काठमाण्डौ  - नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका ११ वटा जिल्लाहरुमा सञ्चालित विद्युत् प्रसारण र वितरणतर्फका आयोजनाहरुको निर्माणमा सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेको छ।

प्राधिकरणले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री हरिशरण आचार्य र प्रमुख सचिव रविलाल पन्थसँग शनिवार पोखरामा छलफल गरी त्यस प्रदेशमा सञ्चालित विद्युतका आयोजनाको जानकारी गराएको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गण्डकी प्रदेशमा निर्माणाधीन प्रसारण र वितरणतर्फका आयोजना, आयोजना निर्माणमा देखिएका समस्या, विभिन्न ठाउँहरुमा भइरहेको अवरोध, प्रदेशको पूर्ण विद्युतीकरणको प्रगतिलगायतका विषयमा जानकारी गराउनु भएको थियो ।

मुख्यमन्त्री नेपालीले जलविद्युत् उत्पादनको ठूलो सम्भावना बोकेको गण्डकी प्रदेशमा विद्युत् प्रसारण  र वितरण सञ्चाल विस्तार गर्न निर्माणाधीन र प्रस्तावित आयोजनाको कामलाई द्रुत गतिमा आगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभयो ।

‘यस प्रदेशका केही जिल्लामा अझै पनि पूर्ण विद्युतीकरण भएको छैन, विद्युत् आपूर्तिमा भोल्टेजको समस्या छ, यसलाई सुधार गरी पर्याप्त तथा भरपर्दो विद्युत् आपूर्तिका लागि काम अगाडि बढाउनुहोस् यसमा आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्न सधैँ तयार छौँ ।’

ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री आचार्यले विद्युतका आयोजनाहरुले स्थानीय रुपमा बेहोरिरहेका समस्याहरु समाधान गर्न फिल्डमै खटिएर निरन्तर पहल गरिएको बताउनुभयो ।
गण्डकी प्रदेशमा पर्ने विभिन्न जिल्लाहरुमा निर्माणाधीन कालीगण्डकी करिडोर २२० केभी, भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी, मर्स्याङ्दी करिडोर २२० केभी, नयाँ मोदी–लेखनाथ १३२ केभी प्रसारण लाइन लगायतका आयोजनामा स्थानीय बासिन्दाको अवरोध छ ।  

पोखराको बिरौटामा सबस्टेशन निर्माणमा स्थानीयको अवरोध

पोखराको विद्युत् आपूर्तिलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन पोखरा महानगरपालिका–१७ बिरौटामा प्रस्तावित सबस्टेशनको काम अगाडि बढाउन स्थानीयले ३/४ वर्षदेखि अवरोध गरिरहेका छन्।

१३२/११ केभी सबस्टेशनको निर्माण तत्काल अगाडि बढाउन सकिएन भने अहिलेको क्षमताले नधानेर पोखरामा बाध्यात्मक लोडसेडिङ गर्नु पर्ने अवस्था आउने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताउनुभयो । 

घिसिङले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेल, ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री आचार्य र पोखरा महानगरपालिका मेयर धनराज आचार्यलाई सबस्टेशन स्थानीयको अवरोध हटाउन आवश्यक पहल गरिदिन आग्रह गर्नुभयो ।

‘सबस्टेशन निर्माणका लागि जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग सहयोग गर्न तयार छ, तर स्थानीयको अवरोधका कारण प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्न सकिरहेका छौँ, यसले गर्दा सहायत सम्झौतासमेत हुन सकेको छैन, सबस्टेशन निर्माणबाट स्थानीयले भनेजस्तो कुनै नकारात्मक असर पर्दैन’, उहाँले भन्नुभयो ।

महानगरपालिका मेयर  आचार्यले सबस्टेशन निर्माण र विद्युत् वितरण प्रणालीलाई भूमिगत गर्न पोखरामा सञ्चालित आयोजनाको कार्यान्वयनमा सक्दो सहयोग र आवश्यक सहजीकरण गर्ने बताउनुभयो ।

प्राधिकरणले कालीगण्डकी–लेखनाथ १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट प्रवाह भएको विद्युतलाई बिरौटामा सबस्टेशन बनाएर पोखराको सहरी क्षेत्रमा आपूर्ति गर्ने छ । प्रसारण लाइनबाट सबस्टेशनसम्म करिब ६ सय मिटर लाइनलाई भूमिगत गरिने छ । सबस्टेशन निर्माणका लागि बिरौटामा रहेकाे फेवा विद्युत् गृहकाे जमिन प्रयोग गरिने छ ।