पीएम कप महिला क्रिकेट : 'सुपर–फाेर' मा आर्मीले सुदूरपश्चिमला...
माघ १०, २०८१ बिहिबार
काठमाण्डाै – सरकारले प्रदेश तथा पालिकालाई दिने समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिमा संशोधन गर्दै पालिका र प्रदेशमा जाने अनुदान सीमा कटौती गरेको हो ।
समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्दै सरकारले समपूरक अनुदानमा कार्यान्वयन हुने आयोजना पालिका र प्रदेश सरकारले प्रस्ताव गर्नसक्ने अधिकतम सीमा कटौती गरेको योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर शिवराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
समपूरक अनुदानका लागि गाउँपालिका/नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना/कार्यक्रमको कुल लागत १ करोडदेखि १० करोडसम्म रहेकोमा कार्यविधि संशोधनपछि १ करोडदेखि ७ करोड रुपैयाँको सीमा तोकिएको छ ।
उपमहानगरपालिका र महानगरबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना कार्यक्रमको कुल लागत ५ करोडदेखि २५ करोडसम्म रहेकोमा घटाएर ३ करोडदेखि १५ करोड रुपैयाँसम्मका आयोजनामा प्रस्ताव गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रदेश सरकारका हकमा २० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्म लागतका आयोजना प्रस्ताव गर्न सकिने व्यवस्था परिमार्जन गरी अब १० करोडदेखि ३० अर्ब रुपैयाँसम्मका आयोजनामा मात्र समपूरक अनुदान माग्न सकिने कार्यविधि बनेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष अधिकारीले समपूरक र विशेष अनुदान विभेदकारी रहेकाले अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा परिवर्तन गरेको बताउनुभयो । उहाँले विशेष अनुदान पूर्वाधार निर्माण र गोष्ठी, सेमिनारमा प्रयोग हुन नदिन ध्यान दिइएको बताउनुभयो ।
नयाँ कार्यविधिले एउटा प्रदेशले बढीमा १० र पालिकाले बढीमा तीन वटासम्म आयोजना/कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नसक्ने सीमा तोकेको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।