काठमाण्डाै – कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला) ले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७९ लाई राजनीतिक रूपमा नहेरिदिन आग्रह गर्नुभएको छ । 

सोमवारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा विधेयकमाथि भएको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो । उहाँले विधेयकलाई राजनीतिक रूपमा मात्र हेरेर नहुने बताउँदै नेपालका सबै राजनीतिक दल सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम टुङ्ग्याउन सहमत भएको उल्लेख गर्नुभयाे ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘याे विधेयकलाई राजनीतिक रूपमा नहेरियोस् । यसलाई राजनीतिक रूपमा हेरिदियौँ भने क्षणिक रूपमा हामी कसैलाई फाइदा हुन सक्छ । नेपालका सबै राजनीतिक दल यो विषयमा एक ठाउँमा रहेको पाएको छु । यो प्रक्रियालाई राजनीतिक वार्ता प्रक्रियाकै रूपमा र शान्ति सम्झौताले अगाडि सारेको प्रस्तावना र सर्वोच्च अदालतको निर्देशनको दायराभित्रै रहेर बनाउनुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक सहमति सबैको छ । नेताहरूलाई बेलाबेलामा तर्सिनुपर्ने अवस्था वा यही विषयलाई लिएर राजनीतिक बार्गेनिङ समेत हुने गरेको छ । यसकाे टुङ्गोमा पुग्नैपर्छ ।’

मन्त्री शर्माले सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विपरीत र सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत नभएको बताउनुभयो । उहाँले विधेयकलाई चालु अधिवेशनमै दुवै सदनबाट पारित गरेर प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यो विषय राजनीतिक कुरा पनि भएकाले केवल मानव अधिकारको दृष्टि अथवा कानुनको दृष्टिले मात्रै हेर्न नहुने उहाँको भनाइ छ । उहाँले चालु सदनबाट पारित नगरेमा पीडितलाई न्याय दिन इन्कार गरेको ठहरिने बताउनुभयो ।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७९ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ । प्रतिनिधि सभाको अर्काे बैठक भदौ १७ गते शुक्रवार दिउँसो १ बजे बस्ने गरी बोलाइएको छ ।