काठमाण्डाै – पालिकामा आउँदो आर्थिक वर्ष २०७९८० का लागि बजेट बनाउन आवश्यक प्रक्रिया चलिरहेको छ । नीति तथा कार्यक्रमका लागि छलफल गरी सुझाव सङ्कलन, माग र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर जनप्रतिनिधि र कर्मचारी सम्बन्धित पालिकाको टोल–बस्तीमा पुगेका छन् । 

गएको वैशाख ३० गते भएको पालिका चुनावबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हाले लगत्तै बजेटको प्रक्रिया सुरु भएको हो । सात सय ५३ मध्ये बाजुराको बुढीगङ्गामा मात्रै जनप्रतिनिधि चुनिन बाँकी छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधि यति बेला वडा तहमा छलफल र आवश्यक योजनाको प्राथमिकीकरण गर्न जुटेका छन् । 

चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले आउँदाे आर्थिक वर्षको बजेट पूर्व सुझावका लागि केन्द्र सरकारका विभिन्न निकाय, विज्ञ तथा स्थानीय सरोकारवाला पक्षसँग छलफल नै गरेको छ । मेयर रेनु दाहालले तीन तहका सरकार, विज्ञ, स्थानीय सरोकारवालाको सहभागितामा कार्यक्रम गरिएको र प्राप्त सुझावलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो । भरतपुर महानगरका लेखा प्रमुख जगन्नाथ अर्यालका अनुसार छलफल र सुझावबाट बजेट तर्जुमा गर्न सहज भएको र सबै पालिकाले यसैगरी बजेट निर्माण गर्न सकेमा उपलब्धिपूर्ण हुने बताउनुभयो ।

यस्तै कैलालीको जानकी गाउँपालिकाले अहिले बस्तीस्तरबाट योजना छनोट गरी विभिन्न समितिमा छलफल गरिरहेको छ । असार ७ र ८ गते गाउँ सभा गर्ने तयारी गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष गणेश चौधरीले जानकारी दिनुभयो । जोशीपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष चित्रबहादुर चौधरीका अनुसार असार १० गतेभित्रै सभा सुरु गर्ने गरी बस्तीस्तरमा योजना छनोट, विभिन्न क्षेत्रसँग छलफलका काम भइरहेका छन् । 

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको प्रावधानअनुसार हरेक वर्ष असार १० गतेभित्र पालिकाले आउँदो आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । अघिल्लो वर्ष केही पालिकाले निर्धारित समयमा बजेट सार्वजनिक गर्न नसक्दा वित्तीय अनुशासनमा प्रश्न उठिरहेको छ । 

संविधानअनुसार सङ्घ सरकारले जेठ १५ र प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्छ । त्यस्तै पालिकाले असार १० गतेभित्र आ–आफ्नो सभामा पेस गर्नुपर्छ । त्यसपछि छलफल र आवश्यक परिमार्जन गरेर असारभित्र पारित भइसक्नुपर्ने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले बताउनुभयो । 

असारभित्र आर्थिक तथा विनियोजन ऐन पारित हुन सकेन भने पालिकाले राजस्व उठाउन र खर्च गर्न पाउने छैनन् । पालिकामा सङ्घबाट जाने चार प्रकारका अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट जाने रकम बजेटको मुख्य स्रोत हो । साथै पालिकाको आन्तरिक स्रोत पनि बजेटमा समावेश हुन्छ । सङ्घ सरकारले जेठ १५ गते १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । प्रदेश र पालिकामा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ छुट्टाएको छ । 

यस पटक नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले हतारमा बजेट बनाउनुपरेको हुँदा प्राथमिकता र उपलब्ध स्रोतको तालमेल मिलाउन समस्या हुनसक्ने स्थानीय शासनका विज्ञ खिमलाल देवकोटाले बताउनुभयो । गएको जेठ ५ गते यसअघि चुनिएका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएको थियो ।