मिटर ब्याजबारे अहिलेसम्म पाँच वटा जिल्लामा स्थलगत अध्ययन

भदौ १२, २०७९ आइतबार ८:१:५५ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै - मिटर ब्याजबारे स्थलगत अध्ययन थालेको कार्यदलले पाँच वटा जिल्लामा छलफल तथा अन्तरक्रिया गरेको छ ।

गएको बुधवार नवलपरासी पुगेको टोलीले सुस्ता र प्रतापपुरका नागरिक, स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि, बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायत सरोकारवालासँग छलफल गरी समस्या समाधानका उपायबारे पनि प्रयास थालिएको कार्यदलले जनाएको छ ।

नवलपरासीसहित सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा र सिरहामा छलफल तथा अन्तरक्रिया भएको र टोलीले आज सप्तरीमा पुगेर पीडितसँग छलफल गर्ने गृह मन्त्रालय मातहतको कार्यदलका संयोजक डा. भिष्मकुमार भुसालले जानकारी दिनुभयो ।

प्रशासनमा उजुरी दिएका कतिपय पीडितसँग पैसा तिरेको कागजी प्रमाण नहुँदा साहुकारलाई कारबाही गर्न जटिलता देखिएको छ । ऋण लिएपछि साहुलाई पैसा र जग्गासमेत बुझाएको बताउने कतिपयसँग प्रमाण छैन ।

याे पनि पढ्नुहाेस् ।

अझै सकिएन मिटरब्याज पीडितको दुःख !

कानुन अनुसार ठगी कसुरमा कारबाही गर्न पीडितसँग रकम लेनदेनको प्रमाण अनिवार्य चाहिन्छ । टोलीले स्थलगत अध्ययन सकेर यसबारेमा थप निर्णय र प्रकृया अगाडि बढाउने पनि संयोजक भुसालले बताउनुभयो ।

मिटर ब्याजबारेका निवेदन र कारबाहीलाई निरन्तरता दिन यसअघि गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । पीडितहरूलाई यसअघि भदौ ५ गतेसम्ममा उजुरी दिन भनिएको थियो ।

चर्को मिटर ब्याजको समस्याले पीडित नागरिकले काठमाण्डौको माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिन थालेपछि सरकारले मिटर ब्याजी पीडितका समस्या सम्बोधन गर्न प्रकृया थालेको हो । संयोजक भुसालका अनुसार देशभरबाट अहिलेसम्म झन्डै दुई हजार उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्राप्त भएका छन् ।

अन्तिम अपडेट: पुस २, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्