योगदानकर्ताको जीवनमा आइपर्ने सबै खालको आर्थिक असहजताहरूमा एउटा यस्तो प्रणाली विकास होस्, जसले सहजता सृजना गरोस् भन्नका लागि स्थापित गरिएको हो सामाजिक सुरक्षा कोष । 
विश्वका सबैजसो देशमा जहाँ सामाजिक सुरक्षा प्रणालीले काम गरेको छ त्यहाँ योगदानकर्ताको जीवनमा आइपर्ने जोखिमहरू न्यूनीकरणका लागि सामाजिक सुरक्षा प्रणालीले काम गरिरहेको हुन्छ । त्यही विश्वका प्रणालीबाट सिकेर अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) को समेत सहयोगमा आईएलओ कन्भेन्सन १०२ ले भनेका सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न नौ वटा पक्षमध्ये आठ वटा पक्षलाई समेटेर नेपालमा सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गरिएको हो । 

नेपालमा प्रचलनमा रहेको यो सामाजिक सुरक्षा प्रणालीले हाम्रो भाषामा भन्दा एउटा योगदानकर्ताको परिवारमा जस्तोसुकै अवस्थामा मासिक आम्दानीको निरन्तरताको सुनिश्चितता गर्छ । त्यसका लागि नै हो सामाजिक सुरक्षा प्रणाली । 

आईएलओ सामाजिक सुरक्षा कोष लागू गर्नका निमित्त पछाडि (ब्याकअप) मा रहेर सहयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो । सन् १९५२ मा आएको आईएलओ कन्भेन्सन १०२ ले सामाजिक सुरक्षाका न्यूनतम नौ वटा मापदण्ड सिफारिस गरेको छ । त्यसमा मेडिकल बेनेफिट, सिकनेस बेनेफिट, डिजेबिलिटी बेनेफिटलगायतका विभिन्न विषय छन् । त्यसमध्येको एउटा भनेको अनइम्प्लोइमेन्ट बेनेफिट अर्थात् बेरोजगारी सुविधा योजना पनि हो । 

नेपालको सन्दर्भमा नेपालको सामाजिक सुरक्षा कोषले बेरोजगारी सुविधा योजना सुरु गरेको छैन । तर नेपाल सरकारले कुनै न कुनै रूपमा बेरोजगार सुविधा योजनालाई पनि समेटेको देखिन्छ । त्यो भनेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत पनि सामाजिक सुरक्षाको एउटा अङ्गको रूपमा समेटिएको छ । 

संवैधानिक र कानुनी रूपमा अनिवार्य गरिएको विषय हो सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता । श्रम ऐन २०७४ तथा संविधानको धारा ३४ मा श्रमको हक भनेर उल्लेख गरिएको छ त्यही धारा ३४ को उपधारा २ ले सबै श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भनेको छ । संविधानको त्यही धारालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि श्रम ऐन २०७४ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ सँगसँगै जस्तो आयो । 

संविधानमै मौलिक हकको रूपमा श्रमिकको व्यवस्था गरिएको विषय र श्रम ऐन तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनले पनि औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनुपर्ने अनिवार्य कानुनी व्यवस्था गरेको छ । त्यही व्यवस्था बमोजिम योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनले एउटा मात्र श्रमिक कार्यरत प्रतिष्ठान छ भने पनि पहिले प्रतिष्ठान पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनलाइन प्रणालीमार्फत आबद्ध हुन अनिवार्य छ । 

प्रतिष्ठान सामाजिक सुरक्षा कोषको अनलाइन प्रणालीमार्फत आबद्ध हुन अनिवार्य छ । सामाजिक सुरक्षा कोषको वेबसाइट www.ssf.gov.np मा गएर उसले लग इन गर्छ र संस्था दर्ता गर्छ । संस्था दर्ता गरिसकेपछि इमेलबाटै उसलाई युजर नेम, पासवर्ड र प्रमाणपत्र उपलब्ध हुन्छ । स्वीकृत भएपछि त्यो युजर नेम र पासवर्ड लिएर फेरि संस्थाको इम्प्लोइर पोर्टल भित्र छिरेर आफूकहाँ काम गर्ने श्रमिकको अनलाइनबाट नै दर्ता गर्न मिल्छ । सबैको युजर नेम र पासवर्ड योगदानकर्तालाई नै उपलब्ध गराइन्छ । त्यसपछि रकम सङ्कलन गर्न पनि सबै अनलाइनबाट नै छ । यस हिसाबले सबै रोजगारदाताले अनलाइनबाट नै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आफू दर्ता हुने, श्रमिक दर्ता गर्ने र श्रमिकको पैसा जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । 

रोजगारदाता र श्रमिकलाई अतिरिक्त भार छैन 

सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध योगदानकर्ताको आधारभूत पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत रोजगारदाताले योगदानकर्ताको पारिश्रमिकबाट कट्टा गर्ने र २० प्रतिशत रकम रोजगारदाताले थपिदिने व्यवस्था कानुनले गरेको छ । त्यस अनुरूप २०७६ साल असार ३१ गतेको राजपत्रमा पनि सूचना प्रकाशित भएको छ । 

यसमा ११ र २० प्रतिशतको समायोजन पनि बुझ्न जरुरी छ । श्रम ऐनको दफा ५२ ले १० प्रतिशत सञ्चय कोष श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट जम्मा गर्ने भनेको छ । श्रम ऐनको दफा ५२ ले १० प्रतिशत रोजगारदाताले थपिदिने भनेको छ । श्रमिकबाट कट्टा गर्ने १० प्रतिशत सञ्चय कोष बापतको रकम नै सामाजिक सुरक्षा कोषको १० प्रतिशत हो भनेर बुझ्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने योगदानकर्ताको हकमा आयकर ऐन २०५८ ले सामाजिक सुरक्षा कर लाग्दैन भनेको छ । यसमा एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर पनि छुट छ । श्रमिकले जम्मा गर्ने यसको तलबबाट कट्टा गर्ने ११ प्रतिशत रकममा उसलाई अतिरिक्त व्यय भार छै्रन । १० प्रतिशत सञ्चय कोष बापत र एक प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम हुन गयो सारमा । धेरै रकम कमाइ हुनेलाई त्यो एक प्रतिशत अलि बढी भयो कि भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ कहीँ–कहीँ । तर यसमा के छ भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने योगदानकर्ताले पाँच लाख रुपैयाँसम्मको कर छुट पाउने गरेको छ यदि उच्च कमाइ हुने गरेकाको हकमा । 

करयोग्य रकमको एक तिहाइ वा पाँच लाख रुपैयाँमा जुन थोरै हुन आउँछ त्यो करको सुविधामा घटाउन पाउने अवस्था भएको तथा अन्त जम्मा गर्दा तीन लाख रुपैयाँ मात्रको सुविधा पाउने तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा पाँच लाखको सुविधा छ । त्यस करण ११ प्रतिशतमा श्रमिकको हकमा अतिरिक्त व्यय भार छैन । 

रोजगारदाताले जम्मा गर्ने २० प्रतिशत रकममा १० प्रतिशत सञ्चय कोष बापत थपिदिनु पर्ने रकम श्रम ऐनको दफा ५२ ले भनेको छ । श्रम ऐनको दफा ५३ ले हरेक श्रमिकलाई न्यूनतम पनि रोजगारदाताले पहिलो दिनदेखि नै उसको पारिश्रमिकको आठ दशमलव ३३ प्रतिशत रकम उपदान बापत छुट्याउनु पर्छ भनिएको छ । त्यो आठ दशमलव ३३ र सञ्चय कोष बापतको १० प्रतिशत गर्दा १८ दशमलव ३३ प्रतिशत भयो । श्रम ऐनको दफा ५४ ले एक लाख रुपौयाँसम्मको औषधि उपचार बीमा गरिदिनुपर्छ भनेको छ । त्यस्तै श्रम ऐनको ५५ ले सात लाख रुपैयाँसम्मको दुर्घटना बीमा गरिदिनुपर्छ भनेको छ । त्यस्तै श्रम ऐन दफा ५७ ले सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गरिसकेपछि श्रम ऐनको दफा ५२, ५३, ५४, ५५ मा गरेको व्यवस्था बमोजिम अतिरिक्त व्यवस्था गर्नु पर्दैन, त्यो दायित्व सामाजिक सुरक्षा कोषको भयो अब । त्यस हिसाबले श्रम ऐनको दफा ५४ र ५५ ले भनेको औषधि उपचार र दुर्घटना बीमा बापतको प्रिमियम स्वरूप आधारभूत पारिश्रमिकको एक दशमलव ६७ प्रतिशत रकम रोजगारदाताले थप्दै गर्दा २० प्रतिशत हुन आउँछ । यसर्थ रोजगारदातालाई पनि अतिरिक्त व्यय भार छैन । श्रमिकलाई पनि अतिरिक्त व्यय भार छैन । यसरी ३१ प्रतिशत रकम हुन आउँछ । यसमा यो रकम जम्मा गर्दा कसैकसैले हामीलाई बढी व्यय भार भयो भन्ने गरेको पनि सुनिन्छ । त्यस्तो होइन, सामान्यतया कानुनका हिसाबले हेर्ने हो भने वा कानुन कार्यान्वयन गर्ने सवालमा हेर्ने हो भने दुवै पक्षलाई अतिरिक्त व्यय भार छैन । 

आम्दानी निरन्तरताको सुनिश्चितता

सामाजिक सुरक्षा कोष भनेको एउटा श्रमिकको जीवनमा जस्तोसुकै अवस्था आए पनि आम्दानीको निरन्तरताको सुनिश्चितता गर्ने प्रणाली हो । यो कुनै अवकाश कोष होइन । बजारमा अवकाश कोषसँग सामाजिक सुरक्षा कोषको तुलना गर्ने गरेको पाइन्छ । कहिलेकाहीँ बीमा हो कि भनेर बीमा कम्पनीसँग तुलना गर्ने गरेको पाइन्छ । सामाजिक सुरक्षा कोष न त अवकाश कोष मात्रै हो न त बीमा कम्पनी मात्रै हो, यो त्योभन्दा धेरै माथिको विषय हो । यो तुलना गर्न मिल्ने विषय होइन । 

सामाजिक सुरक्षा कोषको योगदानकर्ताले समयमै र नियमित पैसा जम्मा गर्नु पूर्व सर्त हो । महिना समाप्त भएको अर्को महिनाको १५ दिनभित्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा पैसा जम्मा गरिसक्नु पर्छ । 

समयमै पैसा जम्मा गरेको छ भने योगदानकर्ताले वार्षिक एक लाख रुपैयाँसम्मको औषधि उपचार खर्च पाउँछ । बिरामी हुँदा उसको आम्दानी अनियमित हुने भयो भने एक लाख रुपौयाँसम्मको औषधि उपचार बेहोरेपछि परिवारमा आम्दानी त जाने भयो । एक लाख रुपैयाँसम्मको भनेको चाहिँ औषधि उपचार सुविधा हो । अर्को एउटा आईएलओ कन्भेन्सन १०२ ले बिरामी सुविधा भनेको छ । यदि योगदानकर्ता बिरामी भयो भने बिरामी बापतको खर्च त कोषले बेहोर्छ तर रोजगारदाताले १२ दिनभन्दा बढी बिरामी बिदा दिँदैन । श्रम ऐनले १२ दिनसम्म बिदा दिने भनेको छ । यदि योगदानकर्ता एक महिनासम्म बिरामी भयो र अस्पतालमा बसेर उपचार गर्नुपर्ने भयो भने १८ दिन योगदानकर्ताको घर कसरी चल्छ ? 

यदि बिरामी भएर योगदानकर्ता उपचारका लागि अस्पताल बस्छ वा चिकित्सकको सल्लाहमा आराम गर्छ भने त्यो बेलामा सामाजिक सुरक्षा कोषले उसको पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत १२ दिन बिरामी बिदा बाहेकको कटाएर भुक्तानी गर्छ । यो भनेको एक आर्थिक वर्षमा अधिकतम १३ हप्तासम्मको हुन्छ । 

अर्को भनेको योगदानकर्ता पुरुष छ, उसको श्रीमतीको गर्भावस्था र सुत्केरी अवस्थाको उपचारमा आईएलओले मेट्रिनिटी बेनेफिट भनेको छ त्यस अन्तर्गत महिला योगदानकर्ता छ भने उसको आफ्नो उपचार त हुने नै भयो । यदि पुरुष योगदानकर्ता छ भने पनि उसको श्रीमतीको प्रसूतिको बेला र गर्भावस्थाको उपचार खर्च पनि त्यही एक लाख रुपैयाँको सीमाभित्र रहेर सामाजिक सुरक्षा कोषले बेहोर्छ । 

महिला योगदानकर्ता छ भने श्रम ऐनले ६० प्रतिशत मात्र भुक्तानी बिदा भन्छ । हुन त श्रम ऐनको दफा ४५ ले १४ हप्ता अर्थात् ९८ दिनको प्रसूति बिदा दिनुपर्छ भनेको छ । त्यसमध्ये ६० दिन भुक्तानी बिदा हुन्छ भने बाँकी विना भुक्तानी बिदा हुन्छ । बाँकीको ३८ दिन उसको घर कसरी चल्छ ? त्यो बेलामा सामाजिक सुरक्षा कोषले दिन्छ । यो उपचार खर्च बाहेकको अतिरिक्त व्यवस्था हो । बच्चा जन्मिसकेपछि शिशु स्याहार खर्च भनेर नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक पनि उपलब्ध गराउँछ । त्यो पुरुष वा महिला जुनसुकै योगदानकर्ता भए पनि । तीन महिनासम्मको बच्चाको उपचार खर्च पनि सामाजिक सुरक्षा कोषले बेहोर्छ, त्यो एक लाख रुपैयाँको सीमाभित्र रहेर । यो एउटा स्किम हो । औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना अन्तर्गतको पहिलो स्किममा यी कुराहरू छन् । जसमा आईएलओका विभिन्न सुविधा जोडिएका छन् । मेडिकल बेनेफिट, सिकनेस बेनेफिट र म्याट्रिनिटी बेनेफिट । 

दोस्रो भनेको दुर्घटना तथा अशक्तता सुविधा योजना हो । यदि कोही योगदानकर्ता दुर्घटनामा पर्यो भने उसको दुर्घटनालाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषले दुई भागमा विभाजन गरेको छ । एउटा कामका सिलसिलामा हुने दुर्घटना, अर्को भनेको अन्य दुर्घटना । जस्तोसुकै दुर्घटना भए पनि एक आर्थिक वर्षमा सात लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च सामाजिक सुरक्षा कोषले बेहोर्छ । त्यो भनेको श्रम ऐन ५५ ले भनेको दायित्व बेहोर्दाको अवस्था हो । 

तर कामका सिलसिलामा हुने दुर्घटनामा आईएलओले अलि बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने भनेका कारणले गर्दा कामका सिलसिलामा हुने दुर्घटनाको सम्पूर्ण उपचार खर्च सामाजिक सुरक्षा कोषले बेहोर्छ । यसमा कुनै सीमितता छैन । अघि भनेको औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजनामा भने ८० प्रतिशत र २० प्रतिशतको संयोजन छ । यसमा ८० प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोषले बेहोर्छ भने २० प्रतिशत योगदानकर्ताले बेहोर्नु पर्छ । तर कामका सिलसिलामा हुने दुर्घटनाको सम्पूर्ण उपचार खर्च सामाजिक सुरक्षा कोषले बेहोर्छ । 

कामका सिलसिलामा हुने दुर्घटनाका कारण कोही योगदानकर्ता सधैँका लागि अपाङ्ग भयो, कामै गर्न नसक्ने भयो भने उसको तलबको ६० प्रतिशत जीवनभर सामाजिक सुरक्षा कोषले पेन्सन प्रदान गर्छ, अशक्तता सुविधा अन्तर्गत । यदि कोही योगदानकर्ता आंशिक रूपमा मात्र अपाङ्ग भयो भने अपाङ्गताको प्रतिशतको आधारमा सामाजिक सुरक्षा कोषले रकम प्रदान गर्दै जान्छ । 

कहिलेकाहीँ कामको सिलसिलामा दुर्घटना भयो तर उपचार भएर फर्केर आउन लामो समय लाग्न सक्छ, त्यस्तो अवस्थामा उपचार भएर काममा नफर्किउन्जेलसम्मको उसको तलबको ६० प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषले बेहोर्छ । 

अर्को सुविधा हो, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना । आश्रित परिवार सुरक्षा योजना अन्तर्गत यदि कोही योगदानकर्ताको अकाल मृत्यु भयो भने पनि उसको परिवारमा आम्दानीको निरन्तरताको सुनिश्चितता गर्ने प्रणाली सामाजिक सुरक्षा हो भने उसको अभावमा परिवारमा कोही कमाउने छैन भने आम्दानीको निरन्तरता हुँदैन । त्यस्तो बेलामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको पैसा फिर्ता हुन्छ । 

वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनामा जम्मा भएको २८ दशमलव ३३ प्रतिशत रकम र त्यसले आर्जन गरेको प्रतिफल अर्थात् ब्याजसहित फिर्ता हुन्छ । यहाँ मान्छे मर्यो भने सबै पैसा खाइदिन्छ भन्ने हल्ला छ । त्यसमा कार्यविधिले स्पष्ट भनेको छ । यसमा सबै पैसा फिर्ता हुन्छ । त्यसपछि अन्तिम संस्कार खर्च बापत २५ हजार रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा कोषले कानुनी हकवालालाई दिन्छ । 

सामाजिक सुरक्षा कोष अवकाश कोष होइन । किनकि अवकाश कोष बचत योजनामा आधारित हुन्छ । तर सामाजिक सुरक्षा कोष भने आम्दानी नियमितताको आधारमा हुन्छ । बचतको सिद्धान्तमा आधारित अवकाश कोषले जम्मा भएको पैसा फिर्ता दिएर अन्तिम संस्कार खर्च दिएपछि सकिन्छ । तर सामाजिक सुरक्षा कोषको भने अब सुरु हुन्छ ।

कुनै योगदानकर्ताको मृत्यु भयो, उसका १८ वर्षभन्दा मुनिका बच्चा छन् भने योगदानकर्ताको तलबको ४० प्रतिशत रकम अध्ययनका लागि हरेक महिना २१ वर्ष उमेर नपुगुन्जेलसम्म प्राप्त गर्छ । 

बच्चाले ४० प्रतिशत अध्ययन खर्च त पायो, घर चल्ने कुराको पनि ग्यारेन्टी हुनुपर्यो । यसमा योगदानकर्ताको आश्रितले हरेक महिना ६० प्रतिशत रकम श्रीमती वा श्रीमानलाई बाँचुन्जेल प्रदान गर्छ । 

यसमा दुई वटा अवस्था छ । यदि दोस्रो विवाह गरेको अवस्थामा भने त्यो रकम प्रदान गरिँदैन । यदि दोस्रो रोजगारी भयो भने रोजगार अवधिसम्म रकम प्रदान गरिँदैन । यसै कुरालाई लिएर बजारमा के पनि भन्ने गरिएको छ भने श्रीमान्–श्रीमती दुई वटै जागिरमा छ भने सामाजिक सुरक्षा कोषको के अर्थ केही पाइएन भन्ने पनि छ । 

अब यसमा जम्मा भएको पैसा, बच्चाको पढाइ अनि अन्तिम संस्कार खर्च पनि दिइसक्छ कोषले । यसमा अतिरिक्त खर्च किन दियो कोषले भन्दा उसको नियमित आम्दानीका लागि अर्थात् परिवार चलोस् भनेर आश्रितका लागि दिइएको हो । यदि आश्रित अन्त जागिरमा छ र उसको नियमित आम्दानी छ भने जागिर हुन्जेलसम्म मात्र कोषले रकम नदिने हो । यदि जागिर भएन भने कोषले फेरि रकम नियमित दिने गर्छ । जागिरको हकमा सरकारी, गैरसरकारी वा जुनसुकै भए पनि हुन्छ । निजी क्षेत्रको जागिरको कुनै भर हुँदैन । जागिर नहुँदा कोषले रकम दिन्छ । यदि कोही अविवाहित छ र आश्रित बुबाआमा हुनुहुन्छ भने त्यो रकम बुबाआमाले पाउनुहुन्छ । आश्रितले पाउने रकममा समयअनुसार समायोजन पनि हुन्छ अर्थात् बढ्दै पनि जान्छ । 

चौथो भनेको वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना । यसमा सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यविधि सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि ऐन २०७५ औपाचारिक क्षेत्रका लागि छ । त्यसको दोस्रो संशोधन हामीले गएको वर्ष गरेका थियौँ । दोस्रो संशोधनले चौथो योजनालाई दुई वटा उप–योजनामा बाँडेको छ । एउटा अवकाश सुविधा योजना, अर्को भनेको निवृत्तिभरण सुविधा योजना । 

अवकाश योजनामा कुनै पनि योगदानकर्ताले जागिर छोड्ने बित्तिकै एकमुस्ट त्यो रकम लिएर जान पाउँछ । आईएलओ कन्भेन्सन १०२ ले भनेको बेरोजगार सुविधा हामीले सुरु गरेका छैनौँ । तर पनि बेरोजगार सुविधा सुरु नगरुन्जेल पनि योगदानकर्ताको घर त चल्नु पर्यो नि । त्यो पनि सामाजिक सुरक्षाको अंश भएकोले उसको आम्दानीको नियमितता त बेरोजगार हुँदा पनि गर्नु पर्यो भन्ने हिसाबले सामाजिक सुरक्षा कोषले अवकाश योजना सुरु गरेको हो । यो बेरोजगार सुविधा योजना नभए पनि उसलाई केही समयलाई सहजता होस् भन्नका लागि अवकाश सुविधा योजनामा जम्मा भएको रकम उसले जागिर छोड्ने बित्तिकै पाउँछ । 

अर्को वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनामा जम्मा भएको रकम ६० वर्ष उमेर पुगेपछि उसको पेन्सन योजनामा जम्मा भएको रकम र त्यसले कमाएको प्रतिफल जोडेर एक सय ६० ले भाग गरिसकेपछि आउने रकम उसले मासिक पेन्सनका रूपमा पाउन सुरु गर्छ । यो रकम पनि समयअनुसार बढ्दै जान्छ । यसमा पेन्सन थोरै भयो भन्ने पनि छ । तर आज सुरु भएको पेन्सन जीवनभर त्यही पाउने भए थोरै हो । तर हाम्रो कार्यविधिको दफा २४ (ख) ले मूल्यवृद्धिअनुसार रकम समायोजन गर्दै जाने भनेको छ । 

यस्तो छ पैसाको समायोजन

जागिर स्वतः छोड्न चाहे वा निकालिएमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको पैसाको के हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा पहिले कोषमा जम्मा भएको पैसाको समायोजन बुझौँ पहिले । यदि मेरो तलब ५० हजार रुपैयाँ हो भने त्यो मैले स्वीकार गरेर जागिर खाएको हो । त्यसमा २० प्रतिशत रोजगारदातालाई जम्मा गर्न बाध्य बनाएको छ कानुनले, श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनले । यदि त्यसमा त्यो २० प्रतिशत समेत जोडेर मेरो भन्ने बुझाइ समस्या हुन सक्छ । तर अर्को पक्षबाट भन्दा त्यो १० हजार रुपैयाँ पनि मेरै हो । तर त्यो सर्तसहित हो । त्यो भनेको श्रम ऐनको दफा ५७ ले सामाजिक सुरक्षा योजना बमोजिम हुने भनिएको छ । सामाजिक सुरक्षा योजना आम्दानी नियमित हुने कुरालाई ध्यानमा राखेर बनाइएको छ । त्यस कारण यो कुरा बुझ्न जरुरी छ । यो अवकाश कोष होइन । यसलाई अवकाश कोषको रूपमा बुझियो भने अवकाश कोषले आम्दानी नियमित हुने कुरा हेर्दैन । 

बिरामी भयो भने परिवारमा आम्दानी जाँदैन । दुर्घटना भयो भने परिवारमा आम्दानी जाँदैन । अशक्त भयो भने परिवारमा आम्दानी जाँदैन । मर्यो भने परिवारमा आम्दानी जाँदैन । बेरोजगार भयो भने परिवारमा आम्दानी जाँदैन । बुढेसकाल भयो भने परिवारमा आम्दानी जाँदैन । एउटा योगदानकर्ताको जीवनमा आय अनियमति हुने यिनै पाँच/सात वटा अवस्था हुँदा रहेछन् । त्यो आम्दानीको सुनिश्चितता सामाजिक सुरक्षा कोषले गर्ने हो । 

सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने योगदानकर्ताको रकम योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा १२ बमोजिम छुट्टाछुट्टै खाता खोलेर जम्मा गरिन्छ । कुनै एउटा योजनाको पैसा पुगेन भने जस्तै वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना अन्तर्गत रहेको पेन्सनमा २० प्रतिशत रकम जम्मा हुन्छ । त्यो रकम योगदानकर्ताको नाममा छुट्टै जम्मा भएर रहेको हुन्छ । त्यो पैसा अर्को योजनामा पुगेन भने लिएर जान पाइँदैन । कोषले सञ्चालन खर्च पनि गर्न पाउँदैन । यदि कुनै योजनामा पुगेन भने सरकारको दायित्व भनेको छ । त्यसैले त्यो व्यक्तिगत खातामा जम्मा भएर रहन्छ । 

जागिर छोड्दै गर्दा आम्दानी अनियमित हुने भयो भने त्यो बेला सामाजिक सुरक्षा कोषले हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा बरु तार्किक हुन सक्छ । तर कोही मान्छेले ४० वर्षमा जागिर छोड्यो भने उसले काम गरेर खान सक्छ । ऊ ६० पुग्दैन र ? ४० वर्षमा उसलाई जति त्यो पैसाको जरुरी हुन्छ त्योभन्दा बढी जरुरी त ६० वर्षको उमेरमा होला नि त । ६० वर्षपछि त जीवनभरि पेन्सन पाउने गरी जम्मा गरिएको हुन्छ । अझ पेन्सनमा त के छ भने कसैको १५ वर्ष वा एक सय ८० महिना जम्मा भएको छैन भने उसले म पेन्सन लिन्नँ, एकमुस्ट लिन्छु भन्न पनि पाउँछ ६० वर्षको उमेरमा । तर सामाजिक सुरक्षाको मुख्य पक्ष भनेको आम्दानीको निरन्तरता र पेन्सनलाई नै जोड दिने हो । 

जागिर खाँदै सामाजिक सुरक्षा कोषबाट अलग हुन नपाइने

जागिर गर्दै गर्दा सामाजिक सुरक्षा कोषबाट अलग हुन्छु भन्ने कुरा कानुनले सोचेको छैन । नेपालमा औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने सबैले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउनु अनिवार्य छ । तर यदि जागिर छोडेर अनौपचारिक क्षेत्रमा नगइकन स्वरोजगार हुन चाहेको खण्डमा भने त्यसमा दुई वटा विकल्प हुन सक्छ । अवकाश योजनाको पैसा त लिएर जान पाइन्छ । तर पेन्सन योजनाको २० प्रतिशत रकम भने पेन्सनकै लागि सञ्चित भएर बस्छ । जागिर छोडेपछि अनियमित भएको खण्डमा यदि ३१ प्रतिशत नै आफैँ नियमित गर्छु भन्ने हो भने पनि नियमित गर्न सकिन्छ । यदि योजना नियमित गर्दिनँ भन्ने हो भने पनि पेन्सन योजनामा जम्मा भएको रकम प्रतिफलसहित बढ्दै जान्छ । र ६० वर्ष पुगिसकेपछि एक सय ८० महिनाभन्दा बढी गएको छ भने त्यसलाई पेन्सनको रूपमा लिएर जान सकिन्छ । यदि एक सय ८० महिनाभन्दा कम भयो भने एकमुस्ट रूपमा लान पनि पाइन्छ । 

सामाजिक सुरक्षा कोष कुनै अवकाश कोष होइन । तर पनि कुनै अवकाश कोषसँग तुलना गरेर हेर्नुहुन्छ भने कुनै अवकाश कोषले मेडिकल बापतको सुविधा दिन्छ, कुनैले दिँदैन । सामाजिक सुरक्षा कोषले एक लाख रुपैयाँसम्मको सुविधा दिएको छ । 

दुर्घटना बापतको कुनै अवकाश कोषमा सुविधा छ जस्तो लाग्दैन । सामाजिक सुरक्षा कोषमा कामका सिलसिलामा दुर्घटना भयो भने सम्पूर्ण उपचार खर्च कोषले दिन्छ । कामका सिलसिला बाहेकको पनि सात लाख रुपैयाँसम्मको खर्च कोषले बेहोर्छ ।  

कुनै अवकाश कोषको योगदानकर्ता पूर्ण रूपमा अपाङ्ग भयो भने जीवनभरि कुनै बीमा कम्पनीमा पेन्सन छ जस्तो मलाई लाग्दैन जुन सामाजिक सुरक्षा कोषमा छ । अन्य अवकाश कोषको तुलना गर्दा सामाजिक सुरक्षा कोष धेरै माथि छ । 

कुनै अवकाश कोषमा योगदानकर्ताको मृत्यु भयो भने जम्मा भएको पैसा फिर्ता दिने बाहेक आश्रितलाई जीवनभरिको पेन्सन अनि बच्चालाई जीवनभरिको पेन्सन सामाजिक सुरक्षा कोषमा बाहेक अन्त छैन । 

सामाजिक सुरक्षा कोष बाहेक कुनै पनि अवकाश कोषले बुढेसकालमा जीवनभरि पेन्सन दिँदैन । यस कारण सामाजिक सुरक्षा कोष र अवकाश कोषमा धेरै फरक छ । तुलनात्मक रूपले हेर्दा पनि सामाजिक सुरक्षा कोष धेरै माथि छ । 

सबैका लागि सामाजिक सुरक्षा

सामाजिक सुरक्षा प्रणाली १५ औँ पञ्च वर्षीय योजनाको तर्फबाट हेर्नुभयो भने सबैका लागि सामाजिक सुरक्षाको परिकल्पना गरेको छ । सबैका लागि सामाजिक सुरक्षाका लागि अहिले औपचारिक क्षेत्रबाट सामाजिक सुरक्षा कोषले प्रस्थान विन्दु मात्र खोजेको हो । सबैतिर जानुपर्छ । अनौपचारिक क्षेत्र, स्वरोजगार तथा वैदेशिक रोजगारमा रहेकालाई सामाजिक सुरक्षामा समेट्ने भनेर यस पटक बजेट वक्तव्यमा नै आएको छ । त्यसले नसमेटिने अरू कुनै क्षेत्र छ भने त्यता पनि सामाजिक सुरक्षा कोष जानुपर्छ । 

आम्दानीको नियमितताको सुनिश्चितता सबै नागरिकलाई जरुरी भएका कारण मन्त्रालयबाट कार्यविधि स्वीकृत भएपछि लागू गर्ने गरी अनौपचारिक र स्वरोजगारको कार्यविधिको अन्तिम अवस्थामा छौँ । कार्यविधि बनिसकेको छ । स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयनको चरणमा सामाजिक सुरक्षा कोष जाने नै छ । यो आर्थिक वर्षदेखि अनौपचारिक र स्वरोजगारको कार्यविधि कुनै न कुनै रूपमा प्रारम्भ गर्छाैँ । त्यसपछि वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्ने बजेटको भावना अनुरूप कार्यदल पनि बनेको छ । त्यसले पनि कार्यविधिको तर्जुमा गर्छ र अब आउने आर्थिक वर्षबाट हामी त्यता पनि सुरु गर्छाैँ होला । 

यसरी सामाजिक सुरक्षा कोष शुभारम्भ मात्रै औपचारिक क्षेत्रबाट भएको हो । सबै क्षेत्रमा जानुपर्छ, जान्छ र जानेछ । 

(सामाजिक सुरक्षा कोषका उप–निर्देशक तथा सहायक प्रवक्ता रोहित रेग्मीसँगको कुराकानीमा आधारित)