रवेश त गरेका छैनौँ । तर पनि हामीले दुई वटा तरिका बुझेका छौँ । प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभाहरु विघटन भयो भने तदअनुसार मिति तोकिन्छ त्यसमा आयोगसँग परामर्श गरिरहनु परेन । 

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा रहँदा रहँदै चुनाव गर्नुपर्दा आयोगको परामर्शमा नै यो हुने हो । हामीले परामर्श दिँदा मंसिरको २२ गते अगावै चुनाव सम्पन्न गर्ने गरी चुनावको मिति तय गरौँ भनेर दिन्छौँ । सरल बाटोबाट हिँडौ, किन अप्ठ्यारो बाटोबाट हिँड्ने भन्ने आयोगको धारणा हुन्छ । छिटपुट रुपमा अलिकति अनौपचारिक कुराकानी भए पनि औपचारिक रुपमा आयोगले पनि यो विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन । अन्यत्रबाट त्यस्तो प्रस्ताव पनि आएको छैन । 

हामीले चुनाव दुई चरणमा हुन्छ भनेर अझै पनि भनेका छैनौँ । हामी सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूतिका साथ एकै चरणमा चुनाव गर्दा राम्रो हुन्छ, सजिलो हुन्छ, सस्तो हुन्छ, उपयुक्त हुन्छ तथा धेरै लामो समय अलमलिनु पर्दैन भन्ने कुरा राख्छौँ । तर, यसमा तलमाथि हुँदैन भन्ने ढुङ्गाको अक्षर जस्तो अकाट्य भाषा होइन । 

पहिलो कुरा भनेको चुनाव मंसिरको १० गते अगाडि नै सकौँ । चरण तथा मितिको विषयमा र अन्य कुराहरुमा बसेर छलफल गर्न सकिन्छ । आयोगले पनि छलफल गरेर उपयुक्त समयमा उपयुक्त मितिको प्रस्ताव गर्ने हो । आयोग पृथक अनि राजनीतिक दलहरु र सरकार पृथक अनि आम मतदाता पृथक भन्ने होइन । हामी सबै एउटै हौँ । एकै हौँ । हाम्रो दृष्टिकोण, धारणा, लक्ष्य, उद्देश्य चुनाव सम्बन्धी एउटै भएको हुनाले हामी सबैको विचारहरुलाई सङ्कलन गरेर तदनुसार उपयुक्त सुझाव दिन्छौँ । 

विकल्प विद्युतीय मतदान

अहिले निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव तयार गर्ने क्रममा छ । यो निर्णय भइसकेको छैन । काठमाण्डौ उपत्यकाका जिल्लाहरु र महानगरपालिका भएका जिल्लाहरुमा मात्र भए पनि विद्युतीय मतदानको निम्ति प्रयत्न गरौँ । विद्युतीय मतदान गर्नको निमित्त आवश्यक मेसिन, औजार, उपकरण लगायतको कुरो नेपाल सरकारबाट नै उपलब्ध हुनु पर्दछ । त्यसको निमित्त हामीलाई चाहिने सामग्रीहरुको मापदण्ड, सङ्ख्या र लागत सहित अनुमानित प्रस्ताव सहित निर्णय गरेर सरकारलाई पठाउने गरी आन्तरिक छलफल गरेका हौँ । यसको निर्णय हुन बाँकी छ । 

आयोगको इच्छा के छ भने जति सकिन्छ विद्युतीय मतदान प्रारम्भ गर्ने सन्देश दिन जरुरी छ । त्यसको निमित्त यस वर्ष पनि हामीले देख्यौँ मतगणनामा एकदम लामो अवधि लागेको छ । विशेषगरी समानुपातिकतर्फको मतगणनाको निम्ति अलि बढी नै समय लाग्ने स्थिति हुन्छ । 

समानुपातिकतर्फ मतपत्र पनि ठूलो हुन्छ । अलिकति छिटो नतिजा पनि दिन सकिने र मूल रुपमा के हुँदो रहेछ भने चुनाव भनेको मतदान मात्र गर्नु नभएर परिणाम सार्वजनिक नहुन्जेल मानिसको मानसिकता नै चुनावमय मानसिकता हुन्छ । त्यो अवस्थालाई चिर्न अनि स्वाभाविक प्रक्रियामा उनीहरुलाई आबद्ध गरेर लैजान सकिने रहेछ । यसकारण यो देशको निम्ति हितकर विषय पनि हो । 

बढी मतदाता भएका ठाउँहरुमा विद्युतीय मतदानमा जानुपर्छ भन्नेमा हामी हिजो पनि सकारात्मक थियौँ । अहिले पनि हामी यही नै भनिरहेका छौँ । तर, हामीलाई कुन किसिमको सहयोग प्राप्त हुन्छ त्यसमै निर्भर गर्छ । 

यस वर्ष चुनाव हुन्छ भनेर नीति र कार्यक्रमले पनि बोलेको छ । बजेटले पनि बोलिसक्यो । आवश्यक बजेट बन्दोबस्त गरिएको छ पनि भनिएको छ । मिति दुई दिन ढिलो होला वा चार दिन वर होला त्यो ठूलो कुरा भएन । अहिलेदेखि नै निर्वाचन आयोगले काम गर्न पाउने हो भने दरबन्दीका लागि पनि पर्याप्त समय पाइन्छ ।

विद्युतीय मेसिन प्रयोग गर्ने भएका खण्डमा त्यसको निमित्त पनि मतदाता शिक्षको निमित्त पर्याप्त समय पाइन्छ । तर, हामी कहाँ के प्रचलन छ भने १ सय २० दिनभन्दा अगाडि चुनावको मिति तोकियो भने पनि स्रोत, साधनको सुनिश्चितता नरहने र केही काम पनि प्रारम्भ गर्न नसकिने स्थिति छ । 

यसको अन्त्य भइदियो भने तुलनात्मक रुपले गुणस्तरीय सामान कम मूल्यमा बढी प्रतिस्पर्धा गराएर बढी काम हुन्छ । 

सुधारका काम 

यस अवधिमा हामीले केही सुधारका कामहरु गर्नुपर्ने छ । जस्तो, यो चुनावबाट हामीले दुई, तीन वटा बडा नमिठो अनुभव गर्यौँ । एउटा मतदाता नामावलीमा चाहे अनुसारको शुद्धता भेटिएन । हट्नु पर्ने नाम नहटेको, मृत्यु भएकाहरुको नाम पनि नहटेको, मतदाता परिचय पत्र भएको तर नाम नभएको, परिचय पत्रमा भएको नाम र नम्बरमा केही नमिलेको तथा एउटै मान्छेको दुई/तीन ठाउँमा नाम पनि भएको हामीले देखेका छौँ । 

यो भनेको थोरै होला तर, गम्भीर कुरा हो । यो ठूलो मुद्दा होइन तर, गम्भीर भने हो । चुनौतीपूर्ण हो । एक जनाको पनि यस्तो हुुनुहुँदैन भन्ने मानसिकता राख्नुपर्छ । यसलाई व्यापक रुपमा सच्याउनु पर्ने जरुरी छ । हामीकहाँ एउटा मानसिकता के भयो भने चुनावको मिति तोकेपछि बल्ल नाम दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता विकास भयो । कानुनले चुनावको मिति तोकेपछि नाम दर्ता गर्न पाइँदैन भनेर भन्छ । त्यसकारण यो अगाडिको अवधिमा मतदाता नामावलीमा अद्यावधिक गर्ने र बाँकी रहेका नामावली दर्ता गर्ने अवसर दिने र यसलाई शुद्धता कायम गर्ने काम गर्न सकिन्छ । 

तपाईँहरुको सञ्चार माध्यमबाट थाहा भयो मतदान गर्नका निमित्त सातु, सामल बोकेर नागरिक हिँड्नुपर्यो । यो अत्यन्त चित्तदुख्दो विषय हो । आयोगले त्यो धारणा राखेको होइन भने कतिपय ठाउँमा मतदानस्थलहरु अत्यन्त अपायक पर्ने किसिमका, अपर्याप्त सेवा सुविधा भएको पनि देखियो । 

मतदाता नामावलीसँगसँगै मतदान गर्ने ठाउँ सहज हुनुपर्यो, तुलनात्मक रुपमा सुगम तथा पहुँचयोग्य हुनुपर्यो र नागरिकलाई यो पीडाबाट मुक्त गर्नुपर्यो । यसको निमित्त पनि स्रोत भएकाखण्डमा आयोगले अहिले नै काम गर्न सक्छ । यो गर्न हामीले थाली पनि सकेका छौँ । त्यसकारण यस्ता पेचिला विषयहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने छ । 

अहिले हामीले चुनावको काम जस्तै पालिकाको जिल्ला समन्वय समितिको चुनाव बाँकी भइरहेको हुँदा मतदाता नामावली सङ्कलनका लागि मिति छिटो घोषण गर्न गाह्रो भइरहेको छ । तर पनि यही महिना भित्र अर्थात २५ गतेदेखि सुरु गर्ने भन्ने सोचाइमा रहेका छौँ । यसमा एक/दुई दिन तलमाथि होला तर व्यापक रुपमा पत्रकार सम्मेलन नै गरेर आह्वान गरेर मतदाता नामावली सङ्कलन मात्र होइन त्रुटि सच्याउने काम तुरुन्तै प्रारम्भ गर्छौँ । 

यसले पनि एउटा वातावरण तयार गर्छ भने साथै मतदान स्थलको पूनरावलोकन गर्ने काम, निर्धारण गर्ने काम र गाभ्नु पर्ने ठाउँ छ भने गाभ्ने, अटेको छैन भने छुट्ट्याउनु पर्ने लगायतका काम पनि हामी छिटै प्रारम्भ गर्नेछौँ । 

स्रोत साधन आवश्यक नपर्ने काम तत्काल

यी सबै काम निर्वाचन आयोगको नेतृत्व तथा सबैको सहयोग र सहभागिताबाट हुने विषयहरु हुन् । जहाँ स्रोत साधनको आवश्यक पर्छ त्यस्ता काम केही समय पछि हुन्छ । मतदाता नामावली सङ्कलनको निमित्त कुनै स्रोत आवश्यक नपर्ने हुँदा यो काम जारी रहन्छ । तर मतदानस्थल पूनरावलोकन गर्नका लागि सम्बन्धित ठाउँमा जानुपर्यो, हेर्नुपर्यो केही स्रोत चाहियो भने अर्थ मन्त्रालय, नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरिन्छ । 

तलबाट गरिने धेरै कामहरु अरु निकायको सहयोगमा गरिने काम छन् जस्तो मतदाता नामावली तथा स्थलका बारे स्थानीय सरकारले ठूलो सहयोग गर्न सक्छ । यसका लागि उसलाई कुनै स्रोतको आवश्यक पनि पर्दैन । 

राजनीतिक दलहरुले पनि हिजो कहाँ के अप्ठ्यारो आएको थियो भनेर त्यो अप्ठ्यारो औँल्याइदिन सक्नुहुन्छ । यसका लागि स्रोत भन्दा पनि इच्छा शक्ति धेरै चाहिने विषय हो । आयोग काठमाण्डौमा छ ।

आयोगका अफिसहरु जिल्लास्तरमा छन् । समस्या गाउँगाउँमा टोल टोलमा छ । मतदाता नामावलीमा दर्ता नभएकालाई नाम दर्ता गर्न पठाइ दिनको निमित्त पनि सहयोग चाहियो । त्यसकारण यो आम सरोकारको विषय भएको हुनाले पनि सहयोग गर्नुपर्यो । यस्ता काम गर्ने त आयोगले नै हो । यसका लागि धेरै स्रोतको जरुरी छैन । हाम्रो प्रतिबद्धता, इच्छा शक्ति र सबैको सहयोग चाहिन्छ । यसो भएमा हामी धेरै काम गर्न सक्छौँ । 

हामीले स्थापित भइसकेको कुरामा धेरै छलफल नगरेको हो । अरु कुरामा छलफल गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा आयोग जानकार छ । हामी हरेक कुरामा भलफल गर्छौँ । साह्रै धेरै छलफल गरेको र सबैले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको आचारसंहिता पनि त कार्यान्वयन भएन नि त ? यो आयोगले नगरेको होइन नि त ? त्यसकारण छलफलले मात्रै पनि निकास निक्लिहाल्छ भन्ने होइन । तर पनि आयोगले छलफल गर्ने कुरामा छलफल गर्छ नै । 

दलहरुसँगको निरन्तर र जीवन्त सम्बन्ध, सम्पर्कलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ । अर्को भनेको मतपत्र लगायतका जुन विषयहरु छन् यसमा २०७४ सालमा सबै दलहरुसँग बसेर विज्ञहरुको समूहले तय गरेको डिजाइन हो । 

आयोगले यसका लागि प्राविधिक समूह बनाउँछ । समूहको सुझावका आधारमा आयोगले निर्धारण गर्दै जान्छ । यस पटकको मतपत्रको रङको विषयलाई लिएर हामीले पनि केही सिकेका छौँ । 
यी विषयलाई पनि हामी समयबद्ध ढङ्गले छलफलमा ल्याउँछौँ, राख्छौँ र आम सहमतिका साथ अगाडि जान्छौँ । हामीलाई पनि रङको कुराले अलि झस्काएको छ । हाम्रो स्पष्ट र इमानदार प्रयत्न तथा स्वच्छ नियतमाथि पनि शङ्का गरिनुबाट हामी अलिकति सशङ्कित भएका छौँ । यो अवस्था सिर्जना नहुने गरी हामी काम गछौँ । 

मत बदर नहुने अवस्था 

पहिलो कुरा अहिले भएको मतपत्र एउटै कागजमा छ वटा मतपत्र हो । त्यसकारण एउटा मतपत्र बदर भयो भने पनि छ वटा मतपत्र बदर भएको हो कि भन्ने ढङ्गले मतपत्र बदरको व्याख्या भएको छ । 

साँच्चै कुनै मतपत्र सम्पूर्ण रुपले बदर भएकोलाई मात्र बदर मान्ने हो भने यो सङ्ख्या एक प्रतिशत पनि छैन । एउटा कागजमा छ वटा मतपत्र छन् । छ वटा नै मतपत्र बिग्रिएको त पूर्ण बदर भएको हो । पूर्ण बदर भएकोको सङ्ख्या एक प्रतिशत पनि छैन । तर, मतपत्र बदर हुनु नै हुँदैन भन्ने तर्क त छँदैछ । 

आंशिक रुपले बदर अर्थात एउटा मेयर अथवा प्रमुखको सदर भयो उपप्रमुखको बदर भयो त्यस्तो सङ्ख्या धेरै छ । त्यसकारण अलिकति छुट्ट्याएर अलिकति विश्लेषण गरेर हेर्नुपर्ने अवस्था छ । 
यसमा मूलतः दुई वटा कारण छन् । एउटा कारण हामीले उम्मेदवार हुनु अगाडि नै मतपत्र छाप्नु पर्यो । त्यसकारण जुन मतपत्रमा जुन चिह्न राखिए ती चिह्नका उम्मेदवार नै भएनन् । पहिलो यस कारणले बिग्रियो । यसमा मतदाताको शिक्षाको विषय मात्र पनि छैन । 

हामीले धेरै ठाउँको अवस्था के पनि देख्यौँ भने अत्यन्तै शुद्धताका साथ छ वटा मतपत्रमा छवटै चिह्नमा छाप लगाउने कुनै मतदाताले पनि बदर गरेको छैन । त्यो स्थिति पनि देखियो । दोस्रो कारण चाहिँ मलाई के लाग्यो भने जो आम मतदाताहरु छन् जो त्यति धेरै राजनीतिक दलहरुसँग पनि सरोकार राख्दैनन्, अलिकति निष्पक्ष भएर निर्वाचनमा सहभागिता जनाउँछन् त्यस्ता मतदातामा ठूलो समस्या देखिएन । 

पालिका चुनावमा हामीले एउटा गजबको भाष्य निर्माण गर्न खोज्यौँ त्यो के भने उम्मेदवारी दलीय हुने अनि मतदान चाहिँ गैरदलीय गरिदिनुपर्ने । यो भाष्य हामीले निर्माण गर्न खोज्दा पनि मतपत्रमा अलिकति बदर प्रतिशत बढेको हो कि । 

उम्मेदवारी चाहिँ दलीय नै खोज्ने अनि मतदान गर्दा चाहिँ दलीय गरिरहनु पर्दैन है भनेर आह्वान गरिदिएपछि भ्रम सृजना भयो नि त । यसले पालिकाको चुनावको अहिलेको प्रणाली छ, तौर तरिका छ यसमा पूनरावलोकन गर्नुपर्ने हो कि । संशोधन गर्नुपर्ने हो कि भन्ने देखिएको छ । 

कानुन तर्जुमाको अवस्था

निर्वाचन आयोगले कानुन संशोधन गरेर पालिका चुनावमा केही न केही सुधार गरौँ न त भनेर तीन वर्षदेखि भन्दै आएको जसको हामी कानुन तर्जुमाको प्रक्रियामा नै छौँ । अहिले मतदान गरिसकेपछि जुन मतगणना हुन्छ मतगणनामा मतपत्र सदर वा बदर गर्ने अधिकार निर्वाचन अधिकृतलाई मात्रै हुन्छ । यसो गर्दा वडाको मतदान पनि हामीले केन्द्रमा नै ल्याएर गन्नुपर्ने हुन्छ।

यो अधिकार मतगणना अधिकारीले पनि गर्न सक्छ भनेर मात्र भनिदिऔँ भनेर त्यतिखेर हामीले प्रष्ट भनेका थियौँ । यसो गर्दा गाउँपालिका र नगरपालिकाको चुनावमा दुई वटा मतपत्र बनाउन सक्थ्यौँ । एउटा मेयर र उपमेयरको र अर्को वडाको । 

यो हामी अहिले पनि सक्छौँ । भोलि चुनाव हुँदा भोलि पनि सकिन्छ । त्यसो गरिसकेपछि मेयर र उपमेयरको दुई वटा बाकस राखिदिने वडामा । मेयर र उपमेयरको केन्द्रमा लिएर आउने । त्यसको गणना निर्वाचन अधिकृतले गर्ने । वडाको भने वडामा नै गणना गर्ने । यसो गर्दा समस्याको पनि विकेन्द्रीकरण हुन्थ्यो । र वडाबाट नतिजा दिन सकिएको भए दुई दिन भित्रमा धेरै जसो ठाउँमा हामी नतिजा दिन पनि सक्थ्यौँ । केन्द्रको मतगणना एकै ठाउँमा हुन्थ्यो ।  त्यसले सजिलो पनि हुन्थ्यो । 

यसो गर्नका लागि ऐनमा संशोधन गर्नुपथ्र्यो । त्यो गर्न सकिएन । हामीले प्रस्तावित गरेकै हौँ । पटक पटक ऐन संशोधन गर्न भनिएकै हो । यसमा अहिले सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । अब आउँदा चुनावको निमित्त हामी बाटो बनाइदिएर जान्छौँ । यो अहिलेको जस्तो अवस्था सृजना हुँदैन । 

विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकार

आउँदो चुनाव मंसिरभित्र भनेर हामीले बोली नै सकेका छौँ । अब मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने काम भनेको बढीमा डेढ/दुई महिना मात्रै छ । यो  डेढ/दुई महिनामा नयाँ कानुन ल्याएर, ऐन बनाएर विदेशमा बस्ने नेपालीको मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न सम्भव छैन । 

सम्मानित सर्वोच्च अदालतको परमादेशयुक्त आदेश के हो भने कानुन बनाएर आवश्यक व्यवस्था गर्नु भन्ने नै हो । अहिलेसम्म कानुन नै छैन । आयोगले कानुन बनाउनका लागि प्रयत्न पनि गरेकै हो। 

कानुन बनाउने प्रक्रिया हामीले थालिसकेका छौँ । नेपाल सरकारले कहिले संसदमा गएर पारित भएर आउँछ तब उहाँहरुको नामावली तथा नेपाल बाहिर मतदानस्थल राख्ने भन्ने कानुन नै छैन । त्यसकारण यो गर्नुपर्ने कुरा हो । आवश्यक कुरा हो । आयोगले अध्ययन पनि गरेको छ । कानुनमा के-के राख्नुपर्छ भनेर मस्यौदा पनि बनाइ सकेको छ । तर यो ऐन तर्जुमा भएर, तदनुसार नामावली अनि मतदानस्थल राख्ने ग्यारेण्टी भएपछि मात्रै लागू गर्न सकिन्छ । 

अर्को भनेको हामीले चुनाव गर्ने तौर तरिका पो फेर्ने हो कि । अहिले आफ्नो नाम भएको ठाउँमा आफैँ गएर मात्र भोट हाल्न सकिन्छ । तर, उदाहरणको लागि यसलाई अनलाइन भोटिङमा लैजान सकियो भने त्यो सम्भव हुन्छ कि । यद्यपि यो त्यति सजिलो विषय होइन । कसैलाई सुविधा हुन्छ भन्ने नाममा त्यति सस्तो कुरा पनि गर्नु हुँदैन । 

विदेशमा बस्ने नेपालीले विदेशमै बसेर अर्थात आफू जहाँ बसेको छ त्यहीँबाट मतदान गर्ने कुराका लागि भोटिङको तरिका परिवर्तन गर्नुपर्छ । अर्थात अनलाइन भोटिङ गर्न सकिन्छ । भारतमा बस्ने नेपालीलाई मतदान गर्ने अधिकार दिने हो भने मतदान पेटिका र केन्द्र चाहिँ कहाँ राख्ने । दूतावासमा भन्ने उत्तर पनि आउला । तर, भोट हाल्न जोगबनीको मान्छे दिल्ली जानुपर्ने ? 

त्यस्तै, अमेरिकामा वासिङ्टन डीसीमा राख्ने भनौँला अनि कोलोराडोको मान्छेले भोट कसरी हाल्ने । हवाईको मान्छे वासिङ्टन डीसीमा गएर भोट हालेर आउँदा कति पैसा खर्च होला उसको । त्यसकारण यो अधिकार स्थापित गर्ने विषय मात्रै होइन यसलाई व्यावहारिक रुपले कार्यान्वयन गर्ने विषय पनि सँगसँगै लैजानुपर्छ । आयोग विदेशमा बस्ने नेपाली मतदाताहरुलाई मताधिकार दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ । त्यो कुरो अगाडि बढाउँछ । 

नो भोटको विषय पनि आदेशमा आएको विषय हो । नो भोटको विषयमा अहिले हाम्रो कानुनले के भन्छ भने राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न दिइनेछ भन्ने ऐनमा व्यवस्था छ । अब राजनीतिक दल र उम्मेदवार त होइन त नो भोट भनेको । त्यसैले आयोगले कसरी राख्न सक्छ ? त्यसको लागि कानुन नै फेर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको कानुनअनुसार मिल्दैन ।

हाम्रो चाहना नो भोट नहोस् भन्ने होइन । तर अहिले नो भोट त्यहाँ राख्ने बित्तिकै राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई मात्र चिह्न दिन सक्ने हुँदा अर्को चिह्न राखिएकोले बदर गरी पाउँ भनेर कोही अदालत गयो भने मतपत्र बदर हुन्छ अनि कसरी चुनाव गराउने ।  

सुधार जरुरी छ । लोकतन्त्रमा यस्ता कुरालाई एकदमै सहज रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ । यसलाई कानुनभित्र आबद्ध गरेर लैजानुपर्छ । यो बुँदा पनि ऐन कानुनको संशोधन प्रक्रियाभित्र आबद्ध गर्न सकिन्छ । 

२०७२ सालमा हामीले संविधान जारी गर्यौँ । र संविधानमा नै निश्चित अवधि तोकेर सङ्घीयताको कार्यान्वयनको निम्ति चुनाव गरिसक्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था गर्यौँ । पालिकाको पुनःसंरचना गर्न पनि हामीलाई डेढ वर्ष लाग्यो । यसले गर्दा एक वर्ष स्थानीय चुनाव गरेर अर्को वर्ष संसद्को चुनावमा जान सकिएन । 

अरु देशको अनुभवको आधारमा भन्ने हो भने एक वर्ष पालिकाको चुनाव, दोस्रो वर्ष प्रदेश सरकारको चुनाव र तेस्रो वर्ष सङ्घीय संसद्को चुनाव गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्नु चाहिँ बढी राम्रो हुन्छ।

यसले के सिकाउँछ भने त्यत्रो धेरै खर्चको कुरा पनि होइन लोकतन्त्रमा यत्तिको कुरालाई सामान्य नै मान्नुपर्छ । यसले नागरिकहरुलाई चुनावप्रति अभ्यस्त पनि बनाउँछ । गरेपछि जानिन्छ भने जस्तो गरिरहेपछि मतदाताको शिक्षामा धेरै खर्च गर्नु पनि पर्दैन । यसले सहजीकरण गर्छ । त्यसकारण यो प्रक्रियामा हामी जानुपर्छ । 

जहाँसम्म प्रदेश सरकार र प्रतिनिधि सभाको चुनावको प्रसङ्ग छ यसमा चार वटा मतपत्र हुन्छन् । प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र जति जना उम्मेदवार हुन्छन् त्यति नै चिह्न हुन्छन् । त्यसकारण बदर प्रतिशत एकदमै घट्छ । साथै समानुपातिकतर्फको मतपत्रमा भने सबै दलका चिह्न हुन्छन् । जति वटा दलले भाग लिन्छन् सबैका हुन्छन् । तर, एक ठाउँमा मात्र भोट हाल्नुपर्छ । मनमा म यो चिह्नमा मात्र हाल्छु भनेर गयो भने त्यो पनि एकदमै कम बदर हुन्छ । 

स्वाभाविक रुपले उम्मेदवारीपछि मतपत्र छाप्ने गरी प्राविधिक बन्दोबस्त गर्न सक्ने हो भने बदर मत प्रतिशत स्वाभाविक रुपले घटेर जान्छ । र आउँदो चुनावमा हामी शिक्षालाई पनि फरक ढङ्गले लाग्छौँ । मत बदर हुनु भनेको साह्रै पेचिलो विषय हो । दुर्भाग्यपूर्ण विषय हो । त्यत्रो मेहनत गरेर एउटा मतदाता उम्मेदवार छान्नको निम्ति आउँछ तर, उसको मत बदर हुनु भनेको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । यसलाई अलिकति सचेत बन्यो भने यसो गर्न सकिन्छ भन्ने पनि लाग्छ । 

(प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियासँग कुराकानीमा आधारित)

अन्तिम अपडेट: असार १४, २०७९

दिनेश कुमार थपलिया

दिनेश कुमार थपलिया प्रमुख निर्वाचन आयुक्त हुनुहुन्छ । 

तपाईको प्रतिक्रिया